किसान आयोग अलपत्र, कृषि सचिवकै कारण हट्यो सचिव पद ?

काठमाडौं, फागुन । मुलुकको अर्थतन्त्रको मेरुदण्डको रुपमा रहेको कृषि क्षेत्रलाई आधुनिकीकरण, व्यवसायिकरण र विविधिकरण गरी किसानको हकहितको संरक्षण र प्रवद्र्धन गर्न तथा कृषि सम्वन्धि ऐन, कानून, नीति तथा योजना तर्जुमाको साथै कृषि अनुसन्धान र प्रसारलाई किसान मैत्री बनाउने प्रस्ताव सहित गठन भएको राष्ट्रिय किसान आयोग यतिखेर अलपत्र परेको छ ।
राष्ट्रिय किसान आयोगको अध्यक्षमा चित्रबहादुर श्रेष्ठलाई नियुक्ति गरिसकेको भएपनि आयोगका अन्य पदाधिकारीहरु भने नियुक्ति गर्न सकेको छैन । नियुक्ति भएका अध्यक्ष पनि आयोगको कार्यकक्ष नभएको भन्दै मन्त्रालयमा वल्लो कोठा र पल्लो कोठा चाहर्दै ठिक्क भएको छ । राज्यमन्त्री सरह सुविधा प्राप्त गरेका आयोगका अध्यक्षले अझैपनि आफ्नो कार्यकक्ष पाउन सकेका छैनन् ।
त्यत्तिमा होइन अध्यक्षले पद पाएपनि अरु केही पनि पाउन सकेका छैनन् । यसैगरी एक महिना वित्ने छ र अध्यक्ष श्रेष्ठले राज्यमन्त्री सरहको भत्ता बुझेर दङ्ग परेर फर्कने छन् भन्दा ठिक होला । आयोगको पदाधिकारीका लागि राजनीतिक भागबण्डा नमिलेका कारण नियुक्त हुन नसकेको भएपनि सरकारले नै काजमा खटाउने सदस्य सचिव पनि अझै तोक्न सकेको छैन ।
आयोगका पदाधिकारीहरुमा नेपाल सरकारबाट मनोनित किसान प्रतिनिधिहरु मध्ये एक जना महिला सहित तीनजना सदस्य, नेपाल सरकारबाट मनोनित कृषि सहकारीमा आवद्ध किसान प्रतिनिधि एक जना सदस्य, नेपाल सरकारबाट मनोनित कृषि विज्ञ एक जना सदस्य गरी पाँच सदस्य हुने आयोग गठन कार्यकारी आदेशले तोकेको भएपनि पदाधिकारी चयन अझै अन्योलमा परेको छ ।
किसान आयोगलाई संवैधानिक आयोग बनाउन नसकेपनि किसानकै आयोग बनाउने किन सकेन ? किसान आयोगको सदस्य सचिव नेपाल सरकारबाट नियुक्त विशिष्ठ श्रेणीका अधिकृत(सचिव) हुने व्यवस्था कसरी हट्यो धेरैले जानकारी पाउन सकेका पनि छैनन् । कृषि मन्त्री गौरी शंकर चौधरीले आयोगको सदस्य सचिवमा विशिष्ठ श्रेणाीका अधिकृत नै हुने गरी मन्त्रीपरिषद्को वैठकमा टिप्पणी उठाएर लिएर गएको भएपनि कसरी सहसचिव सदस्य सचिव हुने गरी निर्णय भएर आयो ?
यसरी भयो खेल
राष्ट्रिय किसान आयोगको गठन गर्नका लागि मन्त्रीपरिषद्बाट निर्णय भए लगतै किसान आयोग गठन कार्यकारी आदेश जारी भयो । जसमा आयोगको सदस्य सचिव कृषि तथा बन समूहबाट एक जना विशिष्ठ श्रेणीका अधिकृत(सचिव) बनाउने भन्ने कुरा कृषि विकास मन्त्रालयको सम्वन्धित शाखा हुंदै सहसचिव, सचिव हुदै मन्त्री स्तरबाट समेत टिप्पणी उठाई स्वीकृतका लागि मन्त्रीपरिषद्मा पठाउने काम भयो ।
किसान आयोग गठनका लागि मन्त्रीपरिषद्को वैठकमा राख्नका लागि मन्त्रीबाटै निर्णयका लागि पेश गरिएको फाइल मुख्य सचिवको टेवल पुग्यो । मुख्य सचिवको टेवलमा पुगेको किसान आयोगको फाइल केही दिन त्यत्तिकै थन्कियो । थन्किनुको कारण थियो सदस्य सचिव पदमा सहसचिव राख्ने वा सचिव भन्ने विवाद । कृषि मन्त्रीले उठाएको फाइलमा आयोग गठन कार्यकारी आदेश २०७३ बमोजिम नै सदस्य सचिव पदका लागि कृषि तथा बन समूहकै सचिव रहने व्यवस्था गरि पठाइको थियो । तर मुख्य सचिव डा. सोमलाल सुवेदीको कानमा कसैले गतल सूचना प्रवाह गरिदियो । किसान आयोगको सदस्य सचिव पदमा सचिव राख्दा कृषि तथा बनको समूहबाट अर्को एकजना सचिव बढुवा गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसैले सो पदका लागि सहसचिव रहने व्यवस्था गर्नका लागि पहल गरियो । त्यसपश्चात मुख्य सचिवले कृषि विकास मन्त्रालयका सचिव डा.सुरोज पोखरेललाई सो विषयमा छलफल गर्न बोलाए । सो छलफलमा सहभागी भएका सचिव पोखरेलले सदस्य सचिवमा सहसचिव राख्दा ठिक हुने सल्लाह मुख्यसचिव सुवेदीलाई दिए । तर कृषि मन्त्री गौरी शंकर चौधरी सचिव नै राख्ने अडान गर्दै गए । यद्यपी कृषि विकास मन्त्रालयका सचिव डा. पोखरेलले मुख्य सचिवलाई गोप्य रुपमा सहसचिव नै सदस्य सचिव बनाउनु पर्ने लविङ्ग गरे फलत ः कृषि विकास मन्त्रालयले राष्ट्रिय किसान आयोगका लागि पाउने एउटा सचिव पद गुमायो ।
अहिले कृषि तथा बन समूहबाट बन तथा भूसंरक्षण मन्त्रालय, वातारण मन्त्रालय, कृषि विकास मन्त्रालय, पशुपन्छी विकास मन्त्रालय गरी चार मन्त्रालयका लागि चार सचिवको दरवन्दी भएकोभएपनि किसान आयोगका लागि थप एक सचिव पद बढ्दा क्लष्टरमा काम गरिरहेका प्राविधिक कर्मचारीहरु मध्ये एक थप सचिव हुन पाउने अवस्था थियो । तर कृषि सचिव पोखरेलका कारण सो सचिव पद सदाका लागि गुमेको छ ।
सचिव पोखरेलले मुख्य सचिव मार्फत सहसचिवलाई सदस्य सचिव बनाउने कुरा गरेको थाहा पाएका कृषि मन्त्री चौधरीले जसरी भएपनि सदस्य सचिव पदका लागि सचिव नै राख्ने गरी मन्त्रीपरिषद्मा ठाडै स्वीकृत गराउने गरेको पटक पटकको प्रयास भने विफल भएको छ । अन्तत ः किसान आयोगको सदस्य सचिवमा विशिष्ट श्रेणीको अधिकृत रहने व्यवस्था सचिव पोख्रेललका कारण तुहिएको मुख्य सचिव निकट श्रोतले बताएको छ ।
सचिव पोखरेलले किसान आयोगको सदस्य सचिव पदका लागि गरेको गलत जानकारीका कारण उनी कृषि तथा बन समूहका सयौं कर्मचारीको नजरमा खतरा खेलाडीका रुपमा चिनिन थालेका छन् ।