काठमाडौं/प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले २३ भदौमा संसद्लाई सम्बोधन गर्दै घोषणा गरेको कृषि कार्यक्रमलाई कृषि विकास मन्त्रालयले प्राथमिकताका साथ कार्यान्वयन गरेको छैन । प्रचण्डले घोषणा गरेकामध्ये मुख्य ६ कार्यक्रमको कार्यान्वयन सुस्त छ । माओवादी केन्द्रका तर्फबाट सांसद बनेका गौरीशंकर थारू कृषिमन्त्री छन् । सोही पार्टीकी सांसद राधिका तामाङ राज्यमन्त्री छिन् ।
१) घोषणा : कृषि बिमा प्रिमियम अनुदान कार्यक्रममा पशुपक्षी, माछा र मौरीपालनमा विस्तार गर्ने
कार्यान्वयन : प्रिमियम अनुदानका लागि ६ करोड विनियोजन भएको छ । र, त्यसमध्ये पुस मसान्तमसम्म १ करोड १० लाख ७० हजार निकासा भएको छ । कार्यान्वयन अवधि असारसम्म रहेकाले लक्ष्य पूरा गर्ने मन्त्रालयको दाबी छ ।
२) घोषणा : चक्लाबन्दी खेतीलाई प्रोत्साहन गर्न अनुदान दिने
कार्यान्वयन : कात्तिकसम्म कार्यविधि बनाउने भनिए पनि प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनासँग कार्यान्वयन गर्नका लागि पुस मसान्तसम्म कार्यविधि तयार भएको छ । ५ हजार हेक्टरमा चक्लाबन्दी विस्तार गर्ने लक्ष्य राखिए पनि परियोजनासँग कार्यान्वयन गर्ने भनिएकाले अहिलेसम्म प्रगति छैन ।
३) घोषणा : प्रमुख सहरमा सामूहिक सुपथ किसान पसल सञ्चालन गर्ने
कार्यान्वयन : प्रत्येक प्रदेशमा एउटा सुपथ किसान बजार सञ्चालनका लागि कात्तिकसम्म स्थान पहिचान गर्ने लक्ष्य थियो । तर, अहिलेसम्म ठोस प्रगति केही भएको छैन । जिल्ला कृषि कार्यालयलाई कार्यक्रम र बजेट प्रस्ताव गर्न पत्राचार मात्रै गरिएको छ ।
४) घोषणा : प्रमुख कृषि उपजको न्यूनतम समर्थन मूल्य तोक्ने
कार्यान्वयन : सरकारले बाली लगाउनुअघि नै धान, गहुँ, मकै र उखुको समर्थन मूल्य तोक्ने नीति लिए पनि धान काट्ने समय हुन लाग्दा २० असोजमा मोटा धान २ हजार ६० प्रतिक्विन्टल (सय किलो) र मध्यम धान २ हजार २ सय ३० प्रतिक्विन्टल निर्धारण गरेको छ । तर, किसानले निर्धारित मूल्यभन्दा कममा बिक्री गर्न बाध्य भए । देशभर ५२ लाख मेट्रिकटनभन्दा बढी धान फले पनि सरकारले ४० हजार टन मात्रै खरिद गर्न खाद्य संस्थानलाई पैसा निकासा गरेको थियो । त्यस्तै उखु सुक्ने वेलामा १२ पुसमा मन्त्रालयले ५३१.२० रुपैयाँ प्रतिक्विन्टल उखुको मूल्य निर्धारण गर्यो, तर कार्यान्वयन गर्न सकेको छैन । किसानले गहुँ बाली लगाइसकेका छन् र मूल्य कति निर्धारण भयो भन्ने जानकारी आएको छैन । मकैको समर्थन मूल्य तोक्ने सुरसार नै छैन ।
५) घोषणा : अति गरिब किसानलाई सामूहिक जमानीमा निब्र्याजी १ लाख उपलब्ध गराउने
कार्यान्वनय : मंसिरभित्र कार्यविधि तयार गर्ने भनिए पनि अहिलेसम्म कुनै प्रगति छैन । गरिबीको रेखामुनि रहेका किसानको पहिचानसमेत गरिएको छैन ।
६) घोषणा : पुँजीगत खर्चलाई वृद्धि गरी ८० प्रतिशतसम्म पुर्याउने
कार्यान्वयन : पौस मसान्तसम्म १०.६१ प्रतिशत पुँजीगत खर्च भएको छ ।
के भए प्रगति ?
-प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाअन्तर्गत कैलालीमा गहुँ र झापामा धान बालीको सुपरजोन उद्घाटन भएको छ । सातै प्रदेशमा रहने सुपर जोनका लागि कर्मचारी र कार्यालय स्थापना भइसकेको छ । सुपरजोन, जोन, ब्लक र पकेटको कार्यविधि तयार भएको छ ।
-चोभारमा सुविधासम्पन्न कृषि बजार सरकारले सञ्चालन गर्ने योजना छ । यसको अध्ययन सकेर आवश्यक प्रक्रिया थालिएको छ ।
-किसान आयोग गठन भएको छ । अध्यक्षमा राष्ट्रिय किसान सञ्जालका संयोजक चित्रबहादर केसीलाई नियुक्त गरिएको छ ।
– मौरी प्रवद्र्धन नीति, फलफुल दशक (आव ०७३÷७४–०८२÷८३), तरकारी खेतीका लािग द्वन्द्वपिडित लक्षित विशेष अनुदानसम्बन्धि कार्यविधि लागू भएको छ ।
-चालू आवबाटै किसान पेन्सन बितरण शुरु गर्ने योजनाका साथ मन्त्रालयले अध्ययन सकेर बजेट स्वीकृतिका लागि अर्थ मन्त्रालय पेश गरिएको छ।
– १ हजार जेटिएलाई गाउँमा खटाइएको छ ।
– किसानलाई ९० प्रतिशत अनुदानमा साना कृषि यन्त्र उपलब्ध गराउने काममा भने ढिलाई भएको छ । कृषि इन्जिनियरिङ निर्देशनालयले कार्यविधि बनाउन ढिलाई गरिरहेको हो ।
-भूकम्प प्रभावित २१ जिल्लामा मल, बिउ, औजार अनुदानमा उपलब्ध गराउने कार्यत्रम बजेट अभावले शुरु भएको छैन । सबै कार्यक्रम स्वीकृत भए पनि युरोपेली युनियनबाट बजेट आएको छैन । यो कार्यक्रम पुननिर्माण प्राधिकरणबाट कृषि मन्त्रालयमा आएको हो ।
-हाइटेक ग्रिन हाउस निर्माणमा अनुदान दिने कार्यविधि, आन्तरिक प्लान्ट क्वारेन्टाईन निर्देशिका, अदुवा र बेसारको प्रशोधन कारखानामा अनुदान दिने कार्यविधि लागू गरिएको छ ।
काम भइरहेको छ
गौरीशंकर चौधरी
कृषि विकासमन्त्री
म मन्त्री भएदेखि सबै काम नियमित रूपमा अघि बढिरहेका छन् । हामीले प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाको सुरुवात र किसान आयोगलाई पूर्णता दिने काम गरेका छौँ । किसान पेन्सनको अवधारणा तयार गरी बजेटसहित स्वीकृतिका लागि अर्थ मन्त्रालयमा पेस गरिएको छ । प्रधानमन्त्रीले घोषणा गरेका र बजेटअन्तर्गत रहेको मन्त्रालयका सबै कामलाई उत्तिकै प्राथमिकता दिएर काम भइरहेका छन् । यही वर्ष मंसिरमा डिएपी र युरिया मलको मूल्य प्रतिबोरा २ सय रुपैयाँ घटाएका पनि छौँ । मोबाइल एप्सको सुरुवात भइसकेको छ । भदौ–असोजमा नियमित रूपमा कर्मचारीको सरुवा गरिएको छ । १ सय कृषि प्राविधिकलाई गाउँमा खटाइएको छ । बजेटमा समाविष्ट कार्यक्रमअनुसार विभिन्न कार्यविधि लागू गरिएको छ । अजित अधिकारी, नयां पत्रिका
Add Comment