राष्ट्रिय किसान आयोग गठन गर्न आवेदनको नाटक

काठमाडौं । नेपाल सरकारको मन्त्रिपरिषद्को माघ ६ गतेको वैठकले राष्ट्रिय किसान आयोग गठन गर्ने निर्णय गरेसँगै राजनीति दल निकट किसान संगठनहरु सो आयोगमा आफ्नो बर्चश्व कायम गर्नका लागि सक्रिय भएर लागिरहेका छन् । अहिले नेकपा माओवादी केन्द्रको नेतृत्वमा सरकार रहेको र कृषि मन्त्रालय समेत माओवादी केन्द्रकै भागमा परेका कारण किसान आयोगको अध्यक्ष माओवादी केन्द्रकै तर्फबाट हुनु पर्ने लविङ् माओवादी निकट किसान संगठनले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई गरिरहेका छ ।
नेपाल सरकारले गठन गरेको राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग, महिला आयोग, दलित आयोग लगायतका आयोग गठन गर्दा भागबण्डामा गरिएको भएपनि अहिले किसान आयोग गठन गर्नका लागि कृषि विकास मन्त्रालयले सार्वजनिक सूचना जारी गरेको छ । सो सार्वजनिक सूचना मन्त्रालयले आफ्नै वेवसाईटमा प्रकाशन गरेर आयोग गठन पारदर्शि ढंगले गरेको नाटक मञ्चन शुरु गरेको देखिन्छ । मन्त्रालयले आयोग गठनका लागि भन्दै अध्यक्ष सहित सदस्यहरुको नियुक्तिका लागि आवेदनको फारम नमूना सहित सूचना प्रकाशन गरेको देखिन्छ र त्यसको अन्तिम म्याद माघ २५ गतेसम्मका लागि पनि तोकेको छ । जसले राष्टिूय किसान आयोग गठन प्रक्रिया हांस्यास्पद देखिन्छ । चार बर्ष कार्यावधि हुने सात सदस्यीय किसान आयोगको सदस्य सचिवमा भने कृषि तथा वन समूहबाट विशिष्ट श्रेणीका एक अधिकृत (सहसचिव) रहने व्यवस्था गरेको छ । माघ २१ गते सूचना प्रकाशन गरेर चार दिने मात्र म्याद दिइएको समयावधिमा प्राप्त आवेदनबाट नै कृषि मन्त्रीको संयोजकत्वको समितिले कस्तो खालको आयोग गठन गर्ला ?
आयोग गठनसम्बन्धी कार्यकारी आदेशअनुसार कृषि, पशुपन्छी, खाद्य प्रविधि, जैविक प्रविधि विषयमा स्नातकोत्तर गरी कम्तिमा सम्बन्धित विषयमा १० वर्षको अनुभव भएका कृषि विज्ञलाई आयोगको सदस्य नियुक्त गर्नसक्ने भनिएपनि यो चार दिनको अवधिमा तोकिएका मापदण्ड बमोजिमका आवेदन परेनन् भने के हुन्छ ? आवेदनको नाटक गरी किसान आयोग सहज रुपमा गठन हुन सक्ला ?