आर्थिक अनियमिततासंगै प्रशारण बन्द भो कृषि हाम्रो जीवन

काठमाडौं,माघ । कृषि विकास मन्त्रालय मातहतमा रहेको कृषि सूचना तथा सञ्चार केन्द्रले किसानहरु समस्या समाधान गर्न भन्दै शुरुवात गरेको टेलिभिजन कार्यक्र कृषि हाम्रो जीवन बन्द भएको छ । सो कार्यक्रम सञ्चालन भए लगतै कृषि साप्ताहिकले कार्यक्रम प्रशारणको समयका आधार सो कार्यक्रम किसानमय नभई सूचना तथा सञ्चार केन्द्रको बजेट सिध्याउने खेलका लागेको समाचार प्रकाशन गरेको थियो । २०७३ साउन ३१ गते प्रकाशित समाचारले अन्ततः सो कुराको पुष्टि गरिदिएको छ । कृषि सूचना तथा सञ्चार केन्द्रका तत्कालिन प्रमुख मिनप्रसाद बुढाथोको, श्रव्यदृश्य शाखा र नेपाल टेलिभिजन व्यापार महाशाखा समेतको मिलेमतोमा सो कार्यक्रम केही महिना प्रत्यक्ष प्रशारण गरेर केन्द्रको बजेट सिध्याउने कर्मचारीहरुको खेल सफल भएको छ ।
कृषि विकास मन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरुले राज्यको ढुकुटीमा ख्याल नगर्दा कृषि हाम्रो जीवनका नाममा राज्यकोषको ३८ लाख रुपैयां हावामै सकिएको छ । तात्कालिन कृषि मन्त्री हरिबोल गजुरेलले स्थापना गरेको किसान कल सेण्टर समेत किसानमय हुने गरी चलाउन नसकिरहेको अवस्थामा नेपाल टेलिभिजनमा दिउंसोको समयमा प्रत्यक्ष कार्यक्रम प्रशारण गर्नु औचित्य नभएको र प्रशारण समय दिउंसोको सट्टा
बेलुका भए प्रभावकारी हुन सक्ने धारणा सहितको समाचार त्यसबेला नै कृषिले प्रकाशन गरेको थियो । यद्यपी कृषि विकास मन्त्रालयको सूचनाले सरकारी बजेट कसरी सिध्याउंछ भन्ने कुराको कृषि हाम्रो जीवनले पुष्टि गरिदिएको छ । कृषि हाम्रो जीवन कार्यक्रममात्र होइन कृषि सूचना तथा सञ्चार केन्द्रको विगत ५ बर्षको खर्च विवरण हेर्ने हो भने सूचना केन्द्रको बजेट मामाको धन फुपुको श्राद्ध जस्तै बनेको छ ।
कृषि सूचना तथा सञ्चर केन्द्रले नेपाल टेलिभिजनबाट हरेक सँंझ कृषि कार्यक्रम प्रशारण गर्ने गरिएको भएपनि त्यहां अधिकांश कार्यक्रम आर्थिक चलखेलसंगै केही एनजिओ र आईएनजिओको पेवा जस्तै बनाउने काम केन्द्रमै काम गर्ने कर्मचारीहरुले गरेका छन् । सरकारी तलव खाएर एनजिओ आईएनजिआको भजन गर्ने काम बाहेक केही पनि गर्न देखिन्छ ।
कृषि विकास मन्त्रालय र मातहतका निकायहरुले गरेका कृषि क्षेत्रका काम भन्दा पनि गैरसरकारी संस्थाहरुले गरेको कामलाई मात्र प्राथमिकता दिने गरेको देखिन्छ । जसले वास्तविक किसानहरुले सहि सूचना पाउनबाट बञ्चित भएका छन् । कृषि सूचना तथा सञ्चार केन्द्रको काम भनेको केवल विनियोजित बजेट कसरी सिध्याउनमा नै केन्द्रित देखिन्छ । कृष् िकार्यक्रमले समेट्ने किसानका कुरा भनेको केही निश्चित जिल्लाहरु मात्र हुन् या ताप्लेजुङदेखि दार्चुलासम्म किसानहरुलाई समेट्नु पर्ने हो कृषि विकास मन्त्रालयले नै जान्ला ?