कृषि मन्त्री र राज्यमन्त्रीको सम्वन्ध चिसिंदै

काठमाडौं, पौष । कृषि विकास मन्त्रालय यतिखेर विभिन्न नयां नयां कार्यक्रमहरु तय गर्ने र त्यसलाई कार्यान्वयन गराउने चरणमा लागिरहेको छ । कृषि विकास मन्त्रालयका लागि यस आर्थिक बर्षको महत्वपूर्ण कार्यका रुपमा प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनालाई कसरी कार्यान्वयन गराउने भन्ने नै छ ।
प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना कार्यान्वयनका लागि जिल्ला जिल्लामा जोन, सुपर जोनका नाममा कार्यालय स्थापना गर्ने कार्यहरु पनि जारी छ । तर सोच अनुरुपको विज्ञहरु भने ती जोन सुपर जोनमा मन्त्रालयले पठाउन सकेन । जसका कारण प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना कार्यान्वयन गर्नमा केही धक्का पुग्छ कि भन्ने रहेको छ । विशेष गरी परियोजनाका वरिष्ठ अधिकृत हरुलाई सरुवा गर्ने बेलामा क्षेत्रगत विशेषज्ञताका आधारमा पठाइनुको सट्टा राजनीतिक आधारमा सरुवा गरिएको आरोप लागेपनि मन्त्रालय सो कुरा स्वीकार गर्न तयार छैन । तथापी कृषि क्षेत्रको विकास गर्नका लागि तत्परभएर मन्त्रालयको नेत्तृत्व गर्न आईपुगेका कृषि विकास मन्त्री र कृषि राज्यमन्त्री वीचको सम्वन्धमा तिक्तता देखिएको मन्त्रालय श्रोतले बताएको छ । विगतमा मन्त्री र राज्यमन्त्रीको सम्वन्ध जति राम्रो थियो पछिल्ला दिनहरुमा चिसिंदै गएको छ । कृषि विकास मन्त्रालयमा दुई मन्त्री भएका कारण पनि शक्ति बांडफांडमा तालमेल नहुंदा मन्त्री र राज्यमन्त्रीको बीचको सम्वन्ध चिसिन थालेको बताइएको छ । अधिकार विहिन राज्यमन्त्री हुनु भन्दा राजीनामा दिनु नै उपयुक्त भएको राज्यमन्त्रीको मनमा देखिन्छ । केही समय अगाडि कृषि मन्त्री चौधरीलाई फिर्ता बोलाएर राज्यमन्त्रीलाई नै मन्त्री बनाउने लविङ् केही माओवादी नेताहरुले गरेका थिए । तर त्यो सम्भव भएन । केपी ओली प्रधानमन्त्री हुंदा कृषिबाटै विभाजन गराएर बनेको पशुपन्छी मन्त्रालयमा मन्त्री रिक्त राख्नु भन्दा कृषि मन्त्री र राज्यमन्त्रीको सम्वन्ध नविग्रियोस् भन्नका लागि राज्यमन्त्रीलाई पशुपन्छी विकास मन्त्रालयमा लैजाने तयारी गरिन लागिएको पनि श्रोतले दावी गरेको छ । अधिकार विहिन भएका कारण राज्यमन्त्री तामाङ नाम मात्रको मन्त्री भन्दै खिन्नता व्यक्त गरिरहेकी छिन् ।