काठमाडौं, भाद्र । दातृ निकायहरुको सहयोगमा सञ्चालनमा आएका आयोजनाहरुमा दातृ निकायहरुले हस्तक्षेप गर्ने गरेको गुनासोलाई रानी जमरा कुलरिया सिंचाई आयोजनाले पुष्टि गरिदिएको छ । विश्व वैकका. सहयोगमा सञ्चालित सो आयोजनाको महत्वपूर्ण अंगका रुपमा रहेको कृषि तर्फको कार्यालयलार्य स्वतन्त्र बनाउन विश्व वैंकले दवाव दिएपछि कृषि मन्त्री गौरीशंकर थारुले मन्त्रीपरिषद्मा लगेर सो कार्यालयलाई स्वतन्त्र बनाएका छन् ।
कृषिसंग जोडिएका कुनै पनि आयोजना कृषि विकास मन्त्रालय वा मातहतका निकायहरुसँगको समन्वय र सहकार्यमा मात्र सञ्चालन गर्ने कृषि विकास मन्त्रालयले योजना बनाएको भएपनि सो योजनालाई कृषि मन्त्री थारुले नै लत्याईदिएका छन् । युवा पुस्ताका कृषि मन्त्री आएपछि दातृनिकायको प्रलोभनमा नपर्लान् कि भनेर बसेका कृषि विज्ञहरु यतिखेर मन्त्री चौधरीको कार्यदेखि रुष्ट बन्न थालेका छन् । एउटा आयोजनाको कार्यालय स्वतन्त्र बनाउन र आफ्नो अनुकूल काम गराउन दातृ निकायको दवावमा झुक्ने मन्त्रीले अरु के नयां काम गर्न सक्लान् र ? नाम नबनाउने शर्तमा कृषि विकास मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले कृषिलाई बताए ।
जिल्ला कृषि विकास कार्यालय धनगढी मातहतमा रहेर सञ्चालनमा आईरहेको सो आयोजनामा आयोजना भित्र आर्थिक चलखेल गर्न नपाउने भएपछि सो आयोजनालाई कृषि कार्यालयबाट अलग गराउने लामै प्रयास भएको श्रोतले बताएको छ । सो आयोजनामा अपारदर्शी ढंगले काम गर्न र आर्थिक चलखेल गर्न नपाएका केही उच्च अधिकारीहरुले मन्त्री थारुलाई सो कार्यालय मन्त्रीपरिषद्बाट अलग गराउन सफल भएका छन् । सिंचाईका अरु कार्यालयहरु समेत आफू मातहत नै ल्याउने पर्ने अवस्थामा कृषि मन्त्री गौरीशंकर थारुले भने भएको कार्यालय पनि स्वतन्त्र बनाउन तर्फ लाग्नुलाई शंकाको दृष्टिकोणले हेर्न थालिएको छ ।
सो आयोजनामा कार्यरत उच्च कर्मचारीहरुसंगको मिलेमतोमा नै विश्व वैकले साउनमा पठाउनु पर्ने बजेट हालसम्म पनि निकासा गरेको छैन । आयोजनाको कृषि कार्यालयलाई अलग गराउन सफल भएपछि विश्व वैंकले अव छिट्टै बजेट निकासा गर्ने तयारी गरिरहेको बुझिएको छ ।
Add Comment