त्रिवेणीग्रुपबाट असुल गर्छ सरकारले १० करोड ?

काठमाडौ , भाद्र । घरानिया व्यापारीक समूह त्रिवेणी समूहले सरकारी स्वामित्वमा रहेको नेपाल चिया विकास निगमलाई सम्झौता बमोजिम बुझाउनु पर्ने १० करोड रुपैयां बुझाएको छैन । नेपालको अर्गानिक चियालाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा विक्री वितरण गरेर करोडौं रुपैयाँ नाफा लिने तर बगाउन सञ्चालन बापत सरकारलाई रकम नतिर्ने यस्ता ठूला कम्पनीलाई कार्वाहीको दायरामा ल्याउन किन सक्दैन सरकार ।
२०५७ सालमा १ करोड ५८ लाख भाडा दिने शर्तमा सरकारसंग सम्झौता गरेपनि पछि सो रकम तिर्न नसक्ने भन्दै त्रिवेणी गु्रपले फेरि सो भाडा घटाउन सफलभई बार्षिक १ करोड १५ लाख रुपैयाँ दिने सहमति भएको देखिन्छ । तर घटाएको भाडा पनि त्रिवेणी समूहले तिरेको छैन । नेपाल चिया विकास निगमले चिया उत्पादनका गर्ने बगानको तिर्नु पर्ने भाडा हालसम्म पनि सावाँ समेत नबुझाउंदा पनि सरकार मूक दर्शक बनेर बसेको छ । सरकार मूक दर्शक बनेर बस्नुको कारण सांघाई समूहले सरकारी उच्च अधिकारीहरुलाई आर्थिक प्रलोभनमा पारेको समेत बुझिएको छ । अर्थ मन्त्रालय श्रोतका अनुसार त्रिवेणी ग्रुपसँग चिया बगानको भाडा रकम माग्ना साथ साँचो बुझाएर धक्याउने गरेको समेत बुझिएको छ । सरकारको स्वामित्वमा रहेको बगानको चिया बेचेर पैसा कमाउने तर कमाएको रकम राज्यलाई नतिर्ने यस्ता कम्पनीलाई सरकारले कार्वाही गर्न सकिरहेको छैन । क्रान्तिकारी अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराले राज्यको सम्पत्ति दोहन गरेर राजश्व नतिर्ने त्रिवेणी गु्रपलाई कार्वाही गर्ने आँट गर्लान् ?