असारको अन्त्यमा भटाभट कृषि अनुदान ?

काठमाडौं, असार । चालु आर्थिक बर्षको करीव अन्त्य आईपुगेपछि विनियोजित बजेट सिध्याउने तरखरमा कृषि विकास मन्त्रालय लागेको देखिन्छ । चालु आर्थिक बर्षमा सम्पन्न गर्नु पर्ने क्रियाकलापलाई किन असारको अन्त्यमा गर्ने प्रपञ्च रचिएको छ भन्ने विषय खोजी गर्नु पर्ने विषय भने होइन । यो विषय विगतका बर्षहरुलाई हेरेरै अनुमान लगाउन सकिने विषयमा हो ।
यतिखेर कृषि विकास मन्त्रालयले नै विभिन्न शीर्षकका नाममा नीतिगत रुपमा नै भ्रष्टाचारको गन्ध आउने गरी भटाभट संस्थाहरुलाई अनुदान रकम बांड्नका लागि सम्झौता गर्ने क्रमलाइ जारी राखेको छ । यो पक्कै पनि कृषि विकासका लागि हो भनेर भन्न सक्ने अवस्था छैन । कृषि विकास मन्त्रालयले किसानका लागि भन्दा पनि शक्तिका नाइकेहरुको पुजारी झै धुप नैवद्य पस्कने काम गरिरहेको छ । किसानका नाममा आउने अनुदान रकम भागबण्डमा वितरण गर्ने कार्य गरिरहेको छ । यसलाई तत्काल नरोक्ने हो भने कृषि विकास मन्त्रालय भित्र हुने संस्थागत भ्रष्टाचारको जालो बुन्ने कामको शुरुवात हुने छ ।
कृषि विकास मन्त्रालयको कुनै पनि महाशाखाबाट वितरण गरिनु पर्ने अनुदान रकम वितेका एघार महिनासम्म वितरण नगरी असारको अन्त्यमा वितरण गरेर केवल भारित प्रगति देखाउने काम बाहेक अरु केही हुन सक्छ ? यसरी भारित प्रगति देखाउने नाममा राज्य कोषको दुरुपयोग गर्ने अधिकार मन्त्रालयक उच्चअधिकारीहरुलाई छ ? कतिपय उच्च अधिकारीहरुको कुरा सुन्ने हो भने कृषि उत्पादन बृद्धि गर्नका लागि वितरण गर्न लागिएको सो रकम तेस्रो चौमासिक अन्तर्गत विनियोजित बजेट हो । यदि तेस्रो चौमासिककै कार्यक्रम भएपनि किन असारको अन्त्यमा उपलब्ध गराउन लागिएको हो प्रश्न चिन्ह खडा भएको छ । विगतका बर्षमा पनि यसैगरी असारको अन्त्यमा उपलब्ध गराइएको अनुदानको रकम मिलेमतोमा नै झ्वाम पार्ने काम बाहेक अरु उपलब्धि भएको मन्त्रालयमा रेकर्ड देखिंदैन ।
अहिले फेरि उही कुरा दोहोरिंदै छ । योजना महाशाखा मातहतमा संस्थागत सहयोगका नाममा सांढेदुईकरोड वितरण गरिंदै छ भने खाद्य सुरक्षा तथा वातावरण महाशाखा मार्फत पनि एक करोड पच्ची लाख वितरण गर्नका लागि सम्झौता समेत भईसकेको देखिन्छ । भने सोही महाशाखा मार्फत अझै केही करोड असारभित्रै वितरण गर्ने तयारी गरिएको छ । कृषि विकास मन्त्रालयले पछिल्लो समय बजेट फ्रिज हुनु भन्दा मिलेमतोमा नै बांड्नु उपयुक्त देखिरहेको छ । राज्यकोषबाट वितरण गर्न लागिएको करोडौं रुपैयांको दुरुपयोग रोक्ने काममा सम्वन्धित सरोकारवाला निकाय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले हात हालिहाल्नु पर्ने बेला भएको छ ।