कृषि मन्त्रालयको तीन करोड तीन दल निकटलाई

काठमाडौं, जेठ । नेपालीमा एउटा उखान छ ‘मामाको धन फुपुको श्राद्ध’ त्यही उखान यतिखेर कृषि विकास मन्त्रालयका लागू भईरहेको छ । आर्थिक बर्ष सकिन लागेका बेला मन्त्रालयले कृषि संग सम्वन्धित संघसंस्था तथा सहकारीका नाममा अहिले दुई करोड पचास लाख रुपैयां सरकारी बजेट मनलाग्दोसंग केन्द्रिय सहकारी तथा कृषि संस्थाहरुका नाममा वितरण गर्न लागेको छ ।
कृषि विकास मन्त्रालयको योजना महाशाखा मातहतमा रहेको संस्था समन्वय शाखाले चालु आर्थिक बर्षको बजेमा विनियोजित बजेट वितरण गर्नका लागिएको जनाएको छ । त्यसका लागि कृषि विकास मन्त्रालयले बैशाख २७ गते सूचना प्रकाशन समेत गरेको थियो । त्यही सूचनाका आधामार निश्चित मापदण्ड भन्दै मन्त्रालयले सरकारी बजेटलाई फुपुको श्राद्ध झै गर्न लागेको छ ।
राष्ट्रिय स्तरका कृषि सहकारी तथा कृषि संस्थाहरुलाई मात्र सो रकम उपलब्ध गराउने गरी सूचना प्रकाशन गरिएको भएपनि केही कृषि सहकारीहरुले पनि सो रकम हात पार्नका लागि प्रस्ताव पेश गरेका छन् । कृषि संस्थाहरुका नाममा वितरण गर्न लागिएको दुई करोड पचास लाख रुपैयां विशेष गरी तीन राजनीति दल निकटका कृषि सञ्जाल र तिनै पार्टी निकट रहेको केन्द्रिय सहकारीहरुलाई उपलब्ध गराउने खेल खेलिएको विशेष सुत्रले बताएको छ ।
केन्द्रमा बसेर कृषिको चर्का कुरा गर्नेहरुले नै यो बजेट हत्याउन खोजिएको आरोप समेत लाग्दै आईरहेको छ । मन्त्रालयले अनुदानका रुपमा उपलब्ध गराउन लागेको दुई करोड पचास हत्याउनका लागि एमाले निकट किसान महासंघका अध्यक्ष बामदेव गौतमको नयां कृषि अभियान सहकारी संस्थाले एक करोड १७ लाख अनुदान माग गरेका छन् । त्यसैगरी नेपाली कागं्रेस निकट नेपाल किसान संघका भानु सिग्देलको नेपाल किसान राष्ट्रिय कृषि सहकारी संस्थाका नामबाट प्रस्ताव पेश गरिएको छ भने एमाओवादी निकट संस्थाका तर्फबाट राष्ट्रिय किसान सञ्जालका नाममा कृषि मन्त्रीका सल्लाहकार समेत रहेका नहेन्द्र खड्काले प्रस्ताव पेश गरेका छन् ।
त्यसैगरी किसानका नाममा विदेशी दातृनिकायसंगको सहयोगमा मात्र काम गर्ने गरेको राष्ट्रिय कृषक समूह महासंघ नेपालले पनि अनुदान हात पार्नका लागि मन्त्रालय कै केही उच्च अधिकारीहरुको डिजाईनमा प्रस्ताव पेश गरेको देखिएको छ ।
विशेष स्रोतका अनुसार नेपाली कांग्रेस, एमाले र माओवादी निकट कृषि सहकारीका नाममा अनुदान उपलब्ध गराउनका लागि अन्य सहकारीलाई पनि प्रस्ताव पेश गर्न लगाएर ललिपप देखाइएको छ । मन्त्रालयको उच्च अधिकारीहरुको डिजाइनमा नै केन्द्रिय तरकारी तथा फलफूल सहकारी, हाम्रो नयां सहकारी संस्था,केन्द्रिय पशु पालन कृषि सहकारी तथा केन्द्रिय कफी सहकारीलाई पनि अनुदान प्रस्ताव गर्नका लागि दर्ता प्रक्रियामा सामेल गराइएको छ । दुई करोड पचास लाखमा रसस्वाद लिनका लािग कृषि विकास मन्त्रालयमा राजनीतिक दवाव प्रशस्तै पर्न थालेको समेत बताइएको छ । यद्यपी सो अनुदानका लागि अन्य कृषि सहकारीहरुलाई पनि दर्ता नै गर्न दिइएको छैन । राष्ट्रिय वा केन्द्रियका नाममा तीन दल निकटले मात्र प्रस्तावमा सामेल हुन पाएका छन् ।
मन्त्रालयले राष्ट्रिय सहकारी तथा संस्थाका नाममा अनुदान वितरण गर्न खोजिरहेको भएपनि के आधारमा राष्ट्रिय कृषि सहकारी वा संस्था भनेर छुट्याउने मापदण्ड तय गरेको छ त्यो भने विवाद कै घेरामा रहेको छ । सोही अनुदानका लागि कृषि सहकारी मार्फत प्रस्ताव पेश गर्दा धेरै सहकारीहरुलाई राष्ट्रिय स्तरको नभएको भन्दै प्रस्ताव दर्ता नै गर्न नदिएको गुनासो सिन्धुपाल्चोकबाट आएका नमूना कृषि सहकारीका अजुर्न तामाङ्गले बताए । त्यसै पूर्व मन्त्री समेत रहेको कमल चौलागाईको पाटी निकट रहेर सञ्चालन गरिएको सरस कृषि सहकारी संस्थालाई पनि अनुदान प्रक्रिया भन्दा बाहिर साधारण दर्ता गरि प्रक्रियाबाट बाहिर बनाइए खोजिएको छ ।
मन्त्रालयले यसरी दुइ करोड पचास लाख सहकारी तथा कृषि संस्थाका नाममा वितरण गर्न लागिएको विषयमा मन्त्रालयबा प्रवक्ता योगेन्द्र कुमार कार्कीसंग कुरा गर्ने प्रयास गरिएपनि कार्की फिलिपिन्स भ्रमणमा गएका कारण हुन सकेन । राज्यको ढुकुटीबाट आर्थिक बर्षको अन्त्यमा अनुदानका तीनदलका नेता रिझाउन बागबण्डा गर्न लागिएको सो अनुदान कार्यक्रम रोक्नका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले नै केही गर्ला ! कृषि विकास मन्त्रालयको बजेट मामाको धन फुपुको श्राद्ध नै हुने निश्चित देखिएको छ । – योगेन्द्र प्रताप शाही