अनुसन्धान कोषको रकममा पारिवारिक मस्ती

काठमाडौं, जेठ । कृषि क्षेत्रको विकासका लागि महत्वपूर्ण अनुसन्धान गर्ने जिम्मेवारी नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद्को भएपनि साना खालका कृषिसंग सम्वन्धित अनुसन्धान गर्नका लागि कृषि विकास मन्त्रालयले राष्ट्रिय कृषि अनुसन्धान तथा विकास कोष स्थापना गरेर सोही कोष मार्फत अनुसन्धान गर्दै आईरहेको छ । तर साना अनुसन्धानका नाममा दिइने त्यस्ता कार्यक्रमहरु किसानका लागि भन्दा पनि प्रस्ताव पेश गर्ने संस्थाहरु मोटाउने काम बाहेक केही पनि हुन सकेको देखिंदैन ।
कोष मार्फत अनुदान प्राप्त गरी अनुसन्धान गर्ने भनिएको भएपनि कतिपय संस्थाले अनुसन्धान भन्दा पनि व्यवसायिकतातिर लगानी गरेको जस्तो मात्र देखिएको छ । त्यसमा पनि धेरै भन्दा धेरै अनुदान प्राप्त संस्थाहरुले कागजी प्रमाण कै आधारमा करोडौं रुपैयां झ्वाम्म पार्न सफल भएका छन् ।
केही समय अगाडि कोषले गरेको अनुगमनका क्रममा पनि अधिकांशा परियोजनाहरु कृषि विकासका लागि भन्दा पनि पारिवारिक माहौलमा सञ्चालन भएको मात्र होइन काम नै नगरी कागज पेश गरेको भरमा भुक्तानी खाईरहेको देखिएको थियो । अधिकांश परियोजनामा संयोजकहरु कागजमा मात्र देखिएका थिए । तर त्यस्ता परियोजनाहरुलाई कार्वाही गर्ने तर्फ कोषले कुनै पहल गरेको देखिएको छैन ।
त्यत्तिमात्र होइन कुनै कुनै परियोजनाले त राष्ट्रिय कृषि अनुसन्धान तथा विकास कोषको अनुदानमा कार्यक्रम सञ्चालन गरेको भएपनि अन्य आयोजनालाई पनि सोही कार्यक्रम देखाएर‘डुप्लिकेशन’ गरेको पाइएको छ । ती मध्ये काठमाडौंको ताहाचलमा कार्यालय स्थापना गरी मकवानपुर, धार्दिङ र लमजुङ्गामा कोषको सहयोगका काम गरिरहेको जनसंख्या तथा वातावरणीय विकास संस्था (पेडो) ले पनि स्थलगत काम भन्दा कागजी काममा बढी प्राथमिकता दिंदै सरकारी सम्पत्तिमा मोज गरेको सोही परियोजनाका कार्यरत कर्मचारीहरु नै बताउंछन् ।
अरु संस्थाले एउटा मात्र परियोजना पाएको भएपनि जनसंख्या तथा वातावरणीय विकास संस्था (पेडो)ले भने तीन जिल्लामा तीन वटा परियोजना हात पार्न सफल भएको देखिन्छ । सो परियोजना भित्र परिवारबाद हावी भएका कारण अन्य कर्मचारीहरु नक्कली खडा गरिएको उनीहरुको गुसासो छ । नक्कली कर्मचारी तथा नक्कली काम खडा गरेर राज्यको सम्पत्ति दुरुपयोग भएको भन्दै केही कर्मचारीहरु कोषको ढोका ढकढक्याउन पुगेका छन् । नाडेफको परियोजना देखाएर जनसंख्या तथा वातावरणीय विकास संस्था (पेडो)ले एक नेदरल्याण्डको एक संस्थासंग पनि रकम हात पार्न सफल भएको देखिन्छ । परियोजनामा आवद्ध किसानहरुलाई तालिम प्रदान गर्ने प्रस्तावमा नै उल्लेख भएको भएपनि हरेक तालिम लिने किसानहरु तथा संस्थासंग तीन हजार रुपैयां तालिम शुल्कका रुपमा उठाएको रसिद (कृषि अनलाईनसंग सुरक्षित छ) नै फेला परेको छ ।
सो सम्वन्धमा संस्थाकी अध्यक्ष डा नारायणी तिवारीसँग सम्पर्क गर्दा उनी आफू पन्छिंदै उनले परियोजना संयोजकसंग कुरा गर्न भनिन् । तिवारी कै अनुसार परियोजना संयोजक तारानाथ पाण्डेसंग कुरा गर्दा उनले रिसवीका कारण त्यस्तो गरिएको हुन सक्ने बताए । तर आफूहरुले काम गरिरहेको बताएपनि किसानसंग तालिम शुल्कका रुपमा प्रति व्यक्ति तीन हजार संकलन गरेको स्वीकार गरेका छन् । स्रोतका अनुसार अध्यक्ष तिवारी र संयोजक पाण्डे श्रीमान् श्रीमती रहेको बुझिएको छ । साथै पाण्डे तात्कालिन कृषि मन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईका पालामा मन्त्रीका सल्लाहकारका रुपमा समेत काम गरेकाले कागजी फाइल खडा गरेरै नाडेफको रकम हजम गर्न खोजेको बताइएको छ ।
श्रोतका अनुसार नाडेफका प्रमुख डा. सुरेशबाबु तिवारीकी एकाघरकी बहिनी पर्ने डा नारायणी तिवारीले दाजुको पावर देखाउंदै कसैको कुरा नटेर्ने गरेको बताइएको छ । नाडेफका प्रमुख सुरेशबाबु तिवारी नारायणीको आफ्नै दाजु भएपनि उनी हालसम्म विवादमा नपरेका सहसचिव मध्ये एक हुन् । विवादमा नपरेका सुरेशबावु तिवारीलाई बहिनी नारायणीले नै विवादमा मुछ्न खोजिरहेको पेडोकै कर्मचारी बताउंछन् ।
जनसंख्या तथा वातावरणीय विकास संस्था (पेडो)ले नाडेफसंगको सम्झौता अनुरुप काम नगरेको भएपनि उसलाई कुनै पनि कार्वाही नगरी भुक्तानी गर्दै जानुमा भने शंका उब्जिएको छ ।