बिहिबार, बैशाख २०, २०८१

चालु आर्थिक बर्षमा कृषि बजेट फ्रिज हुंदै

काठमाडौं, जेठ । कृषि विकास मन्त्रालयको बजेट अपुग भयो, कृषि क्षेत्रको विकासका लागि बजेट थपिनु पर्दछ भन्ने आवाज पछिल्ला बर्षहरुमा निकै नै सुन्न पाईन्छ ।अहिले पनि बजेटको तयारी अवस्था रहेको छ । कृषि मन्त्रालयको बजेट करीव ४ अर्व घट्ने गरी सिलिङ तोकेकै कारण कृषि बजेट घट्यो भनियो । अहिले फेरि राष्ट्रिय योजना आयोगबाट कृषि विकास मन्त्रालयले माग गरेकै जति बजेट उपलब्ध गराउने भनिएपछि मन्त्रालयका उच्च अधिकारी मात्र होइन विगतदेखि कृषि अनुदान खान पल्किएकाहरु पनि औधी नै रमाएका छन् । ministry-of-agriculture
कृषि विकास मन्त्रालयलाई आगामी आर्थिक बर्षका लागि करिव १७ अर्व बजेट उपलब्ध हुने चर्चा चलेपनि अहिले फेरि पुरानै बजेटमा पनि थप हुने संकेत देखिएको छ । कृषि विकास मन्त्रालयलाई बजेट थप भएर कृषिले आमूल परिवर्तन गर्ने भईदिएको भए खुशी हुनु उचित थियो । तर, विगतका बर्षहरुदेखि नै कृषिका नाममा आएको बजेट कृषि विकासका लागि भन्दा पनि अरु नै कामका लागि प्रयोग भएकाले किसानहरुले खुशी हुनु पर्ने देखिंदैन ।
चालु आर्थिक बर्ष कै कुरा गर्ने हो भने पनि कृषि विकास मन्त्रालय मातहतका कार्यालयहरुले यो वा त्यो बहानामा विनियोजित बजेट खर्च गरिएको देखिंदैन । विशेष गरी हेर्ने हो भने अनुदान उपलब्ध गराउने बाहेकका बजेटको अनुसन्धान गर्ने हो भने ६० प्रतिशतभन्दा बढी बजेट फ्रिज हुने देखिन्छ । यसको प्रमुख कारण भनेको नै कृषि विकास मन्त्रालय मातहतमा रहेका कार्यालयहरुले तोकिएको समयमा नै कार्ययोजना अनुरुप कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्न नसक्नु हो ।
चालु आर्थिक बर्ष सकिन अव दुई महिना पनि नपुग रहेको छ । तर कतिपय कार्यक्रमहरुको बजेट भएर पनि काम गर्न चासो दिएको पाईदैन ।
विनियोजित बजेट र तर्जुमा गरिएका कार्यक्रम किन हुन सकेन ? किन बजेट फ्रिज हुंदै छ भन्ने कुरा कसले हेर्ने ? कृषि क्षेत्रको विकासका लागि बजेट पुगेन भनेर रोइकराई गर्ने अनि विनियोजित बजेट हरेक बर्ष फ्रिज हुंदै जाने हो भने कृषि विकास मन्त्रालयले थप बजेट किन चाहियो ? कृषि विकास मन्त्रालय र मातहतका कार्यालयहरुले उपलब्ध गराउंदै आएको अनुदान दुरुपयोग हुने गरेका गुनासासंग किसानसम्म अनुदान पु¥याउनका लागि उत्पादनका आधारमा अनुदान दिने प्रचलन शुरु गरिनु पर्दछ । त्यस्तै किसिमले कृषि मन्त्रालयलाई उपलब्ध गराउने बजेट पनि विगतका बर्षहरुमा गरेका कार्य सम्पन्नताका आधारमा छुट्याउने हो भने कसो होला ? कम्तिमा विनियोजित बजेट फ्रिज त हुंदैन ?

प्रकाशित मिति: सोमवार, जेष्ठ ३, २०७३