अवैध रुपमा काममा लगाइएको छ

पूर्णबहादुर बुढा
अध्यक्ष
नेपाल पारा भेटेरिनरी एण्ड लाईभष्टक एशोसिएसन

० नेभ्लाको स्थापना किन ? यसको उदेश्य र सांगठनिक संरचना वताई दिनुस न ?
नेपाल पारा भेटेरिनरी एण्ड लाईभष्टक एशोसिएसन (नेभ्ला) पशुसेवामा संलग्न पशु स्वास्थ्यकर्मीहरुको साझा पेशागत संगठन हो । यसको २०४७ साल मंसिर ९ गते विधिवत स्थापना भएको हो । यसले विशेष गरी आफ्ना सदस्यहरुको हकहितका साथै नेपाली किसानहरुलाई केन्द्रविन्दुमा राखि पशुपालन व्यवसायको प्रवद्र्धन यसको व्यवसायिकरण र औद्यौगिकिकरण गर्नका लागि आवश्यक नीति , रणनीति, कार्ययोजना तथा कार्यक्रम तर्जुमा र कार्यान्वयनमा सघाउने, आवश्यक सुझाव दिने तथा रचनात्मक कार्य गर्ने गर्दछ । यसका पा“चै विकासक्षेत्रमा क्षेत्रीय समन्वय समिति प्रत्येक जिल्लामा जिल्ला कार्य समिति रहेका छन् । यस पेशामा वीसहजारभन्दा वढि पाराभेट्सहरु क्रियाशिल छन् । हाम्रो अन्तरराष्ट्रिय क्षेत्रमा समेत सांगठनिक आवद्धता र समन्वय रहेको छ ।
० भेटेरिनरी चिकित्सक र तपाईहरु वीचको लडाई सकिएको हो ?
वास्तवमा हामीहरु विचको लडाईभन्दा पनि समझदारी हो । हाम्रो प्रमुख लडाई अधिकारको लागि राज्यसंग हो । नेपालमा करिव आठसय भेटेरिनरी चिकित्सक छन् । वीसहजारभन्दा वढि पाराभेट र करिव तीसहजारभन्दा वढि ग्रामिण पशुस्वास्थ्य कार्यकर्ता छन । यी दुवै पाराभेट र ग्रामिण पशु स्वास्थ्य कार्यकर्ता गरी पचास हजारको काम पनि स्तर अनुसारको पशुको उपचार गर्ने नै हो । भेटेरिनरी चिकित्सकहरुले गरेको प्राविधिक काम कानुनले वैध मानेको छ भने वा“की पचास हजारको काम अवैध मानिएको छ । तर पनि यो काम सरकारले गराई राखेको छ । नेपालमा गरिने करिव पाँच लाख कृत्रिम गर्भाधानको ९५% भन्दा वढि पशुमा कृत्रिम गर्भाधान पाराभेटले गरिरहेका छन । सरकारले खोलेका ९९९ पशुसेवा केन्द्र सवैमा हाम्रा साथीहरु छन । नेपालको कूल पशु उपचारको करिव ८०% सेवा हामीले पु¥याई रहेको कुरा सवैलाई अवगतै छ । त्यसैले हामीले योग्यता, क्षमता र तालिमका आधारमा कामको दायरा तोकी गरिने कामलाई कानूनी मान्यता दिनुपर्छ र तोकिएको काम गरे नरेको नियमन गरिनु पर्छ भन्ने कुराको माग गरिरहेका छौं । यसै समझदारीका आधारमा परिषद ऐनको परिमार्जन गरि पशु चिकित्सा परिषदले ऐनको कारवाही अगाडि वढाएको हो । यो ऐन हाल व्यवस्थापिका संसदमा प्रस्तुत भएको छ । यो ऐनमा १३ जनाको कार्यकारी समितिको प्रस्ताव गरिएको छ त्यसमा आठसय भेटेरिनरी चिकित्सकरुबाट अध्यक्ष सहित १० जना र पचास हजार भेटेरिनरी पाराप्रोफेशनलबाट ३ जना सदस्य राखिएको छ । यो प्रतिनिधि मुलक सहभागितालाई विश्व पशुस्वास्थ्य संगठनले पनि अंगिकार गरेको छ । ऐनमा स्पष्ट रुपमा चिकित्सहरुको सुपरभिजनमा भेटेरिनरी पाराप्रोफेशनलले काम गर्ने उल्लेख गरिएको छ । यसबाट भेटेरिनरी चिकित्सकहरुको नियमन अरुबाट हुन्छ मानमर्दन हुन्छ भन्नु आफैमा झुटमुटको खेती वाहेक केही होईन । यो ऐन राज्यले अविलम्व अगाडि वढाई समस्या समाधान गर्नुको विकल्प छैन ।
० एक गा.वि.स. एक प्राविधिकको व्यवस्था सरकारले तुहाउ“दैछ भनिन्छ नि के हो ?
तुहाई सकेको त छैन तर सिंहदरवारमा वस्ने किसान विरोधीहरुले चलखेल सुरुगर्न लागेको भने हामीलाई पनि महसुस हुन लागेको छ । गा.वि.स.मा कृषि र पशु सेवाको प्राविधिक राख्ने कुरा वीस वर्षे कृषि रणनीतिमा पास भएको छ । यस वर्षको वजेट वक्तव्यमा आएको छ । १५०० कृषि र १५०० पशु सेवा तर्फको प्राविधिक राख्न वजेट विनियोजन पनि भएको छ । सरकारको तात्कालिन कार्य योजनामा पनि परेको छ । सम्वन्धित मन्त्रालयको पनि माग छ । अर्थ मन्त्रालयले तत्काल संगठन संरचनामा थप गरि यथाशिघ्र स्थायी दरवन्दी सृजना गर्न माघ २० गते मन्त्रीस्तरिय निर्णय गरि पत्राचार समेत गरिसकेको छ । तर सम्वन्धित क्षेत्रले आलटाल गरिरहेको छ । किसानमा प्राविधिक सेवा पुग्न सक्ने यो ऐतिहासिक कार्यलाई जसरी पनि निष्कर्षमा पु¥याउन सवै लागि पर्नु आवश्यक छ । हामी त सरकारले यो काममा ढिलाई गरेमा तत्कालै कडा भन्दा कडा विरोधको कार्यक्रम ल्याउने तयारिमा छौं ।
० बीमालाई सुरुवात गराउन यहाँहरुको ठूलो भूमिका छ । गाउ“ तहसम्म बीमा पु¥याउन के गर्दै हुनु हुन्छ ?
नेपालमा कृषि तथा पशु बीमा सुरुआत गराउन हाम्रो संस्थाले विगत लामो समयदेखि निकै मेहनत गरेको छ । यसलाई आम किसानको वीचमा पु¥याउने हाम्रो प्रमुख लक्ष्य रहेको छ । यसका लागि बीमा अभिकर्ताको पहु“च प्रमुख कुरा हो । हामीले यसभन्दा पहिला करिव ८०० प्राविधिकहरुले अभिकर्ताको तालिम लिई सकेको अनुमान गरेका छौं । यो वर्ष करिव १००० प्राविधिक जनशक्तिलाई तालिम दिने सोचका साथ विमा समितिसंग एक प्रकारको सहमति भई देशका विभिन्न स्थानमा तालिम संचालन भईरहेका छन । बीमालाई गाउ“गाउ“मा पु¥याउने र यसमा देखिएका कमी कमजोरी पत्ता लगाई त्यसमा सुधारको प्रयत्न गर्ने समेत हाम्रो सोच छ ।
० त्यसो भए तपाईहरुको संस्थाले त्यसका लागि के गरेको छ त ?
हामीले केहि हाम्रा सदस्यहरुको लागि र अरु नेपाली किसानको लागि थुप्रै कामहरु अगाडि वढाएका छौ केही उपलव्धिहरु पनि हासिल गरेका छौं भने कतिपय कामहरु पाईप लाईनमा राखेका छौं । हामीले १९ दिनसम्म राष्ट्रिय स्तरको आन्दोलन गरी किसानलाई ६% व्याजमा कृषि ऋण दिने नीतिगत व्यवस्था गर्न सरकारलाई वाध्य गरायौं, स्थानीय निकायमा प्रवाह हुने वजेटको १५% वजेट कृषि क्षेत्रमा लगाउनु पर्ने नीतिगत निर्णय, वैक तथा वित्तीय संस्थाले १२% ऋण कृषि तथा उर्जा क्षेत्रमा लगाउनै पर्ने निर्णय, एक गा.वि.स. एक प्राविधिक, २३१ सेवा केन्द्रमा अधिकृत स्तरको दरवन्दी सृजना, क सेवा केन्द्रमा कम्तीमा आठ लाख र ख सेवाकेन्द्रमा कम्तीमा ३ देखि ५ लाख वरावरको कार्यक्रम वजेटको थालनी, केन्द्रिय पशु चिकित्सालयलाई अत्याधुनिक सुविधा सम्पन्न मोडेल अस्ताल वनाउन सुरुवात जस्ता कार्य हाम्रै मागका आधारमा थालनी गराउन सफल भएका छौं । यसै गरी हालसम्म देशका विशेष गरी दुर्गम स्थानमा दुईहजार भन्दावढी वहुउद्देश्यि पशु स्वास्थ्य शिविर संचालन गरि करिव दश लाख पशुमा विभिन्न सेवा प्रवाह, विभिन्न ३६ जिल्लामा कृषक प्रतिक्षालय निर्माण, गत वर्षको भूकम्प प्रभावित जिल्लामा तत्काल करिव दशलाखभन्दा वढिको पशुपन्छी औषधि सहित प्राविधिक टोली खटाई सेवा गरेको र रु एकलाख प्रधानमन्त्री कोषमा जम्मा गरेको, विभिन्न जिल्लामा खाद्यान्न, लत्ताकपडा सहयोग , साथै ६०० भन्दा वढि प्राविधिकलाई जेटि अध्ययनको पहल गरेको, ५० जनाभन्दा वढिलाई विटेक उच्च अध्ययनको व्यवस्था गरिएको जसमध्ये हाल २० जना प्राविधिक जनशक्ति केयु अन्तरगत टिआईटिआईमा विटेक अध्ययनरत, प्रयोगशालामा काम गर्ने जनशक्तिलाई जोखिम भत्ताको मागगरी निर्णय गराएको, नेभ्ला कल्याणकारी कोष स्थापना गरिएको, पशुपालन नीतितयार गर्न पहल गरेको, यसैगरी आवश्यक पर्ने हरेक ऐन नियम नीतिमा पाराभेटको स्पष्ट अधिकार उल्लेख गर्न पहल गरिएको छ ।
० तपाईहरुको आगामी कार्यक्रम के छ त ?
पशुपालन व्यवसायको सुदृढिकरण विना सुखि नेपाली र समृद्ध नेपालको कल्पना नै गर्न सकिदैन भन्ने हाम्रो वुझाई छ । त्यसकारण हामीहरु गा.वि.स.लाई केन्द्र विन्दु मानेर उक्त स्थानमा प्राविधिक सेवा, विमा, न्यूनव्याजको सहज ऋण तथा वजार व्यवस्था र स्थानीय निकायको वजेटमा किसानको पहु“च पु¥याउन लागि परेका छौं ।  -वैकुण्ठ भण्डारी