रामकृष्ण सुवेदी
प्रमुख जिल्ला अधिकारी
जिल्ला प्रशासन कार्यायल,काठमाडौं
० काठमाडौं उपत्यका भित्र पछिल्लो समयमा खाद्य स्वच्छताका कुरा उठी रहेको छ कसरी लिनु भएको छ ?
वास्तवमा मूल्यतिरी सकेपछि स्वस्थ्य चीज पाउनु अधिकार हो । मैले यसबारे अत्यन्त संवेदनशील भएर हामीले सरोकारवाला सहित त्यसलाई छलफलमा पनि ल्याएका छौ र नियमित अनुगमन गर्ने संयन्त्र बनाएका छौ । सोही संयन्त्र मार्फत बजार अनुगमनको कार्य अगाडि बढाई रहेका छौ । क्षेत्रगत हिसाबले खाद्यको कुरा गरिरहँदा पशुजन्य बस्तु वा मासु खाद्यान्नको कुरा पनि आउछ जस्तै कृषि विकास कार्यालय पनि छ त्यस्तै जिल्ला पशुसेवा कार्यालय पनि छ उहाँहरुले पनि आप्mनो क्षेत्रबाट प्रयासरत हुनुहुन्छ उहाहरुसँग पनि समन्वयमा भइरहेको छ र हामीले पनि जिल्लातहबाट समिति गठन गरेर अनुगमनको पाटोलाई सुदृढ गरिरहेका छौ ।
० पछिल्लो समयमा हेर्ने हो भने मासु जा“च ऐन २०५५ कार्यान्वयन नहुंदा गुणस्तरीय मासु उपभोक्ताहरुले पाईरहेका छैनन् नि ?
अहिले म यहा आएपछि २६ वटा मासु पसल डेढ महिनामात्रको अवधिमा जाँच भईसकेको छ । त्यसमा भेटेरीनरी सहित नै जाँचमा गएका छौ । त्यसमा पनि ठूलो परिणाममा बासी मासुहरु राखिएको फेला परेपछि कारवाही पनि गरेका छौ । त्यसैले नागरिकले स्वस्थकर मासु उपभोग गर्न पाउने अधिकारलाई सुरक्षित गर्न स्वच्छता, सरसफाईका साथै तौलमा पनि हामी अत्यन्तै संवेदनशील भएका छौं । मासु जांच ऐन २०५५ कार्यान्वयनका लागि बजारमा अनुगमनलाई तीव्रता दिएको छ ।
० ऐनसंगै अहिले मासुका लागि बध गरिएका जनावर कति सुरक्षित थिए वा थिएनन् भन्ने कुराको बहस पनि चल्न थालेको छ नि, बधशाला व्यवस्थित गर्ने कि जनावरको स्वास्थ्य कस्तो थियो त्यो पनि हेर्ने ?
हो वास्तविक रुपमा दुवै तर्फलाई उत्तिकै जोडदार रुपमा हेर्नु पर्ने हुन्छ । त्यसैका लागि हामीले स्वस्थ पशु हो कि होइन भन्नका लागि थानकोटमा क्वारेन्टाईनलाई सशक्त बनाउदै छौ अझ ट्रकमा ल्याउदा अतिनै दुःख दिएर ल्याएको पनि देखिएको छ । त्यसलाई राम्रोसँग व्यवस्थापन गर्न खोजिरहेका छौ । अर्को पशुबधशाला पहिलादेखि राष्ट्रिय रुपमा बहसमा आई सकेको कुरा हो । त्यो पनि त्यति व्यवस्थित हुन सकिरहेको अवस्था छैन । यसका लागि काठमाडौं महानगरपालिकाले पनि वधशाला व्यवस्थित गर्नका लागि सक्रिय भएर लागिरहेको अवस्था छ । हामीले नियमति रुपमा छलफल गरिरहेका छौं । बध गर्न ल्याएका पशु बध गर्नु अगाडि पनि स्वस्थ हुनुप¥यो र बध पश्चात कसरी स्वस्थ मासु उपभोक्ताहरुलाई उपलब्ध गराउन सकिन्छ र त्यसका लागि केके गर्नु पर्दछ भन्ने कुरामा हाम्रो ध्यान केन्द्रित भएको छ । त्यसैका लागि कानूनको कार्यान्वय गराउने पक्षमा हामी लागि परेका छौं ।
० मासुजन्य ऐन २०५५ कार्यान्वयन समस्या परिरहेको छ । उपभोक्ता, व्यापारी र सरोकारवाला निकायहरुले पनि चासो दिईरहेका छैनन् । यो अवस्थामा प्रशासनलाई ऐन कार्यान्वयन गर्न केही गा¥हो त हुन्छ होला नि ?
यसका लागि सरोकारवाला निकायहरु संवेदनशील हुनु भन्दा पहिला त उपभोक्ता आपैm नै सचेत हुनुपर्छ । कस्तो चीज खान हुने र कस्तो चीज खान नहुने अभैm पनि ध्यान नदिईरहेको पाएको छु । हामीले जनचेतनाका कुराहरु व्यापक रुपमा जनतामा ल्याउन सकेका छैनौ त्यसमा हामी लागेका छौं । शिक्षित ठाउं भन्दैमा सवै सचेत भएको हुंदैन । नदेखिने किसिमले खाइने मासु जस्तै कुनै पसलहरुमा पकाएर दिएको मासु स्वस्थ थियो कि थिएन त्यसको अवस्था के थियो र अहिले हामीले देखेको अवस्थामा त्यो कस्तो छ भन्ने कुराको पनि त पहिचान हुनु प¥यो । त्यसैले यी कुराहरु हामीले चेतना पैmलाउनु पर्ने हुन्छ । मासु जन्य बस्तुमा पशु सेवा विभाग मातहत, खाद्यान्नको कुरालाई कृषि विभाग एवं खाद्य प्रविधि गुण नियन्त्रण विभाग मार्फत जनचेतना अभिबृद्धि गर्न लागि रहेका छौं ।
० विशेष गरी रेष्टुरेन्ट र पार्टी प्यालेसहरुले बढी मुनाफा आर्जन गर्नको लागि गुणस्तरहिन मासु प्रयोग गरिरहेका छन् भन्ने गुनासो पनि सुनिन्छ नि ?
हाम्रो तर्फबाट अनुगमन गर्नै पर्छ त्यसलाई अलि सुदृढ बनाएर लैजाने हो । अनुगमनका बेला त्यस्तो फेला परे कडा कार्वाही गर्दछौ । त्यसका लागि उपभोक्ता पनि सचेत हुनु पर्दछ । पार्टी प्यालेसहरुमा आयोजक पनि सचेत हुने हुनुपर्छ । कुन ठाउँमा कस्तो खाद्यान्न वा मासुजन्य पदार्थ विक्रि वितरण गर्छ कुन पार्टी प्यालेसले कस्तो खाना दिन्छ भन्ने कुरामा आयोजक पनि अलिकति सचेत हुनुपर्छ । आफूले खान र ख्वाउन लागिरहेको खाद्यान्न स्वस्थकर छ कि छैन भन्ने कुराको ध्यान दिनुपर्छ । शंका लागेमा प्रशासनलाई जानकारी पनि दिनु पर्दछ ।
० विगतका दिनलाई हेर्ने हो भने गुणस्तरहीन खाद्य पदार्थ विक्री गर्नेलाई आज पक्राउ ग¥यो भोली छाडिदियो, कानुनी दायरमा ल्याएको जस्तो मात्र देखिन्छ नि ?
विगतमा त्यस्तो भयो भन्ने कुरा सञ्चार माध्यमहरुमा आउने गरेका छन् । तर म रहँदासम्म कुनैपनि दुविधा नरहोस । मैले समन्वयको पाटोलाई सुदृढ बनाउने प्रयास गरिरहेको छु । खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभाग र जिल्ला प्रशासन कार्यालय दुईवटा निकाय बीच पनि समन्वय प्रभावकारी रुपले भईरहेको छ । र दायर भएको मुद्दामा कहि कतैबाट पनि त्यस्तो स्थिति सृजना हुन दिन्न यो मेरो प्रतिवद्धता पनि हो । जसले गल्ती गरेको छ गल्ती गर्ने निकाय वा पदाधिकारी वा व्यापारी जो हो त्यो नै कानुनको भागिदार हुन्छ । त्यसमा म अत्यन्त्य सचेत पनि हुन्छु र समन्वयको पाटोमा सुदृढ बनाउनलाई बारम्बार कोशिश पनि गरिरहेको छु।
० खाद्य गुणस्तरको कुरा चाडपर्वमा मात्र सिमित रहन्छ भन्ने गुनासोलाई चिर्दै हुनुहुन्छ त्यसो भए ?
हो । किन भने उपत्यका भित्र जनसंख्या धेरै खाद्य पदार्थ धेरै भन्दा धेरै उपत्यका भित्र नै खपत हुने गर्दछ । अर्को कुरा चाडपर्वमा अनुगमन गर्ने भनेको खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागले हो । त्यसलाई परिचालन गर्न मेरो मातहतमा पर्दैन । र दायित्व भित्र पनि पर्दैन । महत्वपूर्ण कुरा के हो भने काठमाडौंमा उत्पादन भएका वा विक्री वितरण भएका खाद्य पदार्थहरु, मासुजन्य पदार्थहरु, ठिक छ कि छैन भन्ने कुराको प्राविधिक जांच विभागले गर्ने भएकाले उहाँहरुसंग भएको श्रोत साधनलाई प्रयोग गर्ने हो । त्यो उहाँहरुको दायित्व पनि हो । अहिले काठमाडौंमा सवैभन्दा समस्यामा देखिएको मासु तथा मासुजन्य पदार्थ हो त्यसलाई समाधान गर्न सवै सरोकारवाला निकायहरुसंगको सहकार्यले मात्र गुणस्तरीयता कायम गर्न सकिन्छ भन्ने कुरामा म ढुक्क छु ।- वैकुण्ठ भण्डारी
Add Comment