जग्गा बाँझै खेतीपाती छाडेर सहरमा रमाए किसान

काठमाडौं । हुन त यतिखेर पूर्वराजाहरुले गरेका राम्रा कामलाई पनि बाहिर नआए हुन्थ्यो जस्तो गर्दछन् राजनीतिक दलका नेताहरु । तर, मुलुक कृषि प्रधान देश भएको भएपनि कृषिमा परनिर्भर रहनु पर्दा कहिले कांही उनीहरुले भनेका कुरालाई पनि सम्झनु पर्ने रहेछ । नेपालको एकीकरण गर्ने महाराजा पृथ्वीनारायण शाहले त्यस बेला नै ‘षानी भएका ठाउँमा गाउँ भयापनि गाउँ अरु जग्गामा सारिकन पनि षानी चलाउनु, षेत बन्या जग्गामा घर भया पनि घर अन्त जग्गामा सारी कुलो काटी षेत बनाई आवाद गर्नु, आफ्ना देशको जिनिस जडीबुटी देस लैजानु र नगद खिच्नु ।” भन्ने उक्ति दिएका दिए । त्यही उक्ति नमानेकै कारण आज कृषि प्रधान देशका नेपाली जनताले खाद्यान्न आयात गर्नु पर्ने अवस्था आएको छ । शाहको व्यक्त वाणी आज पर्यन्त सान्दर्भिक छ । तर यो भनाइ कार्यान्वयन हुनसकेको छैन । धेरै व्यवस्था फेरिए । अनगन्ती सरकार बने । सरकार पिच्छेका मन्त्रीले व्यवस्था अनुकूल नीति, नियम र ऐन बनाए । तर क्रमशः कार्यान्वयनको सट्टा पुराना ऐन, नीति र नियमलाई व्यवस्था अनुकूल व्याख्या, विश्लेषण र परिमार्जनबाहेक जमिनका सम्बन्धमा खासै उल्लेखनीय काम नभएको भूमिसम्बन्धी जानकारको भनाइ पाइन्छ ।
गाउँको जमिन क्रमशः बाँझिदै छ । राजमार्ग आसपास र सहरी क्षेत्रमा अव्यवस्थित सहर बसाउने क्रममा तीव्र गतिले जग्गालाई खण्डीकरणमा रुपान्तरण गरी घडेरीका नाममा बिक्री वितरण गर्ने कार्य रोकिएको छैन ।
त्यो उदाहरण आँखाले हेर्न धेरै टाढा जानुपर्देन । अरनिको राजमार्गमा पर्ने भक्तपुरको भातेढिकुरोबाट धुलिखेल नगरपालिकासम्म पुग्दा राजमार्गको दायाँबायाँ रहेका सयौँ रोपनी उर्बर खेतीयोग्य जमिन घडेरीमा रुपान्तरण हुँदै गएको छ भने राजमार्गबाट केही टाढा गाउँका जमिन बाँझिने क्रम रोकिएको छैन ।
“अहिले फेरि बनेपामा घरघर पिच्छे जग्गा किनबेच गराउने गिरोह सक्रिय भएको छ,” बनेपाका स्थानीय रुद्र ढकालले भन्नुभयो – “२०६२ सालमा जस्तै अहिले बनेपाका उर्बर फाँटमा स्काभेटरले जमिन सम्म बनाउँदै टुक्राटुक्रा घडेरी बनाइरहेका छन् ।”
स्थानीय निकाय मौन छ । जनताप्रति उत्तरदायी निकाय जनप्रतिनिधि विहीन भएको झन्डै २० वर्ष पुगेको छ । यस प्रकारको कार्य रोक्न न त स्थानीय जिल्ला प्रशासन वा स्थानीय निकाय कुनै पनि क्रियाशील देखिँदैनन् भन्नुहुन्छ बनेपाका समाजसेवी हरिभक्त भोछिभोया ।
स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, २०५५ र नियमावली २०५६ ले स्थानीय निकायलाई जिम्मेवार बनाएको छ । यस ऐन तथा नियमावलीले भू–उपयोग योजना, नक्सा तयार गर्ने, पर्ती जग्गा र डाँडा, भिरपाखामा वृक्षरोपण गर्ने, सांस्कृतिक सम्पदा क्षेत्रको जगेर्ना गर्ने भू–क्षय र नदी नियन्त्रण गर्ने आवश्यक योजना बनाउने, वन वनस्पति र जैविक विविधता संरक्षण गर्ने, सार्वजनिक सरकारी जग्गाको अतिक्रमणमा रोक लगाउने जस्ता कार्य गर्ने जिम्मेवारी स्थानीय निकायलाई सुम्पिएका छन् ।
“दश वर्ष पहिले नेपाल राष्ट्र बैङ्कले घरजग्गामा लगानी रोकेको थियो, त्यसलगत्तै भूमाफिया अतालिएका थिए, अहिले पुनः उनै माफिया सक्रिय भएका छन्”– स्थानीय गोपाल श्रेष्ठले भने ।
अहिले जग्गा किनबेचमा पर्दा पछाडिका उच्चपदस्थ कर्मचारी, बैंकका शाखा प्रबन्धक, स्थानीय दलालको मिलेमतोमा त्यसप्रकारका काम भएको बुझिन्छ । सरकारले भू–उपयोगसम्बन्धी नीति २०६९ वैशाख ४ मा स्वीकृत गरेको थियो । सो नीतिले जग्गालाई कृषि, आवास, व्यवसाय, औद्योगिक, वन, सार्वजनिक उपयोग र अन्य क्षेत्रमा विभाजन गरेको छ । यसमध्ये सबैभन्दा धेरै कृषियोग्य जमिनमाथि अतिक्रमण भएको स्वीकार्दछन् कृषि विकास मन्त्री हरिबोलप्रसाद गजुरेल ।
राज्यले कृषिमा क्रमशः अनुदान बढाउँदै लगेको भए पनि कृषि पेसामा उत्साहजनक आर्कषण छैन । भनेको समयमा मल, बीउ र सिँचाइको व्यवस्था नहुनु र उत्पादित वस्तुले उचित मूल्य नपाउनुले उर्वर भूमि बिक्री वितरण गरी सहर केन्द्रित हुने लहड चलेको छ, गामबेँसी गर्ने ग्रामीण जनतामा ।
“छोरो अष्टे«लिया, छोरी सिङ्गापुर गइन् । उनैले गाउँमा नबस्नू सहरमा आइ बस्नू भनेकाले हामी बनेपा झरेका हौँ” – नाला टुकुचाकी सोविताले भनिन् । अहिले सोविताको गाउँको बारी बाँझै छ । घर ढल्न लागिसक्यो । खेत अरुलाई कमाउन दिइएको छ । हिजो गाउँमै रमाउने सोविताहरुका छोराछोरी विश्वका १११ मुलुकमा वैदेशिक रोजगारमा छन् । सोविताजस्तै आमा सहरको कुनामा थन्किएर बसेका छन्, बाध्यता र सकसले ।
भूमि उपयोगका हिसाबले ३० लाख ९१ हजार हेक्टर जमिनमा खेती गरिँदै आइएको छ । घडेरी बनेका र बाँझिदै गएका जमिन १० लाख ३० हजार हेक्टर छ भने वन जङ्गलले ढाकेको जमिन ५८ लाख २८ हजार हेक्टर छ । चरन क्षेत्र १७ लाख ६६ हजार हेक्टर, पानीले ढाकेको क्षेत्र तीन लाख ८३ हजार हेक्टर र अन्य २६ लाख २० हजार हेक्टर जमिन छ ।
। राजाराम कार्की