पशु विकास मन्त्रालय स्थापना कसरी भयो ?

काठमाडौं । केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वको सरकारले कृषि विकास मन्त्रालयलाई टुक्राएर कृषि मन्त्रालय र पशु विकास मन्त्रालय बनाएको छ । कृषि विकास मन्त्रालय टुक्रिएपछि कृषि क्षेत्रका व्यक्तिहरु भित्र भित्र आक्रोशित भएका छन् । कृषि र पशु नङ्ग र मासु जस्तै भएकाले यसलाई टुक्राउन हुंदैनथ्यो भन्ने विश्लेषण कृषि विज्ञहरुले गर्न थालेका छन् । तर, पशु सेवामा कार्यरत धेरै पशुकर्मीहरु भने कृषि मन्त्रालय विभाजन गरेर पशु विकास मन्त्रालय बनाएपछि उत्साहि मात्र होइन निकै नै खुशी देखिएका छन् ।
कृषि पेशा नेपालको अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड हो भने पशुपालन कृषिको एक अभिन्न एवं अत्यन्तै महत्वपूर्ण क्षेत्र हो । वर्तमान अवस्थामा कृषि क्षेत्रले कूल गार्हस्थ उत्पादनमा करिब ३२% योगदान दिएको छ भने पशुपालन क्षेत्रले मात्र कूल गार्हस्थ उत्पादनमा करिब १२% योगदान पु¥याएको छ । कृषि गार्हस्थ उत्पादनको क्षेत्रमा पशुपालन क्षेत्रको योगदान करिब २८% रहेको छ जसमा पशुहरुबाट प्राप्त हुने छाला, जोत्न तथा गाडा तान्न प्रयोग गरिने राँगा/गोरुहरुको योगदान, प्राङ्गारिक मल जस्ता अति महत्वपूर्ण क्षेत्रलाई समावेश गरिएको छैन । यी सबै क्षेत्रको योगदानलाई समेत समावेश गर्दा पशुपालन क्षेत्रले देशको अर्थतन्त्रमा पु¥याउने योगदान अरु क्षेत्रको तुलनामा अधिक एवँ अत्यन्तै महत्वपूर्ण भएको पुष्टि हुन्छ । यिनै तथ्य एवँ यथार्थताहरुलाई ध्यानमा राखेर नै दिर्घकालिन कृषि विकास योजना (Agriculture Perspective Plan, APP) ले नेपालको पशुपालन क्षेत्रले कृषि क्षेत्रमा पु¥याउने योगदान सन् २०१५ मा ४५% पुग्ने प्रक्षेपण गरेको थियो । विभिन्न आधारहरुलाई ध्यानमा राखी तयार गरिएको दिर्घकालिन कृषि योजनाले प्रक्षेपण गरे अनुसार कृषि क्षेत्रमा पशुपालन क्षेत्रको योगदान ४५% पुग्नुका सट्टा यसमा झनै ह्रास भै हाल केवल २८% मात्र रहेको तितो यथार्थता रहेको छ ।
देशको अर्थतन्त्रलाई मात्र नभै खाद्य तथा पोषण सुरक्षामा सुधार, परम्परा, रहनसहन, जाती, धर्मका साथै विभिन्न पिछडिएको दुर्गम क्षेत्र, तराई, मध्यपहाडदेखि लिएर उच्चपहाडका साथै हिमाली क्षेत्र सम्मको विकास गर्नका लागि एक कोशे ढुङ्गा सावित हुन सक्ने पशुपालन तथा मत्स्यकोे क्षेत्रमा आशातित विकास हुनका लागि नेपालका कृषक, सर्वसाधारण जनता, कर्मचारी, सरोकारवालाहरुमात्र नभै विभिन्न राजनैतिक दलका नेताहरुबाट समेत समय समयमा एउटा अलगै मन्त्रालयको आवश्यकता महसुस गरिएको थियो भने पशु सेवामा काम गर्नेहरुले पनि पशु मन्त्रालय स्थापना हुनु पर्ने माग विगतमा पनि गरेको देखिन्छ । तथापी तात्कालिन कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयबाट कृषि विकास र पशुपालन तथा मत्य विकास मन्त्रालय गरी २ अलग अलग मन्त्रालयहरुको अपेक्षा सबैबाट हुँदाहुँदै पनि केही वर्ष पहिलेमात्र मन्त्रालयहरुको पुनर्संरचना हुँदा कृषि विकास मन्त्रालय र सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय गरी २ मन्त्रालयको गठन भएतापनि पशुपालन तथा मत्स्य विकास जस्तो महत्वपूर्ण क्षेत्रलाई अलगै मन्त्रालयको रुपमा नराखेको भन्दै सो क्षेत्रमा काम गरिरहेका व्यक्तिहरु रुष्ट बनेका थिए ।
अहिले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधान जारी भएपछि सम्माननीय गठित वर्तमान सरकारले पुनः देशले चाहेको जस्तै विकासको लहर ल्याउनका लागि विभिन्न मन्त्रालयहरुको गठन÷पुनर्गठन गर्न लागेको सन्दर्भमा कृषि क्षेत्रका सरोकारवाला व्यक्तित्वहरु, पेशाकर्मी, व्यवसायीहरु, कर्मचारी, राजनैतिक दलका नेता, आदिहरुबाट कृषि विकास मन्त्रालयबाट पशु सेवालाई अलग गरी अलगै एक पशुपालन तथा मत्स्य विकास मन्त्रालय गठन हुनुपर्ने माग वितगदेखि नै राख्दै आएका थिए । पशु सेवा विभाग पटक पटक कृषि विभागमा गाभिदा सर्वसाधारण जनतादेखि राजनैतिक दलहरुका नेताहरुमा समेत देखिएको नैराश्यताका कारण मिति २०५२/४/१ गतेदेखि कृषि विभागबाट पशु सेवा विभाग अलगै भएको र सो मितिदेखि हालसम्म (२० वर्ष) को अवधिमा पशुपालन क्षेत्रले गरेको प्रगतिलाई मात्र अवलोकन गर्ने हो भने पनि एक अलगै पशुपालन तथा मत्स्य विकास मन्त्रालयको आवश्यकता रहेको पुष्टि गराउन निकै पहल गरिएको थियो । जब जब पशु सेवा विभाग कृषि विभागमा गाभिन गयो, त्यसबेला पशु सेवाका प्रगति ओरालो लागेको तथ्य बाहिर नआएका पनि होइनन् ।
पशु मन्त्रालय निर्माण गर्नका लागि विगतदेखि गरिएका पहल र आवश्यकतालाई पुष्टि गर्ने आधारहरु ः
0. पशुपालन एकमात्र यस्तो व्यवसाय (क्षेत्र) हो जसलाई ग्रामिण अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड मानिनेमात्र नभै यस क्षेत्रले प्रत्यक्ष रुपमा वार्षिक दूधबाट करिब ११ अर्ब र मासुबाट ४५ अर्ब रुपैया शहरी क्षेत्रबाट ग्रामिण क्षेत्रमा पुँजीको प्रवाह गर्दछ ।
0 विभिन्न अन्तराष्ट्रिय संघ संस्थाहरुको अध्ययनले समेत स्पष्ट पारेको छ कि प्रति १० देखि २० लिटर दूध दैनिक प्रशोधन हुँदा १ जना रोजगारीको सिर्जना हुन जान्छ । करिब ८०% कृषकको अभिन्न अंग भएको पशुपालन क्षेत्रले युवादेखि लिएर महिला, दलित, आदिवासी, जनजाती सबैलाई रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्न सक्ने एक महत्वपूर्ण क्षेत्र हो ।
0 दिर्घकालिन कृषि योजना (१९९५–२०१५) का अनुसार कृषि क्षेत्रमा सबैभन्दा बढी वृद्धिदर हासिल गर्न सक्ने सम्भावना भएको क्षेत्र पशुपालन नै हो । कूल गार्हस्थ उत्पादनमा १२% र कृषिजन्य ग्राहस्थ उत्पादनमा हाल केवल २८% मात्र योगदान दिएको यो क्षेत्रलाई केही वर्षभित्रमै ४५% मा पु¥याउन सकिने सम्भावना दिर्घकालिन कृषि योजनाले नै प्रक्षेपण गरेको थियो ।
0 कृषि विकासको रणनीति, २०७२ ले कृषिका महत्वपूर्ण ८ क्षेत्रहरुमध्ये डेरी, कुखुरापालन र बाख्रा पालन व्यवसायलाई क्रमशः दोश्रो, सातौं र आठौं प्राथमिकतामा राखेको छ । यसबाट पनि यस क्षेत्रको महत्व स्पष्ट हुन्छ । सन् २०२२ सम्ममा नेपाललाई हालको अति विपन्न मुलुकबाट विकासशिल मुलुकमा रुपान्तरण गर्नका लागि पशुपालन क्षेत्र निश्चित रुपमा महत्वपुर्ण क्षेत्र हुने कुरामा दुईमत छैन् ।
0 राष्ट्रिय समस्याको रुपमा देखिएको मातृ तथा बाल कृपोषणको समस्या न्यूनिकरणमा पशुजन्य उत्पादनले महत्वपूर्ण भुमिका खेल्दछ । हाल प्रति व्यक्ति प्रतिवर्ष ६३ लिटरमात्र दूधको उपलब्धता भएकोमा विश्व स्वास्थ्य संगठनका अनुसार यसलाई ९१ लिटर पु¥याउनुपर्ने, त्यसैगरी मासुको उपलब्धता केवल ११ के.जी. लाई ३३ के.जी. पु¥याउनुपर्नुका साथै अण्डाको उपलब्धता हालको ३४ गोटाबाट ४८ गोटामा पु¥याउनका लागि पशुपालन व्यवसायमात्र यस्तो व्यवसाय हो जसले आम्दानीमा वृद्धि ल्याई क्रयशक्ति बढाई उपभोगको स्तर समेतमा वृद्धि ल्याउन सक्छ ।
0 पशुपालनमा लाग्ने कुल श्रमको हाल करिब ७०% श्रम महिलाहरुले नै गरिरहेको कारणले पशुपालन क्षेत्रलाई प्रोत्शाहन गर्नु र वढवा दिनु भनेको महिलाहरुको विकास र सशक्तिकरण, परिवारको विकास र देशको विकासमा समेत उल्लेखनिय भूमिका निर्वाह गर्नु हो ।
0 हाल नेपालमा करिब १७०० डेरीजन्य सहकारी र अन्य पशुपालनजन्य ५०० सहकारी रहेकोले सहकारी क्षेत्रको विकास र प्रवद्र्धन गर्नका लागि समेत पशुपालन एक महत्वपूर्ण क्षेत्र हुन जान्छ ।
0 विभिन्न विकाससँग सरोकार राख्ने विद्धानहरु, राजनैतिक दलका नेताहरु, पेशाकर्मीहरुबाट समेत गरिबी निवारणका लागि पशुपालन व्यवसाय एक महत्वपूर्ण व्यवसाय हो भनी एकिनका साथ भन्दै आइएको छ । पशुपालन व्यवसाय एकमात्र यस्तो व्यवसाय हो जसले थोरै लगानाीमा र थोरै समयमा नै प्रतिफल दिन सक्दछ । उदाहरणका लागि ब्रोइलर कुखुराबाट ४० दिनमा, बंगुरबाट ६ महिना र बाख्राबाट १ वर्षभित्रमै अपेक्षित योगदान दिन सक्ने उदाहरणीय पेशा हुन् । त्यसैगरी प्रत्येक दिन बिहान र बेलुका नगद प्रवाह गर्न सक्ने डेरी क्षेत्रलाई अति नै महत्वपूर्ण क्षेत्रका रुपमा लिन सकिन्छ ।
0. पशुपालन तथा मत्स्य क्षेत्र यस्तो क्षेत्र हो जसले आयात प्रतिस्थापन र निर्यात प्रवद्र्धन (विशेष गरी दूध, मासु, अण्डा, ऊन, पश्मिना, छाला, आदि) मा उल्लेखनीय योगदान पु¥याउन सक्दछ ।
हाल कृषि विकास मन्त्रालय पशु सेवा विभाग मातहतमा रहेका कर्मचारी तथा विद्यमान पूर्वाधारहरु केके छन् जनु अव पशु विकास मन्त्रालय मातहतमा रहने छ ?
ज्ञ. हाल पशु सेवा सम्बन्धी देशभरमा १३२ कार्यालय, ९९९ पशु सेवा केन्द्रहरु, २६ क्वारेन्टाइन गरी जम्मा ११५७ कार्यालयहरु विद्यमान छन् । यसका साथै विभिन्न महत्वपूर्ण क्षेत्रमा ८५० सामुदायिक पशु प्रजनन् केन्द्रहरु समेत स्थापना भै सकेका छन् ।
0 पशु सेवाका क्षेत्रमा कार्य गर्ने हाल कृषि विकास मन्त्रालय, पशु सेवा विभाग मातहतमा ४२५८ जना कर्मचारी हरुले ७५ जिल्लाभरीमा पशु सेवा पु¥याई रहेका छन् भने १३००० भन्दा बढी निजी भेटेरीनरी तथा लाइभष्टक प्राविधिकहरुले समेत विभिन्न क्षेत्रमा पशु सेवा पु¥याइरहेका छन् । साथै पशुपालन व्यावसायिकरण हुँदै जाँदा देशमा हाल ३००० भन्दा बढी भेटरिनरीयन एवँ लाइभष्टक विज्ञको आवश्यकता महसुस भएको छ ।
0 पशुपालन क्षेत्र वर्षेनी व्यावसायिकतातर्फ अग्रसर छ भने विभिन्न उद्योगधन्दाहरु समेत यसमा आधारित भएको अवस्था छ । कुखुरापालनको क्षेत्रमा मात्र निजी क्षेत्रबाट ६० अर्बभन्दा बढीको लगानी गरेको अवस्था छ भने अन्य क्षेत्रहरु विशेषगरी दुग्ध उत्पादन र प्रशोधन, मासु उत्पादन र प्रशोधन क्षेत्रहरु पनि निरन्तर विकासको क्रममा छन् ।
0 विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन (OIE)ले Performance of Veterinary Services (PVS) Gaps Analysis मा हालको भेटरिनरी सेवामा व्यापक सुधार र सुदृढीकरण गर्न सकेमा नेपाललाई South Asia मै राम्रो हुन सक्ने सम्भाव्यता रहेको भनी उल्लेख गरेको छ । सो बमोजिम अलग मन्त्रालय चाहिने गरी प्रष्ट्याएको छ ।
0 जनस्वास्थ्यसँग सरोकार राख्ने रोग मध्ये करिब ७०% रोगहरुको प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष सम्बन्ध पशुपंक्षीहरुसँग रहेको हुन्छ । यसले पनि पशुपालन र पशु स्वास्थ्यको महत्वलाई उजागर गरेको पाइन्छ ।
0 पशुजन्य उत्पादनहरुको विदेशमा निर्यात गर्न सक्ने प्रचुर सम्भावना हुँदाहुँदै पनि विभिन्न रोग (विशेषगरी (FMD, SF, PPR, Ranikhet (TADS) जस्ता रोगहरुबाट मुक्त भएको पशुजन्य पदार्थ भनी प्रमाणिकरण गर्न नसकेसम्म विदेश निकासी गर्न सक्ने अवस्था नभएकोले यसका लागि विशेष पहल गरी रोगमुक्त पशुजन्य उत्पादनको व्यवस्था गर्न लागी पर्नुपर्ने अवस्था आइसकेको छ ।
0 मत्स्य पालनका क्षेत्रमा गर्न सकिने प्रचुर सम्भावना भएतापनि हाल केवल वार्षिक ५७,५२० मे.ट. मात्र माछाको उत्पादन भएको छ । यसलाई सम्भावनाको तुलनामा नगन्य नै मान्नुपर्दछ ।
0 विद्यमान पशु बधशाला तथा मासु जाँच ऐन, २०५५ लाई कार्यान्वयन गर्न एवँ हाल देशमा अत्यन्तै आवश्यकीय ऐन कानूनको रुपमा चाहिने भेटनरी औषधी व्यवस्थापन ऐन, पशु कल्याण ऐन लगायत विभिन्न ऐन, नीति, रणनीति आदिलाई छिटो छरितो तर्जुमा र कार्यान्वयन गर्न पनि पशुपालन मन्त्रालयको आवश्यकता भएको देखिन्छ ।

पशुपालन तथा मत्स्य विकास क्षेत्रको यथार्थता, विकासका सम्भावना, भौतिक पूर्वाधार, जनशक्ति, राष्ट्रिय तथा कृषिजन्य गार्हस्थ उत्पादनमा पु¥याएको योगदानलाई मध्यनजर गर्दै र पशु सेवामा कार्यरत विभिन्न तह तप्तका व्यक्ति संघसंस्थाहरुको गोप्य पहलका कारण कृषि मन्त्रालय फुटेको छ । तर विश्वका विभिन्न देशहरुले पशुपालन तथा मत्स्यलाई उच्च प्राथमिकतामा राखी अलगै विभाग, मन्त्रालयको रुपमा स्थापना गरेका भएतापनि नेपालमा त्यसो हुन नसकि रहेको अवस्थामा यसले नयां फड्को मारेको छ । कूल राष्ट्रिय उत्पादनमा १२% भन्दा बढी योगदान पु¥याउने पशु विकासको क्षेत्रमा यस आ.व.मा पनि केवल ४ अर्ब ९२ करोड (कूल बजेट, ८ खर्ब १९ अर्ब ४७ करोडको जम्मा ०.६%) र कृषि क्षेत्रमा छुट्याइएको बजेट, २६ अर्ब ६८ करोड, को केवल १८%) मात्र विनियोजित हुनुका साथै पशुपालन तथा मत्स्यलाई मात्र सम्बोधन गर्ने गरी खासै आयोजना÷परियोजना समेत नहुनुबाट नै यो क्षेत्र राज्यबाट उपेक्षित भएको आरोप विगतदेखि नै लाग्दै पनि आएको थियो ।
तसर्थ समग्र कृषि क्षेत्रमा मात्र नभै राष्ट्रिय अर्थतन्त्र, खाद्य तथा पोषण सुरक्षा, महिला, दलित, जनजाती, मधेसी, उत्पिडीत, सिमान्तकृत क्षेत्र, जाती, वर्ग, लिङ्गलाई प्रभावकारी रुपमा सम्बोधन गर्नका लागि संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक नेपालको संविधान लागु भएपछि गठन भएको सरकारले पशुपालन तथा मत्स्य विकासका क्षेत्रमा परिमाणात्मक एवँ गुणात्मक विकास गर्नका लागि एक पशु विकास मन्त्रालयको स्थापना हुनुले यो निर्णयको घोषणा लगतै कृषि क्षेत्रका व्यक्तिहरु रुष्टता व्यक्त गरिरहेका छन् भने पशु सेवाका व्यक्तिहरु उत्साहि भएको देखिन्छ ।
यद्यपी वर्तमान केपी शर्मा ओलीको सरकारले पशु सेवा क्षेत्रको विकासका लागि मन्त्रालय स्थापना गरेको नभएर केवल आफ्नो सत्ताको समय लम्ब्याउन यो कदम अगाडि सारेको देखिन्छ । त्यसकारण पशु सेवामा कार्यरत सरोकारवाला व्यक्ति संस्था निर्णयबाट खुशी हुुनु भन्दा पनि यो कति दिन टिक्छ भन्ने तर्फ लाग्नु अनिवार्य छ । पशु विकास मन्त्रालय केपी ओली सरकारसंगैको बर्हिगमनसँगै अन्तै गाभियो भने ? एक पटक सोच्नु अनिवार्य छ । -विशेष रिपोर्ट