मुलुकभर नै सिँचाइ कार्यालय स्थापना गर्ने सरकारको तयारी

काठमाडौँ, २८ चैत । सरकारले मुलुकभर नै सिँचाइ सेवा उपलब्ध गराउने उद्देश्यका साथ जिल्ला कार्यालय स्थापना गर्ने भएको छ । हाल आठ वटा डिभिजन कार्यालयले दिँदै आएको सेवा प्रभावकारी हुन नसकेको निष्कर्षसहित नयाँ कार्यालय स्थापना गर्न लागिएको हो । काठमाडौँ र ललितपुर जिल्लालाई समेट्न एउटामात्रै कार्यालय रहने छ भने भक्तपुरमा छुट्टै कार्यालय स्थापना हुनेछ । कुल ७५ जिल्लामध्ये ७३ जिल्लामा सिँचाइ कार्यालय रहने छन् । सिँचाइ कार्यालय स्थापनाका लागि गत बुधबारमात्रै ‘संगठन तथा व्यवस्थापन सर्भेक्षण’ गरी दरबन्दी थप गर्न अर्थ मन्त्रालयसँग स्वीकृतिका लागि सिँचाइ मन्त्रालयले प्रस्ताव पठाएको छ ।
जिल्लामा प्राविधिक जनशक्ति उपलब्ध गराउने र जनतालाई प्रत्यक्ष रुपमा सेवा दिने सोचका साथ कार्यालय स्थापना गर्न लागिएको हो । हाल सिँचाइ मन्त्रालयअन्तर्गत आठ वटामात्रै डिभिजन कार्यालय रहेका छन् । डिभिजन कार्यालयमा पनि जनशक्तिको अभाव रहेको छ । जनशक्ति र बजेटको अभावका कारण जलउत्पन्न प्रकोप नियन्त्रण गर्न सकिएको छैन । जनतामा आधारित सिँचाइ प्रणाली, भूमिगत सिँचाइ प्रणालीको कामसमेत प्रभावकारी रुपमा अगाडि बढ्न सकेको छैन ।
जिल्लामा सिँचाइ कार्यालय स्थापना भएको सन्दर्भमा सो समस्या हल हुने विश्वास मन्त्रालयले लिएको छ । सिँचाइ मन्त्रालयले अर्थबाट स्वीकृति प्राप्त हुनेबित्तिकै आगामी आर्थिक वर्षभित्रै सिँचाइ कार्यालय स्थापना गर्ने तयारी गरेको छ । जिल्लामा सिँचाइ कार्यालय स्थापना गर्न दिन अर्थ मन्त्रालय सकारात्मक रहेको अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव कृष्णप्रसाद देवकोटाको भनाइ छ । सिँचाइबाट प्रस्ताव आएको जानकारी दिँदै सिँचाइ कार्यालय स्थापना नभई पुनःस्थापना गर्न लागिएको हो ।
कृषि र सिँचाइमा बजेटको ‘मिसम्याच’ हुन नदिन अर्थ मन्त्रालय सचेत रहेको भन्दै उनले नीतिगत समस्या रहे त्यसलाई आगामी आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्यमा समाधान गरिने जानकारी दिए ।
राष्ट्रिय योजना आयोगका सचिव शारदाप्रसाद त्रितालले सिँचाइ प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र भएकाले त्यसमा ध्यान दिइएको र कृषि तथा सिँचाइ मन्त्रालयलाई एकआपसमा समन्वय गरेर काम गर्न निर्देशन दिइएको बताए , सुनकोसी–कमला डाइभर्सन आयोजनालाई आगामी आर्थिक वर्षमा प्रमुख प्राथमिकताका साथ राखिने र चुरे दोहनका कारण परेको प्रभावलाई न्यूनीकरण गर्न विशेष ध्यान दिइने उनको भनाइ छ । सिँचाइ मन्त्री नारायणप्रसाद साउदले नयाँ सिँचाइ ऐन निर्माण सुरु गरिएको जानकारी दिँदै सिँचाइ नीति के–कस्तो हुने, जनताको सहभागिता कसरी सुनिश्चित गर्नेतर्फ ध्यान दिइएको बताए।
जिल्लामा सिँचाइ कार्यालय स्थापना गर्न सांसद तथा विभिन्न सरोकारवाला निकायको आग्रह बमोजिम नै प्रक्रिया अगाडि बढाइएको र केही समयभित्रै पूरा हुने बताए । जनताको माग, सरकारको आवश्यकता, कृषि क्षेत्रमा गर्नुपर्ने योगदानलाई ध्यान दिएर नयाँ कार्यालय स्थापना गर्न लागिएको र अनुसन्धानको कामलाई पनि विशेष जोड दिन लागिएको मन्त्री साउदले जानकारी दिए ।
सिँचाइका लागि सौर्य प्रणाली जडान हुने सरकारले प्रभावकारी रुपमा सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराउन चितवन र सुनसरीमा सौर्य प्रणाली जडान गर्ने भएको छ । मुलुकमा जारी ऊर्जा सङ्कटका कारण कृषियोग्य भूमिमा सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराउन नसकिएका कारण नमुना आयोजनाका रुपमा ती जिल्लामा सौर्य विद्युत् प्रणाली जडान गर्न लागिएको हो ।
सिँचाइ विभागले ‘पाइलट प्रोजेक्ट’का रुपमा दुई जिल्लामा १०/१० वटा सौर्य प्रणाली जडान गर्न लागेको हो । विद्युत्को अभावमा कृषियोग्य भूमिमा उत्पादकत्व बढ्न नसकेको, कृषि क्षेत्र क्रमशः परनिर्भर बन्दै गएकाले नमुना आयोजनाका रुपमा सौर्य प्रणाली जडान गर्न लागिएको हो ।
सिँचाइ विभागका महानिर्देशक माधव बेल्वासेले ती जिल्लामा जडान गरिने सौर्य विद्युत् प्रणालीको लागतबारे अध्ययन भइरहेको जानकारी दिए । तराई मधेसका जिल्लामा जडान गरिएका स्यालो ट्युबवेल सञ्चालनका लागि कृषक आफँै सक्षम नभएको, लागत बढी पर्ने भएकाले डिजेल ट्युबवेल चलाउन नसकिएकाले सो प्रणाली जडान गर्न लागिएको महानर्देशक बेल्वासेको भनाइ छ ।
सतह सुविधा उपलब्ध नभएका तराई मधेस, सुख्खाग्रस्त उपत्यका, टारका कृषियोग्य भूमिमा सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराउन क्रमशः सौर्य प्रणाली जडान गरिने योजना विभागको रहेको उहाँको भनाइ छ ।(रमेश लम्साल)  रासस