सोमवार, जेष्ठ ७, २०८१

कृषिमा लगानी बढाउनुपर्ने

भैरहवा, १६  चैत । कृषिलाई निर्वाहमुखीबाट व्यवसायिक बनाउन राज्यले कृषिमा लगानी बढाउनुपर्नेमा सरोकारवालाले जोड दिएका छन् । उनीहरुले आत्मनिर्भर र दीगो अर्थतन्त्रको लागि कृषिको आधुनिकरण र व्यवसायीकरण मुख्य आधार भएको स्पष्ट पार्दै सरकारको नीति, कार्यक्रम र बजेटमा कृषिलाई मुख्य प्राथमिकतामा राख्न र निजी क्षेत्रसँंग सहकार्य बढाउन आग्रह गरे  ।
उद्योग ब्यापार संगठन रुपन्देहीको आयोजनामा रुपन्देहीको दयानगर गाविसको छपियामा  सम्पन्न कृषिको विकास सम्बन्धी बृहत गोष्ठी तथा अन्तक्र्रियाका सहभागीहरुले राज्यले कृषिप्रधान मुलुक भनेपनि व्यवहारमा लागु नभएको औंल्याए ।
कार्यक्रममा बोल्दै कृषि विकास कार्यालय रुपन्देहीका प्रमुख कृष्णभद्र अधिकारीले कृषिलाई निर्वाहमुखी नभै उद्योगका रुपमा व्यवसायिक हिसाबले गरे मात्र कृषिबाट लाभ लिन सकिने बताए ।
उनले  पछिल्ला वर्षहरुमा सरकारले पनि कृषिको विकासलाई मुख्य प्राथमिकतामा राख्न थालेको र थुप्रै अनुदानका कार्यक्रम ल्याएकाले रुपन्देहीसहित देशभर कृषि पेशामा आकर्षण बढ्दै गएको बताए  ।
कार्यक्रममा जिल्ला पशु सेवा कार्यालय रुपन्देहीका प्रमुख डा. गान्धीराज उपाध्याय, मत्स्य विकास केन्द्र रुपन्देहीका मत्स्य विकास अधिकृत अशोककुमार श्रीवास्तव, जिल्ला प्रशासन कार्यालय रुपन्देहीका लेखा अधिकृत सुरेन्द्र बस्याल लगायतले बोल्दै रुपन्देहीमा कृषि, माछापालन, पशुपालनमा राम्रो सम्भावना रहेको बताए ।
कार्यक्रममा उद्योग ब्यापार संगठन रुपन्देहीका अध्यक्ष खिमबहादुर खत्रीले आफ्नो संगठनले रुपन्देहीलाई कृषि, पर्यटन, उद्योग र ब्यापारका माध्यमबाट समृद्ध जिल्ला बनाउन आफ्ना कार्यक्रम र गतिविधि गर्दै आएको बताउनुभयो । संगठनका महासचिव नारायणप्रसाद भण्डारीले संगठनले वार्षिक कार्ययोजना अनुसार कृषि सम्बन्धी बृहत अन्तक्र्रिया कार्यक्रम आयोजना गरेको बताए ।
संगठनको कृषि उपसमिति संयोजक बाबुराम भट्टराईको अध्यक्षतामा सम्पन्न कार्यक्रममा संगठनका केन्द्रीय सदस्य मनिषकुमार जोशी, दयानगर गाविस सचिव कमलाप्रसाद यादव, संगठनका उपाध्यक्ष डा. ऋषिराम शर्मा, होटल तथा रेष्टुरेन्ट व्यवसायी संगठनका अध्यक्ष रामचन्द्र रेग्मी, कृषि उपसमिति सदस्य राममिलन यादव, शोभाकान्त नेपाल, नागरिक समाजका प्रेम रोका, स्थानीय किसानहरु लक्ष्मण भट्टराई, पुण्य चौधरीलगायतले सरकारले किसानका समस्या र माग सम्बोधन गर्नुपर्ने र किसानमैत्री कृषि नीति बनाउनुपर्ने माग गरेका थिए ।

प्रकाशित मिति: मङ्लबार, चैत्र १७, २०७१