हामी कृषिका केही बस्तु र बालीमा आत्मनिर्भर बन्न सक्छौं

योगेन्द्र कुमार कार्की
सह–सचिव – कृषि विकास मन्त्रालय

० कृषि मन्त्रालयको योजना महाशाखा प्रमुखका रुपमा भर्खरै आउनु भएको छ, आगामी बर्षका लागि योजना तयार गर्ने बेला पनि भएको के योजना गर्दै हुनुहुन्छ ?
पक्कै पनि नयाँ आर्थिक बर्षका लागि कृषि क्षेत्रमा नयाँ कार्यक्रम र योजनाहरु नै हामीले तर्जूमा गर्ने तयारी गरिरहेका छौं । समग्र कृषि क्षेत्रको रुपान्तरण कसरी हुन सक्छ भन्ने कुरा प्राथमिकतामा आउँछ । कृषिको रुपान्तरणसँग कृषि व्यवसायमा लागेका आम नेपाली किसानहरुको जनजीवनमा परिवर्तन गराउनु पनि आवश्यक छ । आम नेपाली किसानहरुको जीवनमा आर्थिक रुपमा परिवर्तन ल्याउन सकियो भने मात्र ग्रामिण अर्थतन्त्रको सुधार गर्न सकिन्छ । त्यसका लागि कृषिमा रोजगारीमा सृजना गर्ने, आयआर्जन गरेको रकमलाई कुन क्षेत्रमा खर्च गरिरहनु भएको छ भन्ने कुरालाई समेत मध्यनजर गर्दै समग्र कृषि क्षेत्रलाई जनमुखि बनाउने, कृषि क्षेत्रलाई व्यवसायिक बनाउने, आधुनिकीकरण गर्ने, यान्त्रिकरण गर्ने दृष्टिकोणले आगामी आर्थिक बर्षको बजेट र कार्यक्रमको तयारी गरिरहेका छौं ।
० अहिलेको अवस्थालाई हेर्ने हो भने कृषि क्षेत्रमा कसरी रुपान्तरण हुन्छ ?
त्यसका लागि हामीले नेपाललाई बहुगुणीय दृष्टिकोणले भौगोलिक क्षेत्रको आधारमा कृषिको व्यवसाय गर्न १५ वटा क्षेत्रमा बाँडेर प्रत्येक क्षेत्रहरुमा जिल्लाहरुलाई समेटेर ती ती जिल्लाहरु आर्थिक दृष्टिकोणले, व्यवसायिक दृष्टिकोणले, हावापानीको दृष्टिकोणले उचित बस्तु र बाली उत्पादन गर्नका लागि नयाँ कार्यक्रम सञ्चालन गरेर रुपान्तरणको शुरुवात गर्न लागेका छौ ।
० त्यसो त नेपाली कृषि क्षेत्रले व्यवसायिकता हासिल गर्न सकिरहेको छैन भन्छन् नि त ?
कृषिमा व्यवसायिकरण भनेको विस्तारै हुँदै जाने कुरा हो । विकासको क्रम कुन गतिमा भईरहेको छ त्यसको मूल्यांकन हुन जरुरी छ । कृषि क्षेत्रको विकास अरु व्यापार जस्तो आजको भोली नै हुने कुरा होइन । तर विगतको दुई बर्षलाई तुलना गर्ने हो भने कृषि क्षेत्रको व्यवसायिकरणमा आयामका रुपमा परिवर्तन भईरहेको छ । काठमाडौंको वरिपरि होस् वा राजधानी बाहिर गएर हेर्ने हो भने पनि त्यसले प्रमाणित गर्दछ । विदेशबाट फर्केका युवाहरु बंगुरपालन, तरकारी खेती, गाईपालन कुखुरापालन, डेरी व्यवसाय, पुष्प व्यवसायमा संलग्न भएर कृषि व्यवसायमा ठूलो परिवर्तनको संकेत देखिएको छ । परिवर्तन भन्ने कुरा हेर्नेको आँखामा भर पर्ने कुरा हो । साँच्चै भन्ने हो भने कृषिमा परिवर्तन भईरहेको छ । तर यति परिवर्तनले पुग्दैन । अझ यसलाई ग्रामिण क्षेत्रसम्म पु¥याउन सकिरहेको छैन । कृषि विकासको गतिलाई नेपालका दूरदराजसम्म पु¥याउन वाँकी नै छ । हामीले गरेका उत्पादनहरुलाई स्थानीय बजार हुँदै अन्तर्राष्ट्रिय बजारसम्म पु¥याउनु जरुरी छ । हामीले उतपादन गरेको कृषि उपजहरुलाई अझ बढी गुणस्तर युक्त बनाउन जरुरी छ । अन्तर्राष्ट्रिय स्तरसँग मिल्ने गरी उत्पादन लागत घटाउने दृष्टिकोणले पनि हामीले प्रतिष्पर्धा गर्नु नितान्त जरुरी छ ।
० विगतमा कृषि विकास मन्त्रालयका योजनाहरु कनिका छरे जस्तो मात्र भयो भन्ने कुरा पनि त आईरहेको छ नि ?
हो । हामीले हाम्रो वास्तविकतालाई पनि हेर्नु पर्दछ । कूल ग्राहस्थ उत्पादनको योगदानलाई हेर्ने हो भने करीव ३४ प्रतिशत रहेको छ । भारत, अमेरिका लगायतका देशरुलाई हेर्ने हो भने यो नेपालमा धेरै नै हो । अर्को कुरा प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रुपमा ७६ प्रतिशत जनता कृषिमा नै संलग्न छन् । त्यसकारण पनि ७५ जिल्लाका हाम्रा किसान, सहकारीहरु, कृषि उद्यमीहरुको इच्छा र आकांक्षा धेरै छ । ती सवै इच्छा आकांक्षा पूरा गर्नका लागि कृषि विकास मन्त्रालयको सिमित श्रोत र साधनलाई उपभोग गर्न कनिका छरेजस्तै काम गर्नका लागि हिजो पनि वाध्यता थियो र आज पनि छ । तर त्यसको बावजुत पनि हामीले कनिका छरे जस्तै भएका कार्यक्रमको विकास गर्ने प्रयास गरिरहेका छौं । नेपालमा माछाको असाध्यै राम्रो सम्भावना छ तर, ठूलो मात्रामा माछा भारतबाट आयात गर्नु परिरहेको छ । त्यसकारण हामीले तराईका १० जिल्लाहरुमा सरकार र निजी क्षेत्रको साझेदारीमा, सहकारीहरुको साझेदारीमा पोखरीहरु खन्ने काम र सन्वन्धित निकायबाट माछाका भूराहरु दिने योजना ल्याएका छौं । त्यसैगरी नेपालमा ५विकास क्षेत्रका प्रत्येक विकास क्षेत्रमा नमूनाको रुपमा कार्यक्रम ल्याउँदै छौं । कृषि उत्पादनबाट जिल्लाहरुको पहिचान गराउने गराउने अभियानका जुटेका छौं । जस्तै ढाका टोपी भन्नासाथ पाल्पा चिन्दछौं त्यस्तै बनाउनका लागि ग्रामीण अर्थतन्त्रको सुधार गर्न कृषिको विकास हुनु जरुरी छ । ग्रामीण अर्थतन्त्रको सुधार विना नेपालको रुपान्तरण हुन सक्दैन ।
० नेपाल कृषि बस्तु तथा बालीमा आत्मनिर्भर हुने सम्भावना छ त ?
डेरी उद्योगलाई हेर्ने हो भने करिव ६ लाख लिएर दूध आयात गरिरहेका छौं । सहकारी क्षेत्र, निजी क्षेत्रको साझेदारीको रुपमा दुग्ध उत्पादनमा लागिरहेका व्यवसायीहरुलाई प्रोत्साहन गर्न सक्यौं भने अवको ३ बर्षमा आत्मनिर्भर हुन सक्छौं । आत्मनिर्भरको परिभाषालाई हेर्ने भने कुनै पनि देशले आफ्नो देशलाई आवश्यक उत्पादनको ९० प्रतिशत उत्पादन देशभित्रै गर्न सकछ भने त्यसलाई आत्मनिर्भरको रुपमा लिन सक्छौं । त्यस्तै हामीले धानमा पनि किन आत्मनिर्भर बन्न सक्दैनौ ? काउली, बन्दामा मात्र भएपनि किन आत्मनिर्भर बन्न सक्दैनौ ? पूर्वदेखि पश्चिमसम्मका पहाडी जिल्लामा कागती उत्पादन गरी आत्मनिर्भर किन हुन सक्दैनौ ? नेपाल यसका लागि प्रचुर सम्भावना वोकेको देश हो । सरकारले दृढ संकल्प गर्नु पर्दछ । हामीले दृढ संकल्पका साथ कार्यक्रम अगाडि बढाउनु पर्दछ । हामीले गर्ने गरेका अनुगमन तथा मूल्यांकनलाई प्रभावकारी बनाउनु प¥यो । त्यसो गर्न सकिएमा हामी कृषिका केही बस्तु र बालीमा आत्मनिर्भर बन्न सक्छौं ।
० कृषि विकास मन्त्रालयको बजेट खर्च नै हु“दैन भनिन्छ किन ?
हामीले सँधै कार्यक्रम बनाएर बजेट निर्माण ग¥यौ भने त्यो राम्रो हुन्छ । खास गरी खर्च हुन नसक्नुका कारणहरु भनेको हामीले कार्यक्रम बनाउँदछौं त्यसको ६÷७ महिनापछि निर्देशिका र कार्यविधि बनाउन लगाउँछौं । तसर्थ त्यो आर्थिक बर्षमा हामीले खर्च गर्न असमर्थ हुन्छौं । त्यसकारण पनि हामीले आगामी आर्थिक बर्षदेखि सवै कार्यक्रमका निर्देशिका, कार्यविधिहरु निर्माण गरेपछि मात्र कार्यक्रमहरु सम्वन्धित विभाग तथा निर्देशनालयहरुबाट पेश गर्ने बारेमा छलफल गरिरहेका छौं । यसले गर्दा बजेट आउनासाथ काम अगाडि बढाउन सकिन्छ ।
० परम्परागतबाट व्यवसायिक कृषि तर्फ लागिरहेका किसानहरुलाई के भन्ने हुन्छ त ?
परम्परागत रुपमा व्यवसायिक रुपमा कृषि गरिरहनु भएका किसान, विदेशबाट फर्केर कृषि लागिरहनु भएका किसान अनि अन्य पेशाबाट कृषि तिर लाग्नु भएका सवैलाई एकै बर्षमा फाइदा भएन भनेर नआत्तिनुस् । कृषि क्षेत्रमा लगानी गरेर आत्तिनु पर्ने अवस्था नेपालमा छैन । नेपालमा कृषि बाली र बस्तुको व्यवसाय गर्ने प्रचुर अवस्था छ । तपाई जुन व्यवसायमा लाग्नु भएको छ त्यसबाट तपाईलाई निश्चय फाइदा हुन्छ । कृषि व्यवसायका लागि सरकारी नीतिहरु पनि फराकिलो बन्दै गईरहेको अवस्थामा कृषि क्षेत्रको व्यवसायिकरण पनि फराकिलो छ । त्यसकारण सरकारी निकाय तपाईहरुसँग हातेमालो गर्दै हिड्न तयार छ । – वैकुण्ड भण्डारी