कृषिमा महिलाको भुमिका

-गंगा देवी राइ, खोटाङ
नेपाल एक कृषि प्रधान देश हो । कृषिमा महिलाको अहम् भूमिका रहेकोछ । तर नेपालमा नै कृषिमा महिलाहरुको अधिकार छैन । जबसम्म भूमिमा महिलाको समान अधिकार स्थापित गर्न सकिदैन त्यो अबस्थासम्म कृषिमा उत्पादन मा आश्रीत वृद्धि गर्न सकिन्न । हामी देख्छौ कि भूमिमा महिलाको ठूलो भूमिका छ तर स्वामित्व छैन । राज्यले आइएलओ १६९, सिड, जस्ता विश्वसस्ंथाबाट स्थापित नीतिलाई स्वीकार गरिसकेका छ तर ती सम्झौता, महासन्धि आदी, लाई कार्यन्वयन गरिएको छैन जस्को प्रभावकारी कार्यन्वयन गर्नमा जोड दिनु अति आवस्यक देखिन्छ । भूमिमा महिलाहरुको समान स्वामित्व हुदा महिलाको आर्थिक , सामाजिक पक्षमा मात्र सुधार नभई लैङ्गिक समानतामा पनि सकारात्मक प्रभाब पर्नेछ । भूमिमा महिलाको समान स्वामित्व नहुनुमा हिन्दुवादी पुरुष प्रधान सोचले गर्दा हो भन्न्ो कुरामा दुईमत छैन । तसर्थ जव सम्म धर्म निरपेक्ष राज्यको नीति व्यावहारमा फस्टाउन सक्दैन तव सम्म हिन्दु सस्कार हावी हुन्छ । हिन्दु सस्कार हावी रहदा सम्म महिलाको हक र अधिकार हुनसक्तैन । प्रभावकारी महिलामुखी भूमि सुधार पनि हुन सक्दैन । महिलाहरुको भूमिमा समान स्वामित्व नभए सम्म कृषिमा आधारित मुलुकको सामाजिक र आर्थिक सुधार हुन सक्दैन । जवसम्म भूमि लगायत अन्य प्राकृतिक स्रोतमा गरीव, किसान र महिलाको समान स्वामित्व रहदैन तव सम्म मुलुक खाद्य अभाव र भोकको चपेटामा गम्भीर रुपले फस्ने सम्भावना रहन्छ । यति वेला विश्वको ५१ प्रतिशत गरीव मानिस दक्षिण एसियामा वस्ने अनुमान रहेको छ । त्यसमा पनि ग्रामिण क्षेत्रका महिला, गाउँले श्रमिक, मजदुर, भूमिहिन तथा दलितहरु नै बढि गरिवीबाट पिल्छिएका छन् । यही कारण यिनीहरुलाई भूमिमा पहुँच पु्याउन अति आवश्यक रहेको छ ।
ग्रामिण क्षेत्रमा महिला
आधा आकाश आधा धर्तीको पूर्ण बोझ उठाएको महिलालाई भूमिमा समान अधिकार दिनु पर्ने हो । सन् २०११को आँकडा अनुसार ६६ प्रतिशत नेपालीहरु कृषि पेशामा संलग्न छन् । यसमा महिलाको सहभागिता अधिकतम रहेको छ। दक्षिण एशियाको देशहरुमध्ये नेपालको महिलाहरुको सबै भन्दा वढी सहभागिता रहेको छ। बिभिन्न खोज अनुसन्धानले कृषि पेशामा संलग्न९४ प्रतिशत ग्रामिण महिला रहेका छन् । कृषिसंग सम्बन्धित काम बाहेक अन्य घरेलु काम पनि महिलाले गर्नु पर्ने हुन्छ । विभिन्न अनुसन्धानको तथ्याकंअनुसार महिलाहरु एक दिनमा (२४घण्टामा) १६ घण्टा काम गर्छ भने ६ घण्टा मात्र सुत्छन् तर पुरुषहरु २४ घण्टामा ७ घण्टा घरेलु–कृषिमा काम गर्छन् अरु समय घुमफिर रआराममा विताउछन् । तर पनि समाजमा महिलाको भन्दा पुरुषको प्रतिष्टा उच्च रहेको छ । श्रम गर्ने श्रमिकको महत्व हुनुपर्ने होईन ? वि. स. २०६२÷६३ को जनआन्दोलनले महिला, दलित, जनजाति, अपाङ्ग र अल्पसंख्यामा रहेको जनसमुदायलाइ आरक्षण दिएको छ । यो सकरात्मक सुधार हो । अव कृषि र भूमिमा महिलाको् पहुच र भूमिकाको वृद्धिका लागि पनि अनिवार्य संयुक्त पुर्जा वितरणको नीति राज्यको तर्र्फबाट आउनु आवश्यक छ । आज सम्म नेपालमा संयुक्त लालपुर्जा प्राप्त गर्ने संख्या जम्मा १००१ व्यक्तिले मात्र पाएका छन् । यस अभियानमा लागेका संघ, संस्था– भूमि अधिकार मञ्च, महिला अधिकार मञ्च र महिला सञ्जाल (ओरेक) भन्ने संस्थाको पहलमा केही उपलब्धी भएका छन् । तर अहिले सम्म महिलालाई भूमिमा संवोधन गर्न सरकारबाट केही प्रभावकारी पहल भएको देखिदैन । छोरीलाई पैतृक सम्पतिको हकद्धारा पनि बञ्चित गराईएको छ । महिलालाई भूमि र कृषिमा बञ्चित गराउनुकोअर्थ आजिवनको लागि परनिर्भर जिवन जिउन बाध्य गराउनु हो । लोकतंत्र भनेको यही हो की !
सहर र महिला ः– पहाडमा महिलाहरुको भूमिमा स्वामित्व १५ प्रतिशत छ । तराईमा महिलाहरुको भूमिमा स्वामित्व कुल जनसंख्याको २० प्रतिशत रहेको देखिन्छ भने सहरमा व्यापारीकरणका कारण केहीबढी जमिन महिलासँग रहेको छ । यसरी विभिन्न ठाँउ अनुसार भूमिमा पहुच फरक–फरक हुनुका कारण कुनै पनि महिलालाई भूमिमा अधिकार रहेको भन्न सकिन्न । महिलालाई मालपोतमा जमिन दर्ता गराएर पुरुषले सहरमा व्यापारको लागि सजिलो (कम खर्चिलो) माध्यम अपनाएको मात्र बुझिन्छ । विभिन्न आन्दोलन, जनआन्दोलनले र साथै अन्र्तराष्ट्रिय सन्धि महासन्धिहरुले पारित गरेका ेकानुनहरु कार्यन्वयन गर्न सरकार तत्पर भई सशक्त्त रुपमा लागु गरेमा महिलाहरुको कृषिमा भूमिका बढ्ने र उत्पादन वृद्धि हुने देखिन्छ । महिलाहरुसँग पैतृक सम्पतिमा अधिकार हुने हो भने महिलाहरु घरेलु हिंसाको सिकार हुन बाट समेत बच्नेछन् र खाद्य सुरुक्षा, शिक्षा स्वास्थ र समाज सुधारमा टेवा पुग्ने छ । राज्यमा महिलाहरुको लागी प्रभावकारी कुनै व्यवस्था नहुदा कामको खोजीमा महिला शहर र विदेशतिर पलायन हुदैछन् । वार्षिक ५०००–७५००को हाराहारीमा महिलाले छिमेकी राष्ट्र भारत लगायत खाडी, मलेशिया, कोरिया आदि मुलुकहरुमा घरेलु दासीको रुपमा कामगर्न बाध्य छन् । नेपालमै पनि ग्रामिण कम– शिक्षित महिलाले शहरमा घटिया किसिमको काम गर्नु पर्दछ ।
जनजाति महिला र भूमि ः भूमि कसैले बनाएको होईन यो प्रकृतिक श्रोत हो । प्रकृतिक श्रोतमा सबैको वरावरी हक रहन्छ र पहिले थियो । राजा सुरेन्द्रको शासन कालमा जंग बहादुर राणाले हिन्दु जातीय कानुन (हिन्दु राज्य) वनाएर महिलालाई अधिकार विहिन वनाए । यस अघि जनजाति महिलामा लिङ्गीय विभेद थिएन । जग्गा जमिनमा पनि पुरुषको अधिकार थिएन । तर नेपाललाई हिन्दु राज्य वनाए पछि जनजाति महिलालाई पनि हिन्दु महिलालाई जस्तै अधिकारबाट बन्चित गराइएको थियो । लामो समयदेखि चलन चल्तीमा रहेको व्यवहारले गर्दा अहिले हिन्दु महिला जस्तो घर ब्यवहारमा उत्पीडित नभए पनि भुमिमाथिको अधिकारबाट बन्चित रहेको कारण आर्थिक,सामाजिक र राजनीतिक रुपमा पछि पर्नु परेको छ ।
उपसम्हार ः नेपालको प्रचलित कानुनमा महिलाको भूमिमा पैतृक अधिकारको व्यवस्था छैन । यसमा पुरानै चलन चल्ती हावी रहेको पाईन्छ । त्यसैले महिलाको पैतृक संपति र भूमिमा अधिकारको कुरालाई स्पष्ट मुद्दाको रुपमा अगाडि बढाउनु पर्दछ । त्यसका लागि कानुनी अधिकारको जानकारी प्रतेक महिलाले पाउनुपर्छ । ग्रमिणदेखि शहरसम्मका महिलालाई आफ्नो हक अधिकारथाहाँ हुनु पर्छ । उनीहरुलाई आवस्यक सुचनाको अधिकारवाट बन्चित गराईनु पनि एक प्रकारको उत्पीडन हो । केही शिक्षित महिलाले केही कुरावुझेका होलान् तर सामान्य घरेलु तथा कामकाजी महिलाहरुमा यससम्वन्धी सुचना नभएको पाईन्छ । यससम्बन्धी व्यापक जनचेतना अभियान चलाउनु पर्छ । महिलाको अधिकार देशव्यापी प्रचलनमा ल्याउनका लागि राज्यले अनावयक प्रकृयाहरु हटाई सरल तथा छिटोछरितो नीति वनाईनु पर्ने पनि उत्तिकै जरुरीछ । यो कार्यलाई राज्य तथा सम्वन्धित संघसंस्थाले प्रथामिकताका साथ अगाडि वढाउनु पर्छ । हामीले जुनसुकै भूमिहिनहरुको कुरा उठाउदा महिला अधिकारको कुराछुटाउन हुदैन किन की भुमिहिन, कमैया,हलिया आदी समुदायहरुमा पनि महिलानै बढी उत्पीडनमा परेको छ । त्यसैले कुनै पनि अबस्थामा महिला अधिकारको कुरालाई छोडनु हुदैन ।
नारी पुरुष सामाजिक रथका दुइ पाङ्गा हुन । एक पाङ्गा कमजोर हुँदा रथ चल्दैन भन्ने कुरालाई सबैले हेक्का राख्ने बेला भएको छ र महिला अधिकार कर्मीले पनि अझै सशक्त भूमिका निर्वाह गर्नु परेको छ ।