शुक्रबार, बैशाख १४, २०८१

कृषिमा आकर्षण बढाउन युवा लक्ष्यित कार्यक्रमको विस्तार

काठमाडौँ, १० असार । बढ्दो बेरोजगारी र ग्रामीण क्षेत्रबाट युवा सहर तथा विदेश पलायन हुने समस्यालाई सम्बोधन गर्दै उनीहरूलाई कृषिमा आकर्षण गर्न सरकारले युवा लक्ष्यित कार्यक्रममा जोड दिने भएको छ । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा सरकारले सामूहिक खेतीलाई प्रोत्साहन दिन र कृषिमा लगानी गर्नेलाई जमिनको व्यवस्था गर्न ‘कन्ट्र्याक्ट फार्मिङ’ को व्यवस्था गरिएको छ । त्यसका लागि व्यावसायिक तरकारीखेती, च्याउखेती, मौरीपालन, मत्स्यपालन तथा पशुपक्षीपालनका लागि लागत सहभागिताको आधारमा अनुदानको व्यवस्था गरेर युवा लक्ष्यित कार्यक्रमलाई थप विस्तार गर्न लागिएको हो । कृषि विकास मन्त्रालयले अघि बढाएको आठ वटा कार्यक्रममार्फत आठ हजार १५४ युवाले रोजगारी पाउनेछन् । त्यसका लागि सरकारले मन्त्रालयबाट करिब रु ८७ करोड २८ लाख बढी अनुदान दिने तयारी गरेको मन्त्रालयका सहप्रवक्ता टेकप्रसाद लुइँटेलले जानकारी दिनुभयो । कृषि विकास मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्षका लागि व्यावसायिक कीट विकास कार्यक्रमअन्तर्गत मौरीपालन र च्याउखेतीमा क्रमशः एक हजार र दुई हजार युवालाई समावेश गराउने लक्ष्य लिएको छ । त्यसका लागि मौरीपालनमा रु २० करोड र च्याउखेतीमा रु १० करोड अनुदान दिने योजना रहेको छ ।
त्यसैगरी, मत्स्य विकास कार्यक्रममा रु एक करोड पाँच लाख छुट्याइएको छ । त्यसबाट २०० युवा मत्स्यपालनमा संलग्न भई रोजगारी पाउने कृषि विकास मन्त्रालयले जनाएको छ । आलु, तरकारी तथा मसला विकास कार्यक्रमअन्तर्गत तरकारीखेतीका लागि आगामी आर्थिक वर्ष रु १९ करोड ६६ लाख ७८ हजार अनुदान दिइने छ । यसबाट तीन हजार ८६० युवा स्वरोजगार बन्ने अपेक्षा गरिएको छ । पशुपक्षी बजार प्रवद्र्धन कार्यक्रमअन्तर्गत पशु उत्पादन बजार सञ्चालनमा रु एक करोडको अनुदानबाट ५० युवाले रोजगारी पाउनेछन् । त्यसैगरी, पशु विकास सेवा कार्यक्रमअन्तर्गत डेरीमा रु १० करोड ५८ लाख, बाख्रापालनमा रु तीन कारोड २४ लाख र बङ्गुरपालनमा रु एक करोड नौ लाख २० हजार अनुदानका लागि छुट्याइएको छ । उक्त कार्यक्रमअन्तर्गत क्रमशः ४७२, १६० र ९२ युवाले रोजगारी पाउनेछन् । त्यसैगरी, एकीकृत बाली तथा जल व्यवस्थापन आयोजनाअन्तर्गत तरकारीखेतीमा रु एक करोड ९५ लाखको अनुदान दिइने र त्यसबाट ६० युवाले रोजगारी पाउनेछन् । रानीजमरा कुलरिया सिँचाइ आयोजना (कृषि) अन्तर्गतको तरकारीखेतीमा रु ९० लाख र कृषि विकास मन्त्रालयले तरकारीखेती तथा पशुपालनमा रु दुई करोड ३० लाख अनुदान प्रदान गर्नेछ । यस नीति तथा कार्यक्रमबाट २६० युवाले रोजगारी प्राप्त गर्ने अनुमान गरिएको छ । त्यसैगरी, सहकारी खेती साना सिँचाइ तथा मल बीउ ढुवानी कार्यक्रमअन्तर्गत सरकारले १९७ वटा सहकारीमा आबद्ध कृषकलाई रु १५ करोड ४८ लाख ८१ हजार अनुदान उपलब्ध गराउने भएको छ । उक्त अनुदान तरकारीखेती, बङ्गुरपालन र कुखुरापालनमा खर्च गरिनेछ । -कृषि साप्ताहिक

प्रकाशित मिति: मङ्लबार, असार १०, २०७१