कृषि अनुसन्धान परिषद् २३ औं, कृषि सामग्री कम्पनी १२ औं बर्षमा किसानलाई राहत कतैबाट भएन

काठमाडौैं, २७ बैशाख । नेपाली कृषि क्षेत्रको विकासका लागि बैज्ञानिक प्रविधिबाटमात्र अगाडि बढाउन सकिन्छ भनिरहेका बेला नेपाली कृषि क्षेत्रको व्यवसायिकरणको आवाज पनि उठिरहेको छ । एकातिर व्यवसायिकरणको नारा अर्कोतिर किसानहरुले कृषि उत्पादनका लागि आवश्यक पूर्वाधारको अभाव भोगिंहेका छन् । नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद्ले आफ्नो २३ औं बार्षिकोत्सव र कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडले १२ औं बार्षिकोत्सव एकै दिन मनाईरह“दा नेपाली किसानहरुलाई त्यसको रौनकले छुन सकेन ।
नेपाली कृषि क्षेत्रमा नया“ नय“ँ बीउको अनुसन्धान र त्यसको प्रयोगका लागि स्वीकृत गरी आधुनिकीकरण तर्फ अगाडि बढाउन क्रियाशील रहनु पर्ने कृषि अनुसन्धान परिषद्बाट सिफारिस भएका बीउबाट कृषि उत्पादन नहु“दा किसानहरु विगतका बर्षहरुदेखि नै मारमा परेका छन् । तै पनि गुणस्तरीय बीउको खोजिमा किसानहरु भौतारिरहेको अवस्था छ । धानको बीउ राख्न हतारिएका किसानहरुले गुणस्तरीय धानको बीउ पाउन सकेनन् भन्ने चर्चा बाहिर नआएका पनि होइनन् तर किसानका कुरा सुनिदिने ठाउ“ नै भएन भन्ने आरोप पनि लाग्ने गरेको छ ।
गतबर्षमात्र उन्नत जातको धानको बीउ भन्दै धान रोपेका भक्तपुर, काभ्रे लगायतका किसानहरुले धानको बाला नै देख्न पाएनन् । तर किसानका लागि उन्नत जानको धानको बीउको अनुसन्धानमा सक्रिय हुनु पर्ने कृषि अनुसन्धान परिषद्ले पनि किसानका पक्ष पोषण गर्न सकेन । त्यसैले होला २३ औ बार्षिकोत्सव मनाईरह“दा नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद्को आवश्यकता माथि नै प्रश्न उठाउन थालेका छन् ।
कृषि अनुसन्धानका नाममा परिषद्का पदाधिकारीहरु विदेश भ्रमणलाई मुख्य आकर्षण बनाईरहेको देखिन्छ । तर विदेशबाट लिएर आएको सीप नेपालमा प्रयोग भएको देखि“दैन । हरेक बर्ष परिषद्ले विभिन्न प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै आईरहेको तथ्याङ्क भएपनि ती कहा“ र कति कार्यान्वयन भए भन्ने कुराको खोजी भने कहीं कतैबाट भएको पाईदैन । आफूलाई विज्ञको पगरी गुथेर नेपाली किसानहरु माथि अन्याय गरिरहने नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद्का पदाधिकारीहरुले हरेक बर्ष कति काम गरे र त्यसले किसानमा कति प्रभाव परेको छ भन्ने कुरा हेरिनुपर्दछ । हुन त राजनीतिक रुपमा नै पछाडि पारिएको कृषि क्षेत्रको विकासका लागि सरकार लागि पर्दछ भन्ने कुरामा पनि प्रश्न उठ्न स्वभाविकै हो । हरेक पटक सरकार परिवर्तनस“ग कृषि विकास मन्त्रालय महत्वपूर्ण मन्त्रालयका रुपमा लिनु पर्दथ्यो तर यो छोडिएको मन्त्रालयका रुपमा पर्ने गरेकाले पनि नेपाली कृषि क्षेत्रको सोचे अनुरुप विकास हुन सकेको छैन भन्दा फरक नपार्ल । अनुसन्धान परिषद् जस्तै कृषि सामग्रीले पनि आफनो स्थापनाकालदेखि नै किसानका लागि गुणस्तरीय मल उपलब्ध गराउन सकेन वितेका करिव दुई बर्ष बाहेक हरेक बर्ष किसानहरुले मलको हाहाकार खेप्नुप¥यो ।
अव फेरि रसायनकि मलको माग बढ्दो क्रममा छ भने कृषि विकास मन्त्रालयले रसायनिक मलको माग घटाउन प्रांगारिक मलको प्रयोग बढाउन विशेष पहल गरिरहेको सन्दर्भमा कृषि सामग्री केन्द्र राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त भएर अगाडि बढ्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने कुरा हेर्न वा“की नै छ । सँधै राजनीतिक चपेटामा पर्ने गरेको कम्पनीलाई यसबाट मुक्त राख्नु जरुरी मात्र होइन किसानलाई सहज रुपमा मलको आपूर्तिको व्यवस्था समेत मिलाउन सक्नु पर्दछ । कम्पनीले युरिया, पोटास र डिएपी मलको बिक्रीबाट रु २७ करोड नाफा गरेको देखाएको छ भने आर्थिक बर्ष २०७१÷७२ का लागि ५ अर्व ८६ करोड माग गरेको छ । कम्पनी माथि राजनीति गर्नेहरुले फेरिपनि मलको राजनीति गर्न सक्ने भएकाले पनि कम्पनीले कुनै पनि हालतमा मलको अभाव हुन नदिई जनतालाई राहत महशुश दिलाउन तर्फ लाग्नु आवश्यक छ ।