संघीय संरचनामा कृषि क्षेत्र ऊँट नबनोस्

काठमाडौं, २७ मंसिर । प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभाको निर्वाचन पश्चात मुलुक संघीय संरचनामा अगाडि बढेको मात्र होइन । लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधान कार्यान्वयनमा नै पुगेको छ । यस अवस्थामा केन्द्रीय सरकारले बनाउने मन्त्रालय र जिम्मेवारी बाँडफाँड हेर्ने हो भने कृषि विकास मन्त्रालयलार्य ऊँट बनाउने प्रयास गरिएको छ ।
नेपाली कृषि क्षेत्रले नेपालको आर्थिक विकासमा ३३ प्रतिशतभन्दा बढी योगदान पु¥याएको छ भने त्यसभित्र पनि आधा भन्दा बढीको हिस्सा कृषि क्षेत्रको महत्वपूर्ण अंगका रुपमा रहेको पशुपन्छी क्षेत्रले ओगटेको पाईन्छ । अहिले संघीय संरचना अनुरुप मन्त्रालयको पुर्नसंरचना भईरहँदा कृषि, सहकारी तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालयको परिकल्पना गरिरहँदा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको पहिचान नै नामेट गर्ने गरी ल्याइएको पुर्नसंरचनाले कृषि क्षेत्रको विकासमा पक्कै पनि धक्का लाग्न सक्ने देखिन्छ ।
हुन त कृषि क्षेत्रको सवैभन्दा महत्वपूर्ण पाटोका रुपमा रहेको सिँचाई क्षेत्र कृषि भित्र नै समाहित गर्नु पर्ने भएपनि पुर्नसंरचना गर्ने विद्धानहरुले त्यसो गरेको देखिँदैन । कृषि क्षेत्रको विकास गर्नका लागि सिँचाई व्यवस्थालाई फरक बाटोमा हिडाएर किसानहरुले चाहे अनुरुप सिँचाई पु¥याउन खोज्नु दुर्भाग्य सावित हुने देखिन्छ ।
अहिले मन्त्रालयको पुर्नसंरचना गरिरहँदा पशुपन्छी तथा मत्स्य क्षेत्रको पहिचानलाई समेत असर नपर्ने गरी छुट्टै मन्त्रालय गठन गरी सिंचाई, सहकारी एवं भूमि सुधारलाई कृषिमा समावेश गर्नु उपयुक्त हुने भएको भएपनि त्यसो हुन सकेको देखिएन । सिंचाई मन्त्रालयलाई बेग्लै मन्त्रालयका रुपमा स्थापित गर्ने तर पशुपन्छी विकास मन्त्रालयलाई महाशाखाका रुपमा लगेर गाभ्नुलाई कसरी लिने ?
पशुपन्छी विकास मन्त्रालयमा कार्यरत उच्च अधिकारी एवं पशु सेवामा कार्यरत हजारौ सरोकारवाला निकायले यसलाई कसरी लिईरहेका छन् भन्ने कुराको पाटो फरक होला तर नेपालको आर्थिक मेरुदण्डका रुपमा रहेको कृषि क्षेत्रलाई ऊँट बनाउने प्रयास भईरहँदा सरोकारवाला निकायहरु मौन रहनुलाई विशेष नजरले हेर्नु आवश्यक छ ।

पछिल्ला खबरहरू