भत्ता खान मात्र किन चाहियो किसान आयोग ?

काठमाडौं, असोज । राष्ट्रिय किसान आयोग कृषि विकास मन्त्रीको मातहतमा छ । संवैधानिक आयोगका रुपमा परिकल्पना गरिएको यो आयोगलाई अंगनै नभएको आयोगका रुपमा स्थापित गरियो । ‘नहनु मामा भन्दा कानो मामा वेश’ भन्ने उखान जस्तै गरी आयोग चलिरहेको छ । आयोगको क्षेत्राधिकार एकातिर र काम कर्तव्य अधिकार अर्कोतिर भईरहेको छ ।
आयोग स्थापनाका समयमा नै विवादित भनेको यो आयोगको पदाधिकारी नियुक्तका लागि पटक पटक मन्त्रालयको वेवसाइटमा सुचना प्रकाशन गरियो । तात्कालिन माओवादी नेतृत्वको सरकारका पालामा बनेको यो आयोगको अध्यक्षमा खासै विवाद नदिए पनि अन्य सदस्यहरुको हकमा व्यापक विरोध र नाटकीय शैलीमा चयन गरियो ।
राष्ट्रिय किसान आयोग स्थापना गर्दा तात्कालिन एमालेले त आयोगको हैसियत माथि प्रश्न उठाउँदै सो पाटी निकट अनेकिमहासंघले प्रतिनिधि नै पठाएन । त्यस बेला माओवादी, एमाले र कांग्रेस वीचमा पदाधिकारी भागबण्डामा कुरो नमिलेपछि एमाले बाहिरिएको थियो ।
तात्कालिन माओवादी निकट मन्त्री गौरी शंकर चौधरीले आयोगका अध्यक्ष चित्रबहादुर श्रेष्ठलाई नियुक्त गराए । पछि कांग्रेस निकट किसान संघले पटक पटक घुर्की देखायो र दुई वटा सदस्य पाउने भएपछि भानुभक्त सिग्देल र वसन्ती घिमिरेलाई कांग्रेसले आयोगमा पठायो । एमालेले भने आफ्नो अडानलाइ कायम राख्यो र सदस्य कसैलाई पनि पठाएन ।
पछि महिला सदस्य अनिवार्य हुनु पर्दछ भन्दै तात्कालिन कृषि राज्यमन्त्री राधिका तामाङ्गले आयोग गठन प्रक्रियामा अवरुद्ध गरिन् र महिला कोठामा मिना तामाङ्ग ल्याउन सफल भएन् ।
नेपाल सरकारबाट स्वीकृत कृषि विकास रणनीतिको उदेश्य हासिल गर्नका लागि २०७३ माघ ६ गतेको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयले गठन भएको राष्ट्रिय किसान आयोग आफ्नो उदेश्य पूरा गर्ने, किसानका पक्षमा वकालत गर्ने भन्दा पनि करोडौ सिध्याउने वैदेशिक भ्रमण गर्ने, जिल्ला कृषि विकास कार्यालयहरुले गर्ने जस्ता गोष्ठि, सेमिनार गर्ने भत्ता बाँड्ने र पदाधिकारीहरुले भत्ता खाने काम बाहेक केही पनि गर्न सकेको छैन र गर्ने प्रयास पनि गरेको देखिंदैन ।
राष्ट्रिय किसान आयोगले स्थापना भएको २० महिने अवधिमा करीव १२ करोड रुपैयाँ सकायो तर किसानका हितमा एउटा पनि उपलब्धि गर्न सकेन् । महिला आयोगले महिला अधिकारका बारेमा वकालत गरिरहेका देखिन्छ । मानव अधिकार आयोगले मानव अधिकार विरोधी कार्यलाई निरुत्साहित गर्नका लागि दवाव मूलक कार्यक्रम गरिरहेको छ । तर किसान आयोग किसानले उत्पादन गरेका कृषि उपजको लागत मूल्य नपाउँदा पनि मौन छ । किसानका लागि अत्यावश्यक गुणस्तरीय मल, बीउ, सिंचाई अभाव हुँदा पनि मौन छ । किसानहरु राज्यबाट र विचौलियाबाट प्रताडित हुँदा पनि किसान आयोगका पदाधिकारी जिल्ला भ्रमण, विदेश भ्रमण र गोष्ठिमा नै मस्त देखिन्छ । त्यसो हो भने आम नेपालीले कर तिरेर बार्षिक करोडौं रुपैयाा खर्च गर्नका लागि किसान आयोग किन चाहियो ? औचित्य नै भएको किसान आयोगमा लाखौं मासिक खाने पदाधिकारीहरु पाल्नका लागि किसानको नामको आर्थिक भार थोपर्न किन चाहियो किसान आयोग ।
उदेश्य अनुरुप किसानका पक्षमा नदेखिएकाले कि त यो आयोग खारेज गर्नु प¥यो । कित भने किसानका पक्षमा सक्रिय हुनु प¥यो ।

पछिल्ला खबरहरू