सोमवार, साउन २६, २०७७

के छ मौद्रिक नीतिमा कृषि कर्जा सम्बन्धी व्यवस्था

काठमाडौ । आर्थिक वर्ष २०७७/७८ का लागि नेपाल राष्ट्र बैकले मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेको छ । वर्तमान कोभिड–१९ संक्रमणबाट प्रभावित अर्थतन्त्रलाई पुनरुत्थान गर्न कृषि, उर्जा, पर्यटन तथा घरेलु, साना एवम् मझौला उद्योगमा कर्जा लगानी प्रोत्साहित गर्ने नीति अवलम्बन गरिने नेपाल राष्ट्र बैकका गर्भनर महाप्रसाद अधिकारीले जानकारी दिएका छन् ।

आर्थिक वर्ष २०७७/७८ देखि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले तोकिएका प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा गर्नुपर्ने कर्जा लगानी सम्बन्धी व्यवस्थामा समेत परिमार्जन गरिएको छ । पुनरकर्जाको पहँुच विकेन्द्रित गरिएको छ । सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यक्रम पुनरसंरचना गर्दै दायरा फराकिलो बनाइएको छ । वितगमा १० प्रतिशत अनिवार्य गरिएको कृषि कर्जालाई अव भने १५ प्रतिशतमा बृद्धि गरिएको छ ।

के के छ त मौद्रिक नीतिमा कृषि विकासका लागि कृषि कर्जाका योजनाहरु
१) कृषि उत्पादनमा आत्मनिर्भर हँुदै खाद्य सुरक्षा कायम गर्न र वहुसंख्यक नेपालीको आय आर्जन तथा रोजगारीको आधारको रुपमा रहेको कृषि क्षेत्रको विकासका लागि वाणिज्य बैंकले २०८० असार मसान्तसम्म कुल कर्जा लगानीको न्यूनतम १५ प्रतिशत कृषि क्षेत्रमा प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिनेछ । साथै, कृषि कर्जा गणना विधिमा परिमार्जन गरिनेछ ।

२) फलफूल मा आत्मनिर्भर हुन सहयोग पु¥याउने गरी व्यावसायिक रुपमा गरिने आँप, सुन्तला, जुनार, मौसम, किवी, ड्रयागन फ्रुट, कागती, लिचि, एभोकाडो लगायतका फलफूल खेतीको लागि लिएको कर्जामा पहिलो वर्ष ०.२ प्रतिशत र दोस्रो वर्ष ०.६ प्रतिशत मात्र कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गरे पुग्ने व्यवस्था मिलाइने छ ।

३) रेशम, जुट, कपास लगायतका कृषि खेतीको विकास गरी उद्योगसँग अग्र सम्बन्ध र पृष्ठ सम्बन्ध स्थापित गर्ने कृषि उत्पादन अभिवृद्धि गर्नेतर्फ कर्जा प्रवाहलाई प्रोत्साहित गर्न कर्जा नोक्सानी व्यवस्थामा लचकता अपनाइने छ ।

४) जग्गा एकीकरण वा करार मार्फत व्यावसायिक कृषि, उद्योग र अन्य व्यवसाय सञ्चालनमा कर्जा प्रवाह सहजीकरण गर्ने उद्देश्यले लिज सम्पत्ति सुरक्षण सम्बन्धी नीतिगत व्यवस्था गरिनेछ ।

५) कृषि विकास बैंकलाई कृषि क्षेत्रको अगुवा बैंक (Lead Bank) को रुपमा विकास गरिनेछ । कृषि क्षेत्रमा दीर्घकालीन साधनको उपलब्धता सहज बनाउन सो बैंकले कृषि ऋणपत्र नेपाल राष्ट्र बैंक (Agricultural Bond) जारी गर्नसक्ने व्यवस्था मिलाइने छ । यस व्यवस्थाले कृषि क्षेत्रमा थप वित्तीय साधन परिचालन हुनुका साथै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई कृषि ऋणपत्रमा लगानीमार्फत तोकिएको कृषि कर्जा अनुपात कायम गर्न सहज हुने विश्वास गरिएको छ ।

६) बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले एक आपसमा गर्दै आएको कृषि कर्जा खरिद÷बिक्री (creditswap) को व्यवस्थालाई थप सरलीकरण गरिनेछ । डघ। कृषकलाई वित्तीय साधनको साथै कृषि सूचना तथा जानकारी उपलब्ध गराउन कृषि विकास बैंकमार्फत “किसान क्रेडिट कार्ड” को व्यवस्था गरिनेछ ।

७) कृषि विकास बैंकका तालिम केन्द्रमार्फत कृषि तालिम विस्तार गर्न आवश्यक संस्थागत एवम्संरचनागत व्यवस्था मिलाइने छ ।

प्रकाशित मिति: शुक्रबार, साउन २, २०७७