कृषि इन्जिनियरिको कमिशनको चर्चा सञ्जालमा

काठमाडौं, वैशाख । यतिखेर सञ्चार माध्यमहरुका सवैभन्दा सशक्त माध्यम बनेको सामाजिक सञ्जालमा भ्रष्टाचार र कमिशनका कुरा सार्वजनिक हुन थालेका छन् । कृषि विकास मन्त्रालय मातहतमा रहेको कृषि इन्जिनियरिङ्ग निर्देशनालयका बारेमा पनि यस साता सामाजिक सञ्जालमा निकै नै चर्चा भएको पाईयो ।
गत आर्थिक बर्षमा कृषि इन्जिनियरिङ्ग निर्देशनालयले एग्रो मार्ट स्थापना गर्नका लागि अनुदान सहयोग गर्नका लागि कार्यविधि स्वीकृत गराएपनि विभिन्न कारण देखाउँदै अनुदान वितरण कार्य गरेको थिएन । श्रोतका अनुसार एग्रो मार्टका लागि प्रस्ताव माग भई छनौट परिसकेको र सम्झौता समेत भईसकेको संस्थाले समेत एग्रो मार्टका लागि रकम हात पार्न सफल भएको थिएन ।
यतिखेर त्यही कृषि इन्जिनियरिङ्ग निर्देशनालयले विना प्रतिष्पर्धा यस अघि कुनै पनि एग्रो मार्ट नै नभएको कम्पनीलाई सम्झौता गराएर ५० लाख अनुदान दिएपछि त्यसले बहशको विषय बनेको छ । आर एण्ड डि नामक कम्पनीलाई ५० लाख अनुदान दिएर मार्ट सञ्चालन गर्न कृषि इन्जिनियरिङ्ग निर्देशनालयका प्रमुख मधुसुदन बस्न्यताले निर्देशन दिएपछि सो कुरा बाहिर आएको हो । मार्ट सञ्चालन गर्नका लागि ५० प्रतिशत अनुदान दिएको छ । शुरुमा लगानी नभएको कम्पनीलाई के आधारमा अनुदान दिएको हो भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ ।
एग्रो मार्ट सञ्चालकले लगानी गरेको भए सो को आधारमा ५०प्रतिशत अनुदान दिने व्यवस्था कार्यविधिमा उल्लेख छ । अर्थात लगानीको आधा मात्र अनुदान दिंदा पनि कृषि इन्जिनियरिङ्ग निर्देशनालले उपलब्ध गराएको अनुदान कम्पनीको मार्टका लगानी करीव १ करोडको हुनु पर्ने देखिन्छ । तर त्यसो भएको छैन । बानेश्वरको गल्ली भित्र अण्डरग्राउण्डमा राखिएको तरकारी पसललाई एग्रोमार्टका भन्दै ५० प्रतिशत अनुदान निर्देशनालयले उपलब्ध गराएको विषय यतिखेर सामाजिक सञ्जालमा व्यापक छाएको छ । मन्त्रालयलाई शुन्य भ्रष्टाचार क्षेत्र बनाउछु भन्दै भाषण गर्ने मन्त्री चक्रपाणी खनालको ध्यान त्यता जाला कि नजाला त्यो समयले बताउने नै छ । तर सो गैर कानूनी ढंगले उपलब्ध गराइएको अनुदानका विषयमा अख्तियार दुरुपयोयग अनुसन्धान आयोगमा पनि उजुरी परिसकेको छ । त्यसैगरी सो इन्जिनियरिङ्ग निर्देशनालयले कृषिमा यान्त्रिकीकरणका लागि जोड दिंदै हाते ट्रयाक्टर खरिद गर्नका लागि तयार गरेको मापदण्डमा पनि विवाद उत्पन्न भएको मात्र होइन नेपालमा कृषि यन्त्रमा कारोबार गर्ने व्यवसायीमा फुटको सृजना भएको देखिन्छ । केही कृषि यन्त्र सप्लायर्सलाई निर्देशनालयले अयोग्य भनि सार्वजनिक सूचना नै प्रकाशन गरेपछि यो विषया तातेको हो । वर्तमान कृषि विकास मन्त्रालयको संरचना ध्वस्त हुँदै गर्दा इन्जिनियरिङ्गको विवाद केही व्यक्ति, उच्च कर्मचारी र राजनीतिज्ञहरुको खाने भाँडो नबनोस् ।