कर्मचारी संरचनाले कृषिलाई डुवाउँदै, हजारौं कर्मचारी पेण्डुलम

काठमाडौं, चैत्र । मुलुक संघीय संरचनामा गइसकेको अवस्थामा सोही अनुरुप कर्मचारीलाई खटन पटन गर्दा प्राविधिक कर्मचारीहरुलाई भने विल्लीबाठ पारिएको छ । त्यसमाथि पनि कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्रालय मातहतमा काम गर्ने प्राविधिक कर्मचारीहरुको रुवावासी नै भएको छ ।
विगतमा गरेको कामको मूल्यांकन नभएपछि कृषि तथा पशु सेवामा कार्यरत प्राविधिक कर्मचारी यतिखेर जागिर खाने की राजीनामा दिएर जाँदा बेश हुन्छ भन्ने अवस्थामा पुगिसकेका छन् ।
स्थानीय तहका कर्मचारीलाई परिचालन गर्ने नाममा प्रशासनिक कर्मचारीहरुको थिचोमिचोमा प्राविधिक कर्मचारी परेका छन् । २५ हजार भन्दा बढी जनसंख्या भएको ३ सय ३४ गाउँपालिकामामा एक जना जना पनि कृषि तथा पशु सेवा तर्फका कर्मचारीलाई खटाइएको छैन । जवकी त्यही गाउँपालिकामा कृषि तथा पशु सेवा तर्फका कर्मचारीको बढी आवश्यक पर्दछ । त्यस्तै गरी २५ हजारभन्दा माथिको जनसख्या भएको १ सय २६ गाउँपालिका पनि सो सेवाका कर्मचारीलाई खटाइएको छैन
२५ हजासम्म जनसंख्खा भएको गाउँपालिका, नगरपालिकामा पनि कृषि तथा पशु सेवा तर्फका कर्मचारीको दरवन्दी हटाइएको छ । पछिल्लो समयमा तयार पारिएको कर्मचारी संरचना ढाँचा हेर्ने हो कृषि विकास मन्त्रालय र कृषि तथा पशु सेवामा कार्यरत कर्मचारीको औचित्य समाप्त नै भएको छ ।
मुलुकलाई कृषि प्रधान भन्ने अनि कृषि आत्मनिर्भर बनाउने भन्ने सरकारको भाषण त्यतिबेला समाप्त भयो जव किसानको दैलोमा सेवा पु¥याउने प्राविधिकहरुलाई पेण्डुलम बनाउने संरचना बनाइयो ।
कृषि उत्पादन बढाउनका लागि कृषि प्राविधिक विना सम्भव होला ? अनि मासुमा आत्मनिर्भर हुन पशु चिकित्सक वा पशु प्राविधिकहरुको सेवा तल्लो तहसम्म पुग्नु आवश्यक छ कि छैन ? छ भने स्थानीय निकायमा खटाइएको कर्मचारीहरुमा कृषि तथा पशु प्राविधिकहरु खोई ? के अहिले तयार गरिएको संरचनाले नेपाल कृषिमा आत्मनिर्भर हुने सम्भावना नै छैन ।
पहिलो कुरा संरचना निर्माण गर्नेहरुले जिल्ला बन कार्यालय हलचल गरेनन् बरु मुलुकको आर्थिक समृद्धिका लागि महत्वपूर्ण मानिएको पशु सेवा कार्यालय र कृषि विकास कार्यालयलाई निमिट्यान्न पार्ने प्रयास गरिएको छ । स्थानीय निकायमा सम्पूर्ण अधिकार प्रत्योजन गरी प्रशासनिक कर्मचारीको भरमा स्थानीय तह सञ्चालन गर्न खोजिएको छ जसले भविष्यमा ठूलो असर पर्ने देखिन्छ ।
अहिले तयार गरिएको सांगठनिक संरचनाहरु हेर्ने हो भने कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयमा रहेको कृषि तथा पशुपन्छ सेवा तर्फ करीव २६ जना सहसचिव, २ सय ४९ जना उपसचिव, ४ सय ५३ जना शाखा अधिकृत र हजारौं प्रास तथा नाप्रासलाई पेण्डुलम बनाउन प्रयास गरिएको छ । नेपालको कूल ग्रार्हस्थ उत्पादनमा महत्वपूर्ण योगदान पु¥याउने क्षेत्रलाई जुन किसिमको कुदृष्टिले हेरिएको छ त्यसले ठूलो संकट निम्त्याउने कुरामा दुईमत छैन कि ?