कमिशनको कुरा नमिल्दा हाट बजार अलपत्र

नेपालगञ्ज, भाद्र । पशु बजारलाई व्यवस्थित बनाउने भन्दै नेपालगञ्जको वाँकेमा सरकारी लगानीमा निर्माण गरिएको पशु हाट बजार अलपत्र परेको छ । २०७३ सालमा सम्झौता भई २०७४ असार मसान्तसम्ममा सञ्चालनमा आउनुपर्ने सो हाट बजार अहिलेसम्म सञ्चालनमा आउन नसकेपछि अलपत्र परेको हो ।
बाँके कोहलपुर–१४ हवल्दारपुरमा निर्माण सम्पन्न भएको पशु हाट बजार आन्तरिक विवादका कारण सञ्चालनमा नआउँदा अलपत्र परेकाले किसानहरुलाई समस्या परेको गुनासो गर्न थालिएको छ । कोहलपुर क्षेत्रका किसानको मागअनुसार धेरै महत्वका साथ निर्माण गरिएको सो पशु हाट बजार अझैसम्म सञ्चालनमा नआउँदा स्थानीय किसान आक्रोशित बनेका छन् ।
२०७३ साल जेठमा पशुपक्षी विकास मन्त्रालय र जनकल्याण बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लिमिटेडबीच सम्झौता भई हाट बजारको निर्माण कार्य अगाडि बढाइएको थियो । निर्माण कार्यको जिम्मा पाएको सहकारीले केही भौतिक पूर्वाधार निर्माण गरे पनि सम्झौता अनुसार हाटबजार सञ्चालन गर्न सकेको छैन । जसले गर्दा स्थानीय किसानमा शङ्का उत्पन्न भएको छ । हाट बजार निर्माणको जिम्मा पाएको सहकारी र त्यसका सञ्चालक बीचमा पैसाको भागबण्डा नमिलेका कारण हाटबजार सञ्चालनमा नै समस्या देखिएको स्थानीय किसान रामगोपाल तमोलीले आरोप लगाएका छन् ।
हाट बजारका लागि निर्माण गरिएको संरचना ३० लाखभन्दा बढी नभएको भन्दै तमोलीले त्यसमा व्यापक भ्रष्टाचार भएकोले छानबिनको माग गरेका छन् । सहकारीको लापरबाहीका कारण यो हाटबजार सञ्चालनमा नआएको अर्का स्थानीय नरेश यादवले बताउँछन् । एक करोड रुपियाँको लागतमा निर्माण गरिएको उक्त संरचनाको विषयमा जनकल्याण बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था र संरचना निर्माण समितिका पदाधिकारीबीच पटक पटक विवाद उत्पन्न हुँदैै आएकाले ठूलै आर्थिक चलखेल भएको यादवको आशङ्का छ ।
पशु हाटबजार निर्माण भइसक्दा पनि अहिलेसम्म सञ्चालनमा नआउँदा स्थानीय किसानलाई समस्या भएकोले तत्काल सञ्चालनमा ल्याउन किसान नमबहादुर आलेले माग गरेका छन् । । हाट बजार सञ्चालनमा नआएपछि त्यस क्षेत्रमा स्थानीयले आफ्ना पशु चौपाया त्यहाँ बाँध्ने गरेका छन् । वर्षाको समयमा आफ्नो पशुचौपाया भिज्ने भएकाले आफूहरूले हाट बजारका लागि निर्माण गरिएको संरचनामा पशुचौपाया बाँध्दै आएको स्थानीय छोटेलाल यादवले बताए ।
उता जनकल्याण सहकारी संस्था लिमिटेडका अध्यक्ष लीलबहादुर रानाले विभिन्न कारणले हाट बजार समयमै सञ्चालन गर्न नसकेको स्वीकार्नु भएको छ । नेपाल सरकारको मापदण्डअनुसार गोदाम निर्माण, चौपाय बाँध्नलाई खाली ठाउँ र कार्यालय सबै निर्माण भए पनि सञ्चालन गर्न नसक्दा समस्या भएको उनले बताए ।