मङ्लबार, बैशाख २८, २०७८

गहुँमा पनि विचौलियाको हालीमुहाली, किसानलाई घाटै घाटा

काठमाडौँ । बजार ग्यारेन्टी र किसानलाई प्रोत्साहन गर्न भन्दै फागुन २० मा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले आर्थिक वर्ष २०७७र७८ का लागि गहुँको न्यूनतम समर्थन मूल्य ३१ सय ११ रुपैयाँ तोक्यो । सरकारले गत वर्षको तुलनामा प्रतिक्विन्टल ९६ रुपैयाँ बढी तोके पनि किसानले त्यसको अनुभूति गर्न पाएका छैनन् ।

सरकारले निर्धारण गरेको न्यूनतम मूल्यबारे प्रायः किसान बेखबर छन् । बिचौलियाकै हालीमुहालीका कारण सस्तो दरमा गहुँ बिक्री गर्न उनीहरू बाध्य छन् । ‘एक साताअघि प्रतिक्विन्टल गहुँ २६ सय रुपैयाँमा बिक्री गरें । व्यवसायीहरूले सरकारी मूल्य दिएका छैनन्,’ बारा महागढीमाई नगरपालिकाका जोगानन्दप्रसाद जयसवालले भने, ‘अहिले बिक्री भइरहेको मूल्यमा किसानलाई धेरै घाटा छ । तर बाध्यताले बिक्री गर्नुपर्ने अवस्था छ ।’

बारा भवानीपुरका व्यापारी मन्जुर अन्सार र जमुनाप्रसाद जयसवाललाई गहुँ बिक्री गरेको उनले सुनाए । ती व्यवसायीले फर्म र सहकारी दर्ता गरेर ‘गल्ला’ को काम गरिरहेका छन् । ‘किसानबाट खरिद गरेपछि वीरगन्जका मिललाई बिक्री गर्छन्,’ उनले भने, ‘आफूले खरिद गर्दा किसानलाई राम्रो मूल्य दिन्नन् । आफूले बिक्री गर्दा भने मूल्य बढाउँछन् ।’

व्यवसायी ९गल्ला० ले बिल पनि दिँदैनन् । कागजमा टिपेर गहुँ खरिद गरिरहेका छन् । बाराकै किसान असर्फीप्रसाद जयसवालले पनि प्रतिक्विन्टल २६ सय रुपैयाँमा गहुँ बेचेको बताए । ‘चार बिघामा गहुँ लगाएको थिएँ । एक सय मन ९एक मन बराबर ४० केजी० बिक्री गरें । तर मूल्य प्रतिकिलो २६ रुपैयाँ मात्रै पाएँ,’ उनले भने, ‘तत्काल बिक्री नगरे घरको आवश्यकता पूरा हुँदैन । खेतीका लागि मल खर्च धान्न पनि मुस्किल पर्छ । घरखर्चको कुरा त अर्कै भइहाल्यो ।’

कृषिमै आधारित भएर काम गर्ने किसानलाई धेरै समस्या भइरहेको उनले गुनासो गरे । किसानका अनुसार बारा क्षेत्रमा किसानले लगाएको गहुँ करिब बिक्री भइसकेको छ । तर सरकारी निकायले खरिद प्रक्रिया थालेको छैन । सरकारले गहुँको मूल्य तोकेका विषयमा पनि आफू बेखबर भएको किसान जयसवालले बताए । ‘गत वर्ष पनि प्रतिक्विन्टल २५ सय रुपैयाँमा बिक्री गरें । पछि सरकारले प्रतिक्विन्टल ३ हजार १५ रुपैयाँ तोकेको जानकारी पाएँ,’ उनले गुनासो गरे, ‘व्यापारीले भने किसानसँग प्रतिक्विन्टल २५ सय रुपैयाँमा किनेर ३२ सय रुपैयाँमा बेचे ।’ किसान गोपालप्रसाद जयसवालले पनि दुई साताअघि प्रतिक्विन्टल २६ सय रुपैयाँमा गहुँ बेचेको सुनाए ।

‘सरकारले तोकेको मूल्य थाहा नै छैन । मल, बीउको पैसा तिर्नु थियो । बच्चाहरूको स्कुल फी पनि बुझाउनुपर्ने थियो । बिक्री चलनको मूल्य भन्दै व्यापारीले प्रतिक्विन्टल २६ सय रुपैयाँ दिए,’ उनले भने । गत वर्ष पनि प्रतिक्विन्टल २२ सय रुपैयाँमा मात्रै गहुँ बेच्नुपरेको उनले गुनासो गरे ।

गत वर्ष गहुँको मूल्य प्रतिक्विन्टल ३ हजार १५ रुपैयाँ निर्धारण गरिएको थियो । उक्त मूल्यमा उद्योग वााणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयअन्तर्गतको खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीले ५ सय ६० टन गहुँ किनेको थियो । चालु आर्थिक वर्षका लागि पाँच हजार टन किन्ने लक्ष्य छ ।

यसका लागि १५ करोड ८५ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको कम्पनीकी सूचना अधिकारी शर्मिला न्यौपानेले जानकारी दिइन् । उक्त परिमाणको गहुँ महेन्द्रनगर, धनगढी, टीकापुर, राजापुर, नेपालगन्ज, भैरहवा, विराटनगर, लहान, वीरगन्जलगायतबाट खरिद गरिने उनले बताइन् । यद्यपि यी कार्यालयबाट पनि खरिद सुरु भएको छैन ।

‘सरकारी निकायले जिल्लाजिल्लामा डिपो राखेर खरिद गर्नुपर्थ्यो । तर त्यसो गरिएन,’ राष्ट्रिय कृषक समूह महासंघ नेपालका संस्थापक अध्यक्ष उद्धव अधिकारीले भने, ‘पूर्वर्मा सिरहादेखि बारासम्म करिब ७५ प्रतिशत किसानले गहुँ बेचिसके । समर्थन मूल्य किसानभन्दा बिचौलियाका लागि भयो ।’ उत्पादन लागतका हिसाबले गहुँ खेती घाटाको व्यापार भएको अधिकारीले जानकारी दिए । त्यसमा पनि किसानले न्यूनतम मूल्यसमेत नपाउँदा सरकारी संयन्त्रमाथि नै प्रश्न उठ्ने उनको भनाइ छ । यता कृषि सचिव योगेन्द्रकुमार कार्कीले गहुँको सन्दर्भमा किसानको गुनासो नआएको दाबी गरे । ‘केही ठाउँमा किसानको गुनासो हुन सक्ला । तर मन्त्रालयमा गुनासो आइसकेको छैन । केही समस्या नै भए मन्त्रालयमा गुनासो गर्न आउनुपर्‍यो,’ उनले भने, ‘यद्यपि खरिद प्रक्रियामा उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको भूमिका रहन्छ ।’

गहुँ खरिदका लागि उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको निर्देशक पर्खिएको सूचना अधिकारी न्यौपानेले जानकारी दिइन् । गहुँको खरिदका लागि प्राथमिक खरिद समिति गठन हुन्छ । समितिका अध्यक्ष सम्बद्ध जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी हुन्छन् । सदस्यमा कृषि कार्यालय प्रमुख, उक्त कार्यालयले तोकेका किसान र सम्बद्ध जिल्लाका संस्थान प्रमुख सदस्य सचिव हुन्छन् । गहुँको वार्षिक उत्पादन २१ लाख टन रहेको कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले बताएको छ । यसमा १५ देखि १६ लाख टन सर्वसाधारणले उपभोग गर्ने गरेको कृषि सचिव कार्कीको भनाइ छ । बाँकी भने पशुपन्छीको दानामा प्रयोग हुने उनले बताए ।

सबैभन्दा बढी गहुँ धनगढी, कञ्चनपुर, बझाङ, दार्चुलालगायत सुदूरपश्चिम क्षेत्रमा खपत हुन्छ । उत्पादन पनि सोही क्षेत्रमा हुने गरेको छ । गहुँ मुख्यतः पाउरोटीजन्य पदार्थ र बेकरीमा प्रयोग हुने गरेको छ । चाउचाउ र बिस्कुटका ठूला कम्पनीले भने गहुँ आयात पनि गर्ने गरेका छन् । राजु चौधरी, कान्तिपुरबाट

प्रकाशित मिति: शनिबार, चैत्र २८, २०७७