बिहिबार, अशोज १३, २०७९

कृषिमा हुने भ्रष्टाचारको पोल खुल्दै, डा. नरहरि सहित १२ कर्मचारी विरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्धा

काठमाडौं, पुस । कृषि क्षेत्रमा हुने गरेको भ्रष्टाचारका बारेमा धेरैलाई जानकारी भएपनि बाहिर आएको देखिंदैन । साना साना काममा पनि भ्रष्टाचार हुन्छ भन्नेमा कसैको दुईमत नै नहोला । अहिले खारेजीमा परेको जिल्ला कृषि विकास कार्यालयहरुमा विगतमा हुने गरेको भ्रष्टाचारको फेहरिस्ता निकाल्ने हो भने र अख्तियार वास्तविक रुपमा नै जागा हुने हो भने अहिले कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयमा कार्यरत उच्च ओहोदाका धेरै व्यक्ति तानिन सक्छन् ।
यसको ज्वलन्त उदाहरण देखिएको छ तात्कालिन जिल्ला कृषि विकास कार्यालयका प्रमुख डा नरहरि घिमिरेसहित १२ जना कर्मचारीले गरेको भ्रष्टाचार मुद्दाबाट ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले किसानलाई वितरण गर्ने सिड किड्स खरिद तथा वितरण प्रक्रियामा नक्कली विल भर्पाई बनाई आर्थिक अनियमितता गरेकै भन्दै डा नरहरि घिमिरे सहित १२ जनालाई विशेष अदालतमा करीव १ करोड रुपैयाँ बराबरको विगो समेत असुर उपर गर्ने गरी मुद्धा दर्ता गराएको अख्तियारद्धारा जारी विज्ञप्तिमा जनाइएको छ ।
अख्तियारले भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९को दफा ८ को उपदफा १ र दफा ८ को उपदफा १ को देहाय ङ र ञ को कसुरमा सोही ऐनको दफा ८ को उपदफा १ सजाय गरी विगो समेत असुर उपर गर्ने गरी विशेष अदालतमा मुद्धा दर्ता गराएको तात्कालिन जिल्ला कृषि विकास कार्यालयका प्रमुख डा नरहरि घिरिमे केही समय अगाडि मात्र प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाको आयोजना प्रमुखबाट हटाइका व्यक्ति हुन् । उनलाई १० लाख ५० हजार ९ सय ६१, उनका सहयोगी तात्कालिन बागवानी विकास अधिकृत सूर्यनाथ योगीलाई १८ लाख ३६ हजार ४ सय, लेखा अधिकृत ढालबहादुर हमाललाई १२ लाख ४६ हजार ४ सया ८१, लेखापाल रामकुमार शाहलाई १६ लाख ९१ हजार ७ सय १७, कृषि प्रसार अधिकृत नरेन्द्रबहादुर थापालाई १० लाख ३ हजार २ सय ६३ रुपैयाँ, जिल्ला समन्वय समितिका सव इन्जिनियर रामप्रसाद शर्मालाई १० लाख २७ हजार ४ सय २ रुपैयाँ, प्राविधिक सहायक पूर्ण बहादुर थापालाई ३ लाख ४८ हजार ५ सय५०, प्राविधिक सहायक गमानसिं थापालाई २ लाख २४ हजार ४ सय ३१ रुपैयाँ, नासु नमराज थापालाई ८ लाख १२ हजार १ सय ७८ रुपैयाँ, बागबानी अधिकृत भुवन बहादुुर मल्ल ७३ हजार ८० रुपैयाँ, प्राविधिक सहायक भिमबहादुर शाही १ लाख ७५ हजार २ सय ६२ रुपैयाँ, ताजा तरकारी उत्पादक समूहका अध्यक्ष प्रेमबहादुर शाहीलाई २२ हजार रुपैयाँ असुल उपर गर्नेगरी मुद्धा दायर गरिएको छ ।
दैलेख कृषि विकास कार्यालयको यो भ्रष्टाचार मुद्धासँगसँगै जिल्ला कृषि विकास कार्यालय मार्फत हाते ट्रयाक्टर, हर्मेटिक व्याग, वीउ, प्लाष्टिक घर तथा थोपा सिंचाईमा पनि व्यापक भ्रष्टाचार भएको विगतमा चर्चा भएको भएपनि सरोकारवाला निकायले छानविन गर्नु जरुरी छ ।

प्रकाशित मिति: मङ्लबार, पुस १०, २०७५