शनिबार, कार्तिक ६, २०७८

आयोजनाको रकम शत प्रतिशत सदुपयोग भएको छ भनेर कसैले दावी गर्न सक्दैन

Birendraडा. वीरेन्द्रवीर बस्न्यात  :
अनुगमन तथा मूल्यांकन विशेषज्ञ,प्राविधिक  सहयोग समूह  :

प्याक्टको अनुदानको किस्ता कसरी प्रदान हुंदै आएको छ ?
प्याक्टको सार्वजनिक आव्हान अनुरुप प्राप्त प्रस्तावहरु ३ चरणबाट मुल्यांकन भई छनौट भएका प्रस्तावहरु पेश गर्ने आवेदक संस्थाहरुसंग प्याक्टले अनुदान संचालन निर्देशिका (Grant Operating Guidelines) अनुरुप सम्झौता गरि सोहि सम्झौता मातहत प्याक्टले अनुदान किस्ता वितरण गर्दछ । यस निर्देशिका अनुसार कूल सम्झौता अनुदान ३ देखि ४ किस्ता भित्र भुक्तानी गरिन्छ । प्रथम किस्तामा कार्य शुरु गर्न पेश्की स्वरुप कूल अनुदान सम्झौताको २० प्रतिशतसम्मको रकम अनुदानग्राही संस्थाले पनि आफुले व्यहोर्नु पर्ने रकमको २० प्रतिशत रकम संस्थाले आफनै बैंकमा दाखिला गरि वा सो बराबर रकम बैंकमा संचिती रहेको प्रमाण ल्याई पेश गरे पछि मात्र भुक्तानी दिइन्छ । यो प्रथम किस्ता आयोजनाको कार्य शुरु गर्न गराउन पेश्की मात्र हो तर पनि कार्य योजनामा यो ४० रकम (अनुदान ग्राहिको अंशबाट समेत) बाट सम्पन्न गर्ने कार्य स्पष्ट रुपमा उल्लेख गरिएको छ ।
दोस्रो किस्ता पश्चात अन्तिम कस्ता भुक्तानी अगाडि स्विकृत कोशे ढुंगा (Milestone) र कार्य योजना (Workplan) अनुसारको कार्य प्रगति (उपलब्धी) आयोजनाले नियुक्त गरेको परामर्शदातृ संस्था अन्तर्गत आयोजनाको सुपरिवेक्षणमा कार्य गर्ने सम्बन्धित क्षेत्रीय प्राविधिक समुहको कार्य उप आयोजनाको प्रगति प्रतिवेदन सहितको सिफारिस पछि केन्द्र स्तरकोलागि नियुक्त अर्को प्राविधिक र सहयोग समुहले अघिल्लो समुहको प्रतिवेदन अध्ययन गरि सिफारिसगरे पछि त्यसमा पुन त्यसरि नै आयोजनाको अनुगमन तथा मुल्यांकन शाखाले अध्ययन गरि भुक्तानीको लागि सिफारिस गरे पछि मात्र भुक्तानी हुन्छ । तर अन्तिम किस्ता भने सम्बन्धित उपआयोजना सम्पन्न भएको प्रतिवेदन सहित क्षेत्रीय प्राविधिक सहयोग संस्थाले सिफारिस पछि मात्र उप आयोजना सम्पन्न भएको हो होइन र कार्य योजना बमोजिम सम्पुर्ण कृयाकलाप सम्पन्न भएका छन् छैनन् र बुझि प्रासस र अनुगमन मुल्यांकन शाखाको सिफारिस पछि भुक्तानी गरिन्छ ।
यहाँ अनुगमन विशेषज्ञ पनि हुनुहुन्छ ? कुन प्रविधिबाट अनुगमन गर्नुहुन्छ ?
अनुगमन तथा मुल्यांकनलाई पारदर्शि, बैज्ञानिक र सहभागितात्मक बनाउन आयोजनाले विशेष ध्यान दिएको छ । यस्को लागि हामीले विभिन्न तहमा विभिन्न प्रणालीहरु पनि विकसित गरेका छौं ।  छोटकरीमा देहायका ५ वटा ढाँचा (Framework) कार्यान्वयनमा ल्याई आयोजनाको व्यवस्थापन सूचना प्रणाली Management Information System) पनि (इन्टरनेट प्रणाली) संग जोडेका छौं ।  अनुगमन एकदमै अन्तरकृयात्मक, पारदर्शी र दृश्यात्मक (Visual) छ ।
क. Sub-Project Rapid Monitoring (SRAM) नियमित अनुगमन
ख. Project Result Monitoring (PRM) आवधिक नतिजा अनुगमन
ग. Special Purpose Monitoring  -विशेष उदेश्य अनुगमन
घ.Mission Monitoring -विश्व बैंक लगायत मन्त्रालयबाट हुने अनुगमन
ङ. Ceremonial Monitoring – उपआयोजना अन्तर्गत निर्माण हुने गरिने पुर्वाधारहरु सिलान्यास, उदघाटन आदि
अनुगमन नै नगरि भुक्तानी सिफारिस गर्ने गरेको आरोप पनि सुनिन्छ नि ?
कतै कतै कसैले यदाकदा कुनै छापामा लेख्ने गरेको मैले पनि थाहा पाएको छु तर मेरो विचारमा यो प्राय अनुदान नपाउने केहि व्यक्ति विशेषको प्रायोजित हो कि भन्ने मलाई लाग्दछ । यस्मा कुनै सत्यता छैन । प्रत्येक उपआयोजनाले किस्ता भुक्तानी लग्दा RTSG बाट पेश गरेको प्रतिवेदन र सिफारिस हेर्न सक्नु हुनेछ । प्रथम चरणमा स्विकृत ५६ मध्ये हाल ५२ उपआयोजना मात्र कार्यरत रहनु नै यस्को प्रमाण हो । ४ वटा संस्थाले सम्झौता पछि पनि किस्ता लैजान नसक्नु नै संस्थाको सघन अनुगमनको नतिजा हो । दोस्रो चरणमा पनि स्विकृत २१८ मध्ये २०४ संग सम्झौता भई २०१ मात्र कार्यान्वयनमा आएका छन् । यदि अनुगमन फितलो र हलुका हुने भए २१८ वटैले किस्ता लैजान्थे होला नि, होइन र ? यहाँ त के छ भने प्रस्ताव पेश गर्ने मध्ये २० प्रतिशतको मात्र स्विकृत हुने भएकोले नपाउने ८० प्रतिशत मध्ये कोहीले इष्र्याबाट भ्रमात्मक कुरा फैलाउन प्रयास गर्ने यस्मा कसैले रोक्न सक्ने अवस्था छैन । साथै अनुदान पाउन सफल २० प्रतिशत मध्ये पनि कतिपयले यस आयोजनाको सघन अनुगमनबाट प्रभावित भई यस आयोजनाको प्रशंसा गर्ने गरेका छन् तर त्यस्ता राम्रा कुरा बाहिर नआई नकारात्मक कुरा मात्र प्रचार हुने गर्दछ । त्यसैले अनुगमन विना किस्ता भुक्तानी हुन्छ भन्नु सरासर गलत नियत वश गरेको प्रचारवाजी मात्र हो जस्तो मलाई लाग्दछ । यस्मा तपाईले चाहेको प्रत्येक अनुदान ग्राहि संस्थाको फाइल र निर्णय प्रकृया अध्ययन गर्न सक्नु हुनेछ । आयोजनाले सबैलाई हेर्ने र पढ्न दिनु पर्छ भन्ने मेरो मान्यता हो । अनुगमन नगरि कसैले किस्ता भुक्तानी दिएको छ भने त्यो सजायको भागि हुन्छ ।
अनुदानको रकम पूर्ण रुपमा सदूपयोग भएको पाउनु भएको छ ?
यो अत्यन्तै गाह्रो प्रश्न गर्नु भयो । हाम्रो लेखाजोखा अनुरुप करिब ८०–८५ प्रतिशत सदुपयोग भएको अनुमान छ । यस्लाई कदापि न्यून भयो भन्न सकिदैन । तर अझै हामी त शत प्रतिशत सदुपयोग गराउनमा लागि परेका छौ । यस्मा हामीले स्वतन्त्र निकायबाट अनुसन्धान गराउने प्रकृया थालि सकेका छौं र त्यस्को प्रतिवेदन आए पछि सार्वजनिक गर्ने नै छौं । कुनै पनि समाजमा र आयोजनामा रकम शत प्रतिशत सदुपयोग भएको छ भनेर कसैले दावी गर्न सक्दैन । तर पुर्ण सदुपयोग गराउन यो आयोजना प्रतिबद्ध छ र सदुपयोग नगर्नेको अनुदान किस्ता रोकी कारवाही अगाडि बढाइएको छ । आयोजनाको सघन अनुगमन पारदर्शि रुपमा भएकाले गर्दा नै सदुपयोग हुन सकेको हो ।
तपाई स्वयंले विभिन्न संस्था र आयोजना भ्रमण गर्नु भएको छ । यसमा तपाईको अनुभव के छ ?
मलाई विश्वास छ तपाईले पनि कहि कतै सदुपयोग नभएको अवश्य पाउनु भएको छैन । यदि सदुपयोग नभएको विश्व बैंकले आभास मात्र पाएको भए वा महसुस गरे पनि आयोजनाको मध्ये अवधिमा मध्यावधिक मुल्यांकन गराई पूर्व स्विकृत सहभागिता रकम २० मिलियन डलरमा थप ४० मिलियन सहयोग गरि आयोजनालाई देशको ७५ वटै जिल्लामा विस्तार अवश्य गर्दैन थियो । अतः अनुदान रकम सदुपयोग भएन भन्नु भ्रमको खेति मात्र हो ।
काम गर्न नसक्नेले किस्ता फिर्ता गरेका छन् कि छैनन् ?
काम गर्न नसक्नेले किस्ता फिर्ता गरेको छन् र गर्दैं पनि छन् । अहिलेका लागि संस्थाको नाम नलिउँ तर तपाई आएर हेर्न सक्नु हुन्छ । प्रथम चरणको रुपन्देहि जिल्लाको एउटा सहकारी संस्थाले पुरै रकम फिर्ता गरि सकेको छ भन्ने स्याङजाको अर्को सहकारी संस्था फिर्ता गर्ने क्रममा छ र फिर्ता गर्ने प्रतिबद्धता सहित पत्र पनि पठाइ सकेको छ ।
उपआयोजनाको दिगोपन कत्तिको देख्नु भएको छ ?
यस आयोजनाले दिगोपनलाई नै जोड दिई पुर्वाधार तथा मेसनरी जस्ता दिर्घकालिन उपयोग हुने लगानीमा मात्र आंशिक अनुदान दिने नीती लिएको हो । संस्था र यससंग सम्बन्धित लाभग्राहीहरुले आफनो लगानी समेत व्यहोरी उपआयोजना संचालन गर्ने भएकोले दिगोपन नहुने हामीले महसुस गरेका छैनौं र सम्पन्न आयोजनाहरु पनि हाल चालु भई अझै कार्य प्रगति सन्तोषजनक भएको हामीले पाएका छौ ।
 अनुगमनकर्तालाई राजनीतिक दबाब हुन्छ भन्छन् नी ?
मैले त यस्तो कतै अनुभव गरेको पनि छैन तर कसैले मलाई कतैबाट दबाब दिएको पनि छैन । यो प्रश्न मैले त बुझनै सकिन ।

-वैकुण्ठ भण्डारी

प्रकाशित मिति: सोमवार, माघ ६, २०७०