सप्तरी, जेठ । नेपाललाई धानबालीमा आत्मनिर्भर बनाउने उद्देश्यले सरकारले चैते धानबालीमा अनुदान दिने नीति लिएको छ तर अनुदान लिनका लागि किसानले धान बालीको बीमा अनिवार्य रूपमा गर्नुपर्ने नियम छ । हाल सप्तरीमा सरकारले दुई सय हेक्टर क्षेत्रफलमा बृहत् धान उत्पादन कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको छ ।
धान खेतीमा सहभागी किसानलाई प्रोत्साहनस्वरूप प्रतिहेक्टर रु. पाँच हजारका दरले अनुदान दिने नीति सरकारले लिएको कृषि विकास कार्यालय सप्तरीका बाली संरक्षण अधिकृत दिनेशकुमार यादवले बताए । तर त्यसका लागि किसानलाई बाली बीमा अनिवार्य गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
धान उत्पादनका लागि व्यक्तिगत र समूह छान्ने गरिएको छ । ५० जना कृषक छनोट गर्नुपर्नेमा २५० बटा आवेदन परेका र तिमध्ये प्रक्रिया पुगेका ५० जना कृषक मात्र छनोट गरिएको अधिकृत यादवले बताए ।
नेपाल धान उत्पादनमा आत्मनिर्भर नहुँदा प्रत्येक वर्ष विदेशबाट अर्बौं रुपियाँ बराबरको धान–चामल आयात हुने गरेको छन भने सप्तरी जिल्ला धान उत्पादनमा आत्मनिर्भर भई निर्यात गर्ने जिल्ला भए पनि यहाँ सिँचाइको अभावले अहिले जिल्लामै धान आयात गर्नुपर्ने अवस्था रहेको छ ।
यो वर्ष सप्तरीको छिन्नमस्ता, मोवाहा, कोचाबखारी, फैकरा, छपकी, लोहजरा र इनर्वा फूवरीया गाविसका दुई सय हेक्टर जग्गामा पकेट एरिया बनाएर सप्तरीमा चैतै धान उत्पादन कार्यक्रम लागू गरिएको छ । तर यहाँ अन्य गाविसमा पनि किसानहरूले आफ्नो सुविधा अनुसार चैतै धान गर्दै आएका छन् ।
जिल्ला कृषि कार्यालयको सघन धान उत्पादन कार्यक्रम सातवटा गाविसमा मात्र लागू भए पनि अन्य गाविसका किसानहरूले पनि विभिन्न जातका चैत धान खेती गरिरहेका छन् ।
भदैया, अगहनी धानको उत्पादकत्वभन्दा चैते धानको उत्पादकत्वभन्दा बढी हुने भएकाले किसानले सिँचाइका लागि डीप बोरिङ गरेर पनि धान खेती गरिरहेका छन् । तर यस जिल्लामा चन्द्र नहर र कोसी पम्प नहर रहे पनि नहरको जीर्ण अवस्थाले वर्षांैदेखि पानी अभाव हुँदै आएको छ । यहाँका किसानहरूलाई खेती गर्न अझै पनि आकाशे पानीको भर पर्नुपर्ने कारणले उत्पादन बढाउन समस्या भएको किसानहरूले बताएका छन् ।
Add Comment