असारको अन्तिम दिनमा १९ करोड अनुदान भुक्तानी

काठमाडौं, साउन । कृषि विकास मन्त्रालयले विभिन्न संस्थाहरुलाई निजी साझेदारीका नाममा विगत लामै समयदेखि उपलब्ध गराउंदै आईरहेको अनुदानको रकम हरेक वर्ष असारको अन्तिम दिन प्रतिवेदनका भरमा उपलब्ध गराउने कार्य यस वर्ष पनि रहेको देखिन्छ ।
लामो समयदेखि नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको कृषि उद्यम केन्द्रले एक गाउँ एक उत्पादन एवं एक जिल्ला एक उत्पादनका नाममा लिंदै आएको करीव २५ करोड रकम मध्ये तेस्रो चौमासिक सकिन लाग्दासम्म करीव एक करोड मात्र भुक्तानी लिएको थियो । आर्थिक वर्षको ११ महिनामा १ करोड मात्र निकासा लिएको कृषि उद्यम केन्द्रले भुक्तानीमा ढिलाई भएको भन्दै कृषि विकास मन्त्रालय र कृषि उद्यम केन्द्रका पदाधिकारीहरुवीच शीत युद्ध नै चलेको थियो ।
अन्त्यमा कृषि उद्यम केन्द्रकी अध्यक्ष समेत रहेकी नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघकी वर्तमान अध्यक्ष भवानी राणा स्वयं कृषि विकास मन्त्रालय पुगेर सचिव डा. सुरोज पोख्रल र प्रशासन महाशाखाका सहसचिव काशीराज दाहाललाई भेटेपछि कृषि उद्यम केन्द्रले ७ करोड ५५ लाख मात्र भुक्तानी पाएको कृषि विकास मन्त्रालयले बताएको छ ।
करीव २५ करोड अनुदान पाउनु पर्ने कृषि उद्यमले ७ करोड ५५ लाख मात्र पाउनुलाई कृषि विकास मन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरु काम नगरेका कारण भुक्तानी नदिएको बताउंछन् । कृषि विकास मन्त्रालयका प्रशासन महाशाखाका सहसचिव काशीराज दाहालले कृषि उद्यम केन्द्रले काम नगरेकाले र मन्त्रालयले रकम रोकेको बताए । उनले काम गरेको मध्ये ७ करोड ५५ लाख भुक्तानी दिएको समेत उनले बताए ।
त्यसैगरी दुई सहकारी संस्थाहरुलाई पनि कृषि विकास मन्त्रालयले आर्थिक वर्षको अन्तिम दिन करीव ४ करोड भुक्तानी गरेको देखिन्छ । राष्ट्रिय कृषि सहकारी संघलाई १ करोड ५५ लाख र केन्द्रिय कृषि सहकारी संघलाई २ करोड २३ लाख अनुदान उपलब्ध गराएको छ ।
संघका नाममा कृषि विकास मन्त्रालयले दुई सहकारी संस्थालाई यति ठूलो रकम अनुदानमा उपलब्ध गराउनुलाई नीतिगत रुपमा नै भ्रष्टाचारको गन्ध आएको कृषि विकास मन्त्रालयकै उच्च कर्मचारीहरु बताउंछन् । हरेक वर्ष यसरी एउटै संस्थाहरुलाई पटक पटक अनुदान किन दिइन्छ भन्ने प्रश्नमा आधिकारीक जवाफ भने कृषि विकास मन्त्रालयका पदाधिकारीहरु दिन चाहँदैनन् ।
त्यस्तै कृषि विकास मन्त्रालयबाट अनुदान लिने संस्थामा फ्लोरिकल्चर एशोसिएसन नेपाल पनि रहेको छ । पुष्प व्यवसायीहरुको साझा संस्थाका रुपमा रहेको सो संस्थाले ४ करोड ४४ लाख भुक्तानी लिएको छ । कृषि विकास मन्त्रालयले निजी साझेदारी कार्यक्रम अन्तर्गत विभिन्न संस्थाहरुलाई वार्षिक करीव३९ करोड रुपैयाँ विनियोजिन गरेको भएपनि उपलब्धि भने शुन्य जस्तै रहेको छ । यही बजेट आगामी आर्थिक वर्षका लागि समेत विनियोजित गरेको कृषि विकास मन्त्रालयले जनाएको छ ।
कृषि विकास मन्त्रालयले कृषि बीमाको प्रिमियमका लागि भन्दै बीमा समितिलाई ६ करोड रुपैयाँ विनियोजित गरेको भएपनि विमा समितिले पनि कृषि बीमाका लागि उपलब्धी मूलक कार्य गरेको देखिंदैन । यसले के पुष्टि गरेको छ भने कृषि विकास मन्त्रालयले अनुदानमा करोडौं रुपैयाँ निजी क्षेत्रलाई दिने गरेको भएपनि केवल बालुवामा पानी जस्तै देखिएका छ । विशेष व्यूरो