कृषि राज्य मन्त्रीको सचिवालय भन्छ : कृषिको अनुदान कर्मचारी र नेताका आफन्तलाई !

काठमाडौं, मंसिर । कृषि विकास मन्त्रालयले कृषि क्षेत्रको विकास र व्यवसायिकरण गर्ने भन्दै अवौं रुपैयां अनुदान स्वरुप प्रदान गर्दै आईरहेको छ । नेपाल सरकारबाट प्रदान गरिने वा दातृ निकायहरुको आर्थिक सहयोगमा सञ्चालित विभिन्न आयोजनाहरु मार्फत वितरण गरिंदै आएको त्यस्ता अनुदान के वास्तविक किसानसम्म पुगेको छ ? कि किसानका नाममा अरुले नै कुम्ल्याईरहेका छन् ? पटक पटक विवाद र चर्चामा आउने गरेको कृषि अनुदान वास्तविक किसानले पाएका छैनन् भन्ने कुरालाई यतिखेर कृषि राज्य मन्त्री राधिका तामाङको सचिवालयले आफ्नो फेसवुक एकाउण्ट मार्फत पुष्टि गरिदिएको छ ।
राज्यमन्त्री तामाङको सचिवालयले सञ्चालन गरेको सो सामाजिक सञ्जाल फेसबुका मार्फत किसानहरुलाई आग्रह गर्दै अनुदान झोले, र कर्मचारीका आफन्त र नेताका नातागोतालाई उपलपब्ध गराउंदै आईरहेको सार्वजनिक गरिएको छ । सो फेसबुक एकाउण्टमा भनिएको छ ः सम्पूर्ण किसान मित्रहरु अहिलेसम्म कृषि विकास मन्त्रालयको विभिन्न निकायहरुबाट पाउने सहयोग तथा अनुदान वास्तविक लक्षित किसानहरुले नभई झोले र कागजमा सिमित दलाल र खराव आचरण बोकेका कर्मचारीको नातागोता, आसेपासेले र कथित नक्कली किसान, नेता कार्यकर्ताहरुले मात्र पाउने गरेको हुंदा अव उप्रान्त सम्पूर्ण किसान मित्रहरुलाई जिल्लामा रहेको जिल्ला कृषि विकास कार्यालय लगायत कृषिसंग सम्वन्धित निकायहरुबाट विना संकोचका साथ सहयोग लिनु हुन अनुरोध गर्दछौं । कुनै समस्या भएका हामीलाई (कृषि विकास राज्य मन्त्रीको सचिवालय फोनं. ०१४२११६३९ मा) सम्पर्क गर्नुहोला ।
माथिको सूचनाले के प्रष्ट पार्दछ भने अहिलेसम्म कृषि विकास मन्त्रालयका विभिन्न परियोजनाबाट वितरण गरिंदै आएको अनुदान कृषि विकास मन्त्रालयकै कर्मचारीका नातागोता, झोल नक्कली किसान र राजनीतिक दलकै आसेपासेले मात्र पाउंदै आईरहेका रहेछन् ।
कृषि विकास राज्य मन्त्रीको सचिवालयबाट प्रेषित सो जानकारीले वास्तवमा नै कृषि क्षेत्रमा दिएको अनुदान बालुवामा पानी र कृषि क्षेत्रको विकास भन्दा पनि सिमित व्यक्तिको स्वार्थपूर्ति गर्नकै लागि प्रयोग भईरहेका छन् । भन्ने कुराको पुष्टि हुने गर्दछ । कृषि विकास राज्य मन्त्रीको सचिवालयबाट जारी गरिएको सूचनाका बारेमा कृषि विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता एवं सहसचिव योगेन्द्रकुमार कार्कीले आफूलाई त्यस विषयमा कुनै पनि जानकारी नभएको बताए । राज्य मन्त्रीको सचिवालयले सार्वजनिक गरेको सूचनालाई आधार बनाएर भन्ने हो भने कृषि विकास मन्त्रालय मार्फत विगत बर्षदेखिै बांडिएका अनुदान एवं सहयोगहरु वास्तविकता के हो मन्त्रालयले सार्वजनिक गर्नु पर्ने देखिन्छ ।
सो विषयमा मन्त्रालयले सार्वजनिक नगर्ने हो भने अख्यितार दुरुपयोग अनुसन्धानले नै खोजी गर्नु उपयुक्त हुन्छ कि ?