कृषि मन्त्रालयबाट प्रधानमन्त्रीको नाम निसान मेटाईदै

काठमाडौं, कार्तिक । नेकपा माओवादी केन्द्रको नेतृत्वमा बनेको सरकारका सामेल माओवादी निकट मन्त्रीहरुले काम गर्न नसकेको प्रधामन्त्री पुष्पकमल दाहालले बताईरहँदा माओवादीबाट कृषि मन्त्री बन्न सफल भएका गौरीशंकर चौधरी भने आफ्नो मन्त्रालयबाट प्रधानमन्त्रीको नाम निसान नै मेटाउने अभियानमा जुटेका छन् । पैसा भनेपछि हुरुक्कै हुने चौधरीले कृषि मन्त्री भएर कृषि विकास मन्त्रालय आएको तीन महिना पुग्दा पनि कामभन्दा दामतिर आँखा गाड्न थालेपछि कृषि विकास मन्त्रालयको कार्यसम्पादन कछुवा गतिमा हिडिरहेको देखिन्छ ।
चालु आर्थिक बर्षबाट कार्यान्वयन हुने गरी नेपाल सरकारकै बजेटमा ल्याएको प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनालाई असफल बनाउने अभियानमा कृषि मन्त्री चौधरी आफै जुटिरहेको कृषि विकास मन्त्रालय श्रोतले बताएको छ । मन्त्री भएर आए लगतै विभिन्न कार्यक्रममा कृषि विकास मन्त्रालयको महत्वाकांक्षी आयोजनाका रुपमा रहेको प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाको नामै खराव भएको मन्तव्य दिने कृषि मन्त्री चौधरीले परियोजनाको नाम फेर्नु पर्ने अभिव्यक्ति समेत दिंदै आएका थिए ।
कृषि क्षेत्रमा आत्मनिर्भरबन्नका लागि व्लक, पकेट, जोन र सुपर जोनका आधारमा विभिन्न बस्तु र बालीको उत्पादकत्व बृद्धि गर्न नेपाल सरकारकै लगानी ल्याएको कृषिको सवैभन्दा ठूलो परियोजनाको नाममा प्रधानमन्त्री भन्ने शब्द हटाउनु पर्ने आवाज पटक पटक चौधरीले उठाउंदै आईरहेका छन् । प्रधानमन्त्री भन्ने शब्द नै रुचाउन छाडेका चौधरीले सो आयोजनाको नाममा भिमदत्त पन्त वा अरु कुनै कसैको नाममा राख्नु पर्ने बताउंदै आएका थिए ।
कृषि विकास मन्त्रालयबाट प्रधानमन्त्रीको नाम निसाना नै मेटाउने अभियानमा कृषि मन्त्री चौधरी लागेपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाले चौधरीलाई चेतावनी समेत दिएको बुझिएको छ । माओवादीका तर्फबाट मन्त्री बनेका मध्ये सवैभन्दा असफल मन्त्रीका रुपमा अहिले चौधरीलाई लिन थालिएको छ । चौधरीले मन्त्री भएर आएपछि माओवादी निकट कर्मचारीहरुको संगठनले भनेको समेत टेर्न छाडेका छन् । आफ्नै ढंगले मन्त्री अगाडि बढ्ने र विना दाम काम नगर्ने भएपछि उनकै पार्टी निकट कर्मचारीहरु समेत मन्त्री चौधरीदेखि रुष्ट बनेका छन् । मन्त्री चौधरीको कार्यशैलीका विरुद्ध कर्मचारी संगठनले पार्टी भित्र उजुरी समेत दिएको बुझिएको छ ।
शुक्रबार आकस्मिक रुपमा मन्त्रीहरुलाई प्रधानमन्त्री दाहालले वैठक बसाली काम गर्न नसक्ने र जनताको काम भन्दा पनि आफ्नो स्वार्थमा लिप्त हुने मन्त्रीहरुलाई फिर्ता बोलाउन सक्ने कठोर चेतावनी समेत दिएको श्रोतले बताएको छ ।