आइतवार, फाल्गुन २०, २०८०

विदेशी दातृ निकायहरुको घेरामा कृषि विकास मन्त्रालय

काठमाडौं । मुलुक चलाउने अभिन्न अंगका रुपमा रहेका मन्त्रालयहरु नै विदेशी दातृनिकायहरुको घेराभित्र परिरहेका छन् भन्ने कुरा सुन्दा अचम्म लाग्त सक्ला ? तर अचम्म पर्नु नपर्ने भएको छ । मुलुकको आर्थिक मेरुदण्डको प्रमुख हिस्सा बोकको कृषि क्षेत्र यतिखेर नेपाल सरकारले चलाईरहेको छ कि विदेशी दातृनिकायहरुले चलाईरहेकाछन् भन्ने कुरा शंकाको घेराभित्र रहेको छ । all Ngo
कृषि विकासका लागि भन्दै नेपाल सरकारले गतबर्ष मात्र करीव २६ अर्व रुपैयां बजेट विनियोजन गरेको देखिन्छ । विगत पांच बर्षको अवधि हेर्ने हो भने हरेक बर्ष कृषिको बजेट बढ्दै गईरहेको पनि देखिन्छ । हुन पनि सरकारले मुलुकको दीर्घकालिन विकास गर्ने र मुलुकलाई आत्मनिर्भरतातिर लैजाने हो भने कृषि क्षेत्रको बजेट अझै दोब्वर बनाउनु पर्ने देखिन्छ । हुन त बजेट बढाएर मात्र काम हुन्छ भन्ने कुरा पनि हालसम्म देखिएको छैन । विकासका लागि बजेटसंगैसंगै इच्छा शक्तिको पनि आवश्यक हुन्छ । नेपालका कृषि क्षेत्रको विकास गर्नका लागि कुनै पनि राजनीतिक दलहरुको इच्छा शक्ति नभएकै कारण मुलुको ठूलो हिस्साका रुपमा रहेको कृषि क्षेत्र जर्जर होला कि भन्ने संकेत देखिएको । यही मौकाको फाइदा उठाउनका लागि नै यतिखेर विदेशी दातृनिकायहरु सल्बलाईरहेका मात्र होइनन् । कृषि क्षेत्रलाई त आफ्नो पन्जामा पारिसकेका छन् भन्ने कुरा पुष्टि गर्न गाह्रो छैन ।
नेपाली किसानहरुको आवश्यकता एकातिर छ भने कृषिको विकासका लागि लगानी गरिरहेका दातृनिकायहरुको आवश्यकता अर्कोतिर देखिन्छ । त्यही भएर भनि हरेक बर्ष कृषि विकास मन्त्रालयको भन्दा दोब्वर बजेट कृषि क्षेत्रमा दातृनिकायहरुले खर्च गरेको देखिएपछि त्यसले खासै उपलब्धी हासिल गर्न सकेको देखिंदैन ।
नेपालमा हरेक क्षेत्रमा लगानी गर्दै आईरहेका अमेरिकी सहयोग नियोग युएसएआईडिले कृषि विकास मन्त्रालयलाई टेर्दै टेरेको देखिंदैन । सो अमेरिका दातृनिकायले विगत लामोसयमदेखि कृषि क्षेत्रमा लगानी गरेको भएपनि उसले कृषि विकास मन्त्रालयलाई साक्षी किनारामा सहि छाप लगाउने काम बाहेक अरु गरेको देखिंदैन । विगतदेखि नै सो निकायले कृषिमा गरेको लगानी पारदर्शि गर्ने कुरा त परै जाओस् के के काम कसरी गर्दछ भन्ने कुरा पनि कृषि विकास मन्त्रालयलाई जानकारी दिने गरेको देखिंदैन । कृषि विकास मन्त्रालयले अन्य दातृनिकायहरु जस्तै कृषि क्षेत्रमा काम गर्ने निकायहरुलाइ आफ्नो निगरानीमा राख्ने र कृषि विकास मन्त्रालयको स्वीकृत बिना काम गर्न नपाउने प्रावधान ल्याइएको भए पनि अमेरिकी सहयोग नियोग युएसएआईडिले टेरेको देखिंदैन । भने मन्त्रालयले पनि आफ्नो नियन्त्रण भन्दा बाहिर गएर काम गर्ने यस्ता संस्थाहरुलाई किसानसंग प्रत्यक्ष काम गर्न दिन बाट रोक्न सकेको देखिंदैन जसका कारण किसानहरु प्रत्यक्ष मारमा पर्दा पनि सुनुवाई गर्ने निकाय खोज्दै हिड्नु पर्ने भएको छ । अमेरिकी सहयोग नियोग मात्र होइन अक्सफाम, वीनरक, कारितास जस्ता विदेशीहरुको प्रत्यक्ष निगरानीमा सञ्चालन भएका गैरसरकारी संस्थाहरुले आफू मनखृुशी काम गर्ने मन्त्रालयलाई थाहा नदिने गरेकै कारण अक्सफामले भूकम्प पीडितलाई राहतका नाममा धानको बीउ उपलब्ध गराएर धान नफल्दा उसलाई कार्वाही गर्न सकेन । कृषिमा समाचार प्रकाशन भएपनि धान नफलेको विषयमा मन्त्रालयले उपसचिवको संयोजकत्वमा छानविन समिति गठन गरी अनुसन्धान गर्दा किसान मारमा परेको र अक्सफामले स्थानीय कृषि सहकारीसंग समन्वयमा काम गरेको भन्दै त्यसलाई लुकाउने प्रयास गरिएको देखिन्छ । यी केही उदाहरण पेश गरिएका दातृनिकायहरु मात्र हुन् । यस्ता दर्जनौ विदेशी दातृनिकायहरुले कृषि विकास मन्त्रालयलाई आफ्नो घेराभित्र राखेर आफ्नो स्वार्थ अनुकूल काम गरिरहेको देखिन्छ । जसले कृषि विकास मन्त्रालय मात्र होइन सरोकारवाला निकायका रुपमा रहेको जिल्ला कृषि विकास कार्यालयहरुलाई समेत जानकारी नदिई कार्यक्रम गर्ने गरेको देखिन्छ ।
कारितास नेपाल, वीनरक इन्टरनेशनल जस्ता दर्जनौ संस्थाहरुले कृषि क्षेत्रमा मनलाग्दो गरिरहंदा पनि कृषि विकास मन्त्रालय मौन बस्नु बाहेक अरु केही गर्न सकेको देखिंदैन । यी त भए कृषि विकास मन्त्रालयसंग स्वीकृति नै नलिई कृषिमा हस्तक्षेपकारी कार्य गर्ने संस्थाहरु । त्यसबाहेक कृषि विकास मन्त्रालयसंग सहकार्य गरे जस्तो गरी काम गरिरहेका एफएओ जस्ता संस्थाहरु पनि पटक पटक विवाद आउने गरेका छन् । तर त्यस्ता संस्थाहरु विवादमा आउनु पनि काम गर्नबाट रोक्नका लागि मन्त्रालयले पहल नगर्नुको मुख्य कारण आफ्नो जागिर जीवनबाट अवकाश पछि त्यही संस्थाहरुमा गएर कन्सल्टेण्टका रुपमा जागिर पाउने लोभले गर्दा पनि मन्त्रालयमा रहेका उच्च अधिकारीहरुले दानृ निकाय र निकटका संस्थाहरुलाई कार्वाहीका लागि प्रक्रिया अगाडि नबढाउने गरिएको कृषि विकास मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले कृषिलाई बताए । अहिले कृषि विकास मन्त्रालयको बागडोर क्रान्तिकारी मन्त्रीको हातमा रहेका बेला आम नेपाली किसानहरुको हितका लागि यस्ता दातृनिकायहरुले गरिरहेका मनलाग्दीलाई रोक्ने कुनै ऐन नियम ल्याउलान् वा जुनजोगी आएपनि कानै चिरेका भने जस्तै मन्त्रालय उनैको घेराबाट बाहिर उम्कन दिंदैनने हेर्न वांकी नै छ ।

प्रकाशित मिति: शनिबार, माघ ९, २०७२