महाभूकम्पका कारण खाद्य सुरक्षा र पोषणको विकराल समस्या हुने देखिन्छ

उत्तम कुमार भट्टराई
सचिव
कृषि विकास मन्त्रालय

० महाभूकम्पले कृषि क्षेत्रका कुन किसिमको बढी क्षति भएको छ ?
महाभूकम्पका कारण कृषि क्षेत्रको भौतिक रुपमा धेरै क्षति नै भएको छ । किसानहरुले भित्र्याएर राखेका कृषि उपजहरु पनि ठूलो मात्रामा नष्ट भएको छ भने गाईभैसी लगायत ठूला पशुहरुको क्षति ठूलो मात्रामा भएको छ । योसँगै कृषि उत्पादनका लागि महत्वपूर्ण मानिएको कृषि सिंचाईको भत्किएका छन् । कृषि बजारहरु पनि त्यत्ति कै ध्वस्त भएका छन् । यसले गर्दा कृषिसँग प्रत्यक्ष जोडिएका धेरै कुराहरुलाई महाभूकम्पले ध्वस्त बनाएको मैले पाएको छु ।
० कृषि क्षेत्रमा विशेष गरी बीउ तथा पशु तर्फ ठूलो क्षति भएको देखिन्छ, किसानहरुलाई राहतका लागि मन्त्रालयले के योजना बनाएको छ ?
अहिले तत्कालका लागि हामीले केन्द्रिय दैवी प्रकोप उद्धार समितिबाट पशुपंक्षीहरुको उपचारका लागि आवश्यक औषधी र राहतका लागि भनेर २ करोड ५० लाख प्राप्त गरिसकेका छौं । त्यो रकम पशु सेवा विभाग मार्फत कार्यान्वयनमा गईसकेको छ । त्यसबाहेक हामीले अल्पकालिन, मध्यकालिन कार्यक्रम राष्ट्रिय योजना आयोग निर्देशन अनुरुप बनाएर भूकम्प पीडितहरुका लागि पेश गरिसकेको अवस्था छ ।
० कस्ता कार्यक्रमहरु राखिएका छन् त्यसमा ?
किसानहरुको गोठ सुधारदेखि पुर्ननिर्माणसम्मका कार्यक्रमहरु छन् । त्यसैगरी किसानहरुका मरेका पशुहरुको राहतका लागि पनि प्रस्ताव गरेका छौं । त्यसैगरी कृषितर्फ पनि धेरै खाद्यान्नहरु नष्ट भएका छन् । त्यसले गर्दा आगामी बर्ष उत्पादन हुने धानबाली कुनै पनि हालतमा घट्नु हुँदैन अन्य बालीहरुको पनि अझ बढी उत्पादन बृद्धि गराईन भने खाद्य सुरक्षा र पोषणको विकराल समस्या हुने देखिन्छ । त्यसो नहोस् भन्नका लागि हामीले धान तथा अन्य तरकारीका बीउहरु पनि अनुदानमा उपलब्ध गराउने, घाँसका बीउहरु पनि अनुदानमा उपलब्ध गराउने र मलको सहजता सहज आफूर्तिका लागि काम गरिरहेका छांै । यसका लागि आवश्यक स्रोत र साधनको हामीले माग गरिरहेका छौं भने किसानहरुलाई सेवा पु¥याउनु पर्ने धेरै हाम्रा कार्यालयका भौतिक संरचना समेत ध्वस्त भएका कारण मन्त्रालयदेखि सेवाकेन्द्रसम्मका भवनहरु क्षति भएकाले तत्काल कसरी किसानलाई सेवा सहज पु¥याउने भन्ने ध्येय हामीले लिएका छौं । त्यसका लागि हामीले करीव ९ अर्व रुपैयाँ माग गरिरहेका छौं ।
० महाभूकम्पका कारण कृषि उत्पादकत्व घट्ने सम्भावना धेरै नै छ । खाद्य संकट र पोषणका कुरा पनि छन् । त्यसको सम्पूर्ण जिम्मेवारी कृषि विकास मन्त्रालयको भएका कारण त्यसलाई सामना कसरी गर्नु हुन्छ ?
हो खाद्य असुृरक्षा हुने सम्भावन तीव्र रुपमा बढ्दै गईरहेको छ । यो जोखिमलाई न्यूनिकरण गर्नका लागि कृषिमा लगानी गर्नु पर्ने कुराहरु अगाडि बढाईरहेका छौं । कृषि सामग्रीहरुको आपूर्तिमा बृद्धि गरी किसानहरुलाई वितरण गर्ने र किसानका खेतबारीमा पु¥याउने कुरामा प्रतिवद्ध भएर लागेका छौं । त्यस बाहेक पनि कृषि इन्जिनियरिङ्गका कुराहरु पनि प्रशस्त छन् । पहाडका धेरै गाईगोरु भैसी मरेका छन् । खेतबारी जोत्नका लागि पावर टे«लरका लैजाने कुरा पनि हामीले गरिरहेका छौं ।
० उत्पादन बृद्धि गर्नका लागि गुणस्तरीय मल र बीउका कुराहरु पनि छन् । बीउ अनुदानका दिने कुरा पनि आईरहेको छ । यसलाई कसरी सहज बनाउनु हुन्छ ?
महाभूकम्पको विपत्तिमा आम किसानहरु पर्नु भएको छ । यसले गर्दा किसानहरुले सुरक्षित राख्नु भएको बर्खे तथा अन्य बालीका बीउहरु पनि पूर्ण रुपमा नष्ट भएका छन् । त्यसकारण पनि किसानहरुलाई बीउ अनुदानका दिनका लागि हामीले विभिन्न दातृ निकायहरुलाई पनि सहयोगका लागि भनेका छौं । नेपाल सरकारले आफ्नै स्रोत र साधनको प्रयोगबाट पनि किसानहरुलाई बीउ राहत स्वरुप अनुदानमा उपलब्ध गराउने निर्णय गरिसकेको छ । सम्मानीय प्रधानमन्त्रीले संसदमा सम्बोधन गरे बमोजिम महाभूकम्पको अति प्रभावित क्षेत्रमा बीउहरु निःशुल्क रुपमा वितरण गर्ने कुरा एउटा छ भने प्रभावित जिल्लामा पनि अनुदान स्वरुप बीउ वितरण गर्ने तयारी गरिरहेका छौं । त्यस्तै भूकम्प प्रभावित नभएका जिल्लाको कृषि उत्पादनले पनि खाद्य सुरक्षालाई टेवा पुग्ने भएकाले हामीले मल बीउ सहजताका लागि सुनिश्चित गरेका छौं । कृषि उत्पादन बृद्धिका लागि मल पनि महत्वपूर्ण छ । हामीसँग प्रशस्त मात्रामा मलहरु छन् । आउने क्रम पनि जारी नै छ । हामीले किसानहरुलाई मल र वीउ सर्वसुलभ रुपमा उपलब्ध गरायौं भने उत्पादनका हिसावले खाद्य सुरक्षामा कुनै असर पर्दैन । तर, त्यसका लागि हामीले भूकम्प भन्दा अगावैतय गरी प्रस्ताव गरेका कार्यक्रमहरु कटौती नगरी स्वीकृत भएका उत्पादन बृद्धि गर्ने कुरामा हामी ढुक्क छौं । भोली पुर्ननिर्माणका लागि बजेट कटौती गर्ने नाममा कृषिको कार्यक्रम कटौती गरियो भने असर भने पक्कै आउँछ ।
० किसानहरुलाई राहत उपलब्ध गराउने नाममा विभिन्न संघसंस्थाहरुले किसानहरुलाई बीउ उपलब्ध गराउँदै आईरहेको पनि सुन्नमा आएको छ । गुणस्तरीय बीउ वितरण हुनु पर्दछ भन्नका लागि मन्त्रालयले के सोचिरहेको छ ?
किसानहरुलाई बीउ राहतमा वितरण गर्नका लागि हामीसँग धेरै संघसंस्थाहरु नआएको होइन तर हामीले बीउ अति संवेदनशील विषय भएकाले कृषि विकास मन्त्रालयको नेतृत्वमा नै वितरण गर्नु पर्दछ भनिरहेका छौं र हुन्छ पनि । यदि कसैले सहयोग गर्न चाहनु हुन्छ भने उहाँहरुलाई सहयागीका रुपमा आउन सक्नु हुन्छ । किसानहरुलाई बीउ वितरण गर्दा सहयोगी दातृ निकायको बारेमा पनि जानकारी हामी गराउँछौं । तर हाम्रो नेतृत्व र स्वीकृत विना कसैलाई पनि बीउ वितरण गर्न हामी अनुमति दिन्नौं । किन भने भोली गुणस्तरहीन बीउ वितरण भयो भने अधिकांश किसानहरु त्यसको मारमा पर्ने मात्र होइन खाद्य सुरक्षामा त्यसले ठूलो असर पार्ने छ । बीउ वितरण कृषि विकास मन्त्रालय र मातहतका निकाय बाहेक अरुले बाँड्न पाउँदैन ।
० त्यसो भए भूकम्प पीडितहरुले बीउ अनुदानमा पाउँछन् र एकद्धार नीति नै अपनाईन्छ ?
पक्कै हो । कृषिका कुनै पनि सामग्री भूकम्प पीडित किसानहरुलाई वितरण गर्दा कृषि विकास मन्त्रालयले नै जिम्मेवारी र नेतृत्व लिन्छ । दातृ निकाय वा सहयोगीका रुपमा आउनु हुनेछ । त्यो बाहेक अर्को विकल्प छैन ।
० मन्त्रालयलाई जानकारी नै नदिई वितरण भईरहको भन्ने सुनिन्छ नि त ?
त्यसो गरिए गैरकानूनी हुने छ त्यस्ता संस्था र व्यक्तिलाई हामी कार्वाही गर्दछौं । जिल्ला जिल्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा कृषि समन्वय समिति छ त्यसमार्पmत वितरण गर्ने भएकाले कुनै संघसंस्थाहरुले सो मार्पmत बीउ उपलब्ध गराउनु पर्दछ । बीउ गुणस्तर चेकजाँच नै नगरी कुनै पनि हालतमा किसानलाई बीउ वितरण गर्न हामी दिने छै्रनौं । – प्रस्तुति वैकुण्ठ भण्डारी