काठमाडौं, २९ माघ । कृषि विकास मन्त्रालयका करीव ३ दर्जन उच्च कर्मचारीहरु बुधबार मध्यरातसम्म कार्यालय भित्रै थुनिएका छन् । साँझ ५ बजे कार्यालय सकेर निवास फर्कनका लागि इलेक्ट्रोनिक हाजिर धमाधम गरिरहेका मन्त्रालयका कर्मचारीहरु हाजिर गरेपश्चात आफ्नो निवासतिर हिड्नु पर्नेमा हाजिर गरेर पुन सभाकक्ष तिर दौडिएका थिए । मन्त्रालयभित्र कार्यरत उच्चकर्मचारीहरु मात्र होइन विभिन्न आयोजना, कार्यक्रम निर्देशकहरु समेत ५ बजेपछि मन्त्रालय प्रवेश गर्दै थिए । कृषि मन्त्रालयका कर्मचारीहरु भेला भएर मध्यरातसम्म थुनिनु पर्नाको कारण अरु केही नभएर कृषि विकास मन्त्रालयले आव २०७२÷७३ का लागि योजनातय गर्न छलफल गरी परिवर्तित ढंगले किसानमय योजना ल्याउने छलफल कार्यक्रमका कारण मन्त्रालयमा रहेका हुन् ।
बेलुका पाँच बजेदेखि शुरु भएको बार्षिक योजना कार्यक्रम राती ९ बजेमात्र सकिएको थियो । कृषि विकास मन्त्रालयका योजनाहरु विगतमा भन्दा फरक र परिष्कृत गर्दै किसानमय बनाउने र उत्पादनशील बनाउनका लागि कृषि विकास मन्त्रालय योजना महाशाखाको आयोजनामा भएको सो छलफल कार्यक्रममा कृषि विकास मन्त्री हरिप्रसाद पराजुली, कृषि सचिव जयमुकुन्द खनाल, सहसचिवहरु, उपसचिव, शाखा अधिकृतसम्मका कर्मचारीहरुले बृहत छलफल नै चलाएका थिए ।
कृषि विकास मन्त्रालयले कृषि विकासका लागि मध्यरातसम्म आन्तरिक रुपमा गरेको सो गृहकार्यले मन्त्रालयका काममा नयाँ फड्को मार्ने अड्कल गरिएको छ ।
मन्त्रालयको सभाकक्षमा गरिएको सो छलफलमा योजना महाशाखाका प्रमुख एवं सहसचिव योगेन्द्रकुमार कार्कीले विगतमा कार्यक्रम कसरी बनेका थिए र अव कसरी कार्ययोजना अगाडि बढ्दा किसानमय योजनाहरु बन्नेछन् र उत्पादन बृद्धि गर्न सफल गर्न सकिन्छ भन्ने कार्यपत्र नै प्रस्तुत गरेका थिए ।
मुलुकका ७५ वटै जिल्लालाई तराई, पहाड र उच्च पहाडको आधारमा १५ वटा कृषि भौगोलिक क्षेत्रमा विभाजित गरी क्षेत्रको हावापानी तथा भौगोलिक स्थितिको आधारमा बाली तथा पशु उपजहरुको उत्पादन तथा वितरण प्रणालीलाई प्राथमिकता दिने गरी भौगोलिक क्षेत्रका आधारमा कृषिको व्यवसायिकरण गर्ने योजना तय समेत मन्त्रालयले गरेको छ
त्यत्तिमात्र होइन मध्यरातसम्म गरेको सो छलफलले कृषि विकास मन्त्रालयले नमूना कार्य गरी देखाउनका लागि आगामी आ.व.मा केही जिल्लाहरुमा सघन कार्यक्रम सञ्चालन गरी हाल आयात भैरहेका महत्वपूर्ण बाली मध्ये कम्तिमा ३ वटा (कृषि क्षेत्रमा १ वटा र पशु सेवाको क्षेत्रमा १ वटा) बाली र वस्तुमा आत्मनिर्भर हुने आधार समेत तय गरिएको छ । साथै नेपालका १५ जिल्लाहरुलाई विषादी मुक्त जिल्ला घोषणा गर्ने गरी कार्यक्रम तय गर्न लागिएको छ । कृषि विकास मन्त्रालयले जस्तै मध्यरातसम्म बसेर भएपनि आम किसानका पक्षमा सवै सरोकारवाला संस्था वा क्षेत्रले काम गरिदिने हो भने मुलुकलाई साँच्चै कृषि प्रधान देश बनाउनका लागि धेरै समय कुर्नु पर्ने छैन ।
– वैकुण्ठ भण्डारी
Add Comment