बर्डफ्लु नियन्त्रण आदेश विपरित राहत वितरणको तयारी

काठमाडौं,  माघ । नेपालको कृषि क्षेत्रमा आत्मनिर्भरतातिर गईरहेको नेपाली पोल्ट्री व्यवसायमा गतबर्ष ठूलो बज्रपात परेका थियो । बर्डफ्लु रोगका कारण बज्रपातमा परेका पोल्ट्री व्यवसाय गरिरहेका व्यक्तिहरु कतिपय त महलबाट सडकमा पुगेका छन् । त्यसबेला सरकारले उपलब्ध गराउने भनिएको राहत हात्तिका मुखमा जिरा मात्र देखिएको थियो । यतिखेर फेरि कृषि विकास मन्त्रालय पशुसेवा विभाग मातहतमा सञ्चालनमा रहेको बर्डफलु नियन्त्रण आयोजनाले राहत उपलब्ध गराउने नाममा ठूला व्यवसायीहरुको मिलेमतोमा राज्यकोष करीव २३ करोड स्वाहा पार्ने तयारी गरिरहेको छ ।
बर्डफ्लुबाट प्रताडित भएका किसानहरुका पक्षमा बर्डफ्लु नियन्त्रण आदेश विपरित यतिखेर आयोजनाले आर्थिक बर्ष २०७०÷७१ मा देशका विभिन्न भागहरुमा कुखुरामा देखिएको बर्डफ्लु रोगका कारण नष्ट गरिएको कुखुराका कारण प्रभावित कुखुरा पालक कृषकहरुको लागि थप ७० प्रतिशत रकम क्षतिपूर्ति गराउने गरी मन्त्रीपरिषद्को मिति २०७१ असोज ३० गतेको निर्णयलाई आधार मानी आयोजनाका कर्मचारी र व्यवासायीहरुको मिलेमतोमा राहत वितरण गर्न खोजिएको छ । जसबाट साना किसानहरु प्रत्यक्ष मारमा पर्ने छन् । वर्डफ्लु नियन्त्रण आदेशले बमोजिम त्यसबर्ष नै राहत उपलब्ध गराइसकेको भएपनि फेरि के कारणले राहत सो बर्षका लागि मात्र राहत वितरण गर्न खोजिएको हो प्रश्न उठ्न थालिसकेको छ ।
यद्यपी अहिले वितरण गर्न खोजिएको राहत केवल आव २०७०÷७१ लाई मात्र लक्षित गरेर विगतमा राहत लिईसकेकाहरुलाई थप ७० प्रतिशत राहत दिनुले साना किसानका पक्षमा सो राहत वितरण गर्न खोजिएको हो भन्ने सकिँदैन । स्रोतका अनुसार आयोजना निर्देशक सहित मन्त्रालयका केही उच्च अधिकारी र व्यवसायीहरुको गोप्य छलफलबाट सो आवका लागि मात्र राहत उपलब्ध गराउन भनिएको र सोही अनुरुप मन्त्रीपरिषद्बाट निर्णय गराउन सफल भएको पाइएको छ ।
अहिले दिन लागिएको राहत विगतमा लिईसकेकाहरुकालाई दिइने भएकाले सो राहतका नाममा दिइएन लागिएको ७० प्रतिशत रकम मध्ये ५० प्रतिशत रकम राहत वितरण आयोजनामा संलग्न कर्मचारीहरुलाई बाँड्ने सहमति व्यवायीहरुले गरेको स्रोतले बताएको छ । राहत वितरण गर्नका लागि एउटै आर्थिक बर्ष तोकिएकाले त्यसको विरुद्ध अन्य पोल्ट्री व्यवसायमा संलग्न किसानहरु भने अख्तियार जाने तयारीमा जुटेका छन् । सो राहत वितरणका विषयमा आयोजना निर्देशक डा. इन्द्रकान्त झा कुनै प्रतिक्रिया जानउने अवथामा भने ेखिएका छैनन् । -कमला नेपाल