मङ्लबार, जेष्ठ १५, २०८१

स्वाभिमानको बलियो आधार कृषि विकास

Upendra Jha (2)
उपेन्द्र झा

लामो समयदेखि दरिद्रता झेल्दै आएको देशको विकासले दशकौंदेखि पर्याप्त वैदेशिक सहयोग प्राप्त गरेर पनि उर्जावान बन्न सकेन । दातृ राष्ट्रहरूले बालुवामा पानी खन्याए जस्तै नेपालको विकासलाई अगाडि बढाउन नसक्दा चिन्तित नै देखियो । कतिपय विकास आयोजनाबाट वैदेशिक सहयोग पछाडि हटेका कारण धरासायी नै बन्यो । तर पनि सगरमाथाको देश नेपाल वैदेशिक सहयोग तान्न आकर्षणको केन्द्र नै बनि रह्यो । नेपालको विकास क्षेत्रलाई प्रगितिशील बनाउन नसकेका कारणहरू पत्ता लगाउन दातृ राष्ट्रहरूमा चासो बढ्यो । कालान्तरमा अन्तर्राष्ट्रिय अध्ययनले के देखायो भने हरेक विकास योजनामा सरकार स्तरबाटै भ्रष्टाचार भएको छ । यी सर्वेहरूले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा हाम्रो स्वाभिमानको खिल्ली उडाएको छ ।
दुई दशकपूर्व निर्यातक देशको रूपमा प्रतिष्ठा कमाएको नेपाल कृषिक्षेत्रमा अहिले ८० प्रतिशत परनिर्भरता बढाएर प्रतिष्ठा गुमाउन पुगेको छ । देशको स्वाभिमान कलंकित भएको छ । देशमा कहाली लाग्दो आयात अवस्थाले हामी विस्तारै दासताको कुचक्रमा विवशतापूर्ण फँस्दै गएको यथार्थलाई चिन्न पनि सकि रहेका छैनौं । सहयोगि हातहरू रहेपनि देशको विकासलाई अगाडि बढाउन नसक्नुलाई बिडम्बना भनूँ वा हाम्रो निकम्मापन ? विकास आयोजनाका उच्चस्तरीय अवधारणा पत्र तयार पारि वैदेशिक सहयोग प्राप्त गर्ने दक्षता देखाउने जनशक्ति विकासलाई परिणाममुखी बनाउन नसक्नुको अर्थ के ? परिस्थितिका विभिन्न अवयवहरूले विकास योजनामा संलग्न सम्पूर्ण संयन्त्रको भ्रष्ट आचरणतिर नै इंगित गर्दछ ।
सिङ्गै कृषिक्षेत्र धाराशायी हुनमा सरकारको ठोस कृषि नीतिको अभाव, कुशल दायित्वको कमी र भ्रष्ट कार्यान्वयन नै दोषी रहेको छ । यी प्रमुख कारणहरूले अरू धेरै विकृतिको जन्म दियो, जसले गर्दा कृषिक्षेत्र पतनोन्मुख अवस्थामा पुग्यो । माटोमा उर्बराशक्तिको दिनानुदिन ह्रास भएर कृषिक्षेत्र निर्वाहमुखी अवस्थामा पनि नरहेकोले नेपाली कृषक कृषिबाट विस्थापित हुँदै अर्को पेशामा लाग्दै गई रहेकोले कृषि उत्पादन घट्न गएको कारणले कृषिमा परनिर्भरता तीब्र रूपमा बढेको हो ।
कृषिक्षेत्र मात्र होईन, हरेक क्षेत्रमा विकास गतिहीन अवस्थामा रहेकोले सो वस्तुको आपूर्ति तीव्र रूपमा बढेको हो । मंसीर १ गते नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदन अनुसार चालू आर्थिक वर्षको तीन महिनासम्ममा २४.७ प्रतिशत बढेर १ खर्ब ९२ अर्ब २५ करोडको आयात भएको छ । पहिलो त्रैमासिकको आयातको यो परिमाण निश्चय पनि गम्भीर चिन्तनको बिषय बनेको छ । आयातको यही तीब्रताले वर्षको अन्तसम्म आयातको रकम १० खर्ब पुग्न सक्ने अनुमान सजिलै गर्न सकिन्छ । चालू आ.व.को तीन महिनामा देशको व्यापार घाटा २९.५ प्रतिशतले बढेर १ खर्ब ६९ अर्ब ७२ करोड पुगेको नेपाल राष्ट्र बैंकको प्रतिवेदनले देखाएको छ । गत वर्ष १३.२ प्रतिशतले बढेको व्यापार घाटा गएको तीन महिनामा बढेर गएको छ । भारततर्फ १५.७ प्रतिशतमा रहेको व्यापार घाटा २८.४ प्रतिशत पुगेको छ ।
त्यस्तै चीनसंग गत वर्ष १०.९ प्रतिशत घटेको व्यापार घाटा चालू आर्थिक वर्षको तीन महिनामा ३७.८ प्रतिशतले बढेको प्रतिवेदनमा देखाइएको छ ।
निर्यातको अवस्थामा गिरावट देखिएको छ । कूल वस्तु निर्यात २२ अर्ब ५३ करोड भएको छ । गत वर्षको तुलनामा २.३ प्रतिशतले निर्यातको क्षेत्रमा ह्रास भएको देखिएको छ । भारततर्फ ६.४ प्रतिशतले निर्यात घटेको छ । चीनतर्फ गतवर्ष झैं निर्यात ९३.२ प्रतिशतमा कायम छ ।
नेपालको अर्थतन्त्रमा कृषिक्षेत्रको योगदान ३४ प्रतिशत रहेपनि उसको अवस्था पराश्रित छ । अर्थतन्त्रमा रेमिट्यान्सले २४ प्रतिशत योगदानको भाग ओगटे पनि यसको स्थायित्व भने छैन । बजेट बरावरको रेमिट्यान्स नेपाल भित्रिएको तथ्याँक हिजो थिएन, भोलि पनि रहँदैन । कृषि नै हाम्रो अर्थतन्त्रमा स्थायी रूपले योगदान दिन सक्दछ । नेपाल राष्ट्र बैंकले तीन महिनाको प्रतिवेदनमा यति ठूलो मात्रामा भएको आयात तथा व्यापार घाटालाई सार्वजनिक गरेको छ । यसले हाम्रो परनिर्भरतालाई दिनानुदिन बढाई रहेको देखाउँदछ । उत्पादनको क्षेत्र अति न्यून रहेको र देशको बढ्दो जनसंख्याले हाम्रो परनिर्भरतालाई अझ बढाउने समस्या टडकारो रूपमा देखिएको छ ।
कृषिक्षेत्रको सुधारबारे राष्ट्रिय बहस थालिएपनि व्यवहारतः यसको उल्लेखनीय प्रयास भएको देखिदैन । कृषि उद्योग स्थापनाको क्षेत्रमा न सरकार न निजीक्षेत्र उत्साहित भएको देखिन्छ । बहसमा ठूला ठूला कुरा आएपनि यो नीतिगत रूपमा नै सिमित रहेको छ । अथवा दिनु पर्दा कनिका छरे जस्तै अनुदान दिएर उत्पादन बढ्ने आश गरेका छन् । वैदेशिक कमाईको आकर्षणमा परेर विदेशमा पीडा भोगि रहेका युवाहरू केही पूँजी संकलित गरि आफनै देशमा उद्यम गर्ने सोचका साथ कृषिमा लागेका छन् । देशको धेरै भागमा सानो पूँजीको लगानीमा गरिएको कृषि कार्य अहिले ठूलो परिमाणको रूपमा देखिएको छ । आफनै पूजीबाट कृषि उद्यम गर्न शुरू गरिएको युवाहरूको यो पाइला उत्पादनको क्षेत्रमा कोसेढुँगा सावित हुन सक्दछ । सरकारी स्तरबाट यिनलाई प्रोत्साहन दिनु आवश्यक छ ।
सरकारले पनि कृषि उद्यमीलाई प्रोत्साहन गर्न कनिका छरे जस्तै न्यून पूँजी अनुदानको रूपमा दिने योजना ल्याएपनि यो कि त गरिबीको चपेटामा परेको छ कि यसलाई कृत्रिम तस्कर उद्यमीले चट गरेको छ । वस्तुगत रूपमा यो लगानीको केही अंश उपयोग भएपनि उत्पादनशीलतालाई यसले खासै प्रभावित गरेको पाईंदैन । विदेशबाट फर्किएका युवाहरूले रोजगारिका लागि थालिएको कृषिपेशा सम्भवतः कालान्तरमा उत्पादनशीलता बढाउने दिशामा एउटा उदाहरण बन्न सक्दछ । देशको विभिन्न भागमा कृषि उद्यमीको रूपमा कार्यरत युवाहरू तरकारी खेती, बाख्रापालन, माछापालन, बंगूरपालन, मौरीपालन आदि कृषि व्यवसायलाई बढाएको छ । यिनको यो रोजगारिको विकल्प पनि छैन । यिनको व्यवसायमा सरकारको अनुदान जानु पर्दछ । कृषिक्षेत्रमा थालिएको यो व्यवसाय नै निरन्तरता पाउँछ । यही व्यवसायले भोली कृषि उत्पादकत्व बढाउने माध्यम बन्न सक्दछ ।
कृषिमा अनुदान दिने सरकारको नीतिलाई उपयोग गर्न देशभरि हरेक क्षेत्रमा रहेका तस्करहरू जस्तै कृषि तस्करहरू पहिला अनुदान लिने पंक्तिमा देखा पर्दछन । सरकारले माँगेका योजनाहरू उनीसंगमात्र भएकोले अनुदान सुविधा पाउँछन् । योजना अनुसार कषिकार्यमा संलग्न त हुन्छन तर स्थायित्व दिन सक्दैन । स्थायित्व दिने काम किसानको हो, जसको पहुँच अनुदानसम्म हुन सक्दैन । न उसंग योजना छ । उसंग कृषिपेशामात्र छ, जसमा कसैको लगानी आउँदैन र उ परम्परागत रूपमा खेती गर्दै आई रहेको हुन्छ । राज्य सुविधासम्मको पहुँच बनाउन प्रयास गर्दा समय धेरै खर्च हुने भएकोले पनि कृषक पहुँचको मुँहताज बन्न चाहँदैन ।
गाउँस्तरको जनतामा राज्य सुविधा पु¥याउन सेतुको रूपमा खडा भएको सहकारी संस्था भने कृषकको लागि लाभकारी भएको छ । विगत वर्षहरूमा किसानको सेवा गर्न पहुँच बनाएका गाउँस्तरका सहकारीहरूको व्याजदर उच्च रहेकोले यसले कृषि उत्पादनमा गुणात्मक परिवर्तन गर्न सकेन । ब्याज कमाउने लोभमा रहेका सहकारी त आर्थिक रूपले फस्टायो तर कृषिक्षेत्रको विकास हुन सकेन । आर्थिक विकासको तेश्रो खम्भाको रूपमा रहेको सहकारी संस्थाले त देशभरिका किसानहरूसंग पहुँच बनाउन सफल भएपनि उद्देश्य अनुकूलको परिणाम हासिल गर्न सकेन । देशको गरिबी र तस्करीतन्त्रले यसलाई पनि तहस नहस पारि दिएको छ । वित्तक्षेत्रको अराजकताले सहकारी क्षेत्र पनि ठगि गर्ने अड्डामा परिणत भएको छ ।
काठमाण्डौकै कुरा गर्दा यहाँ ४२६८ सहकारी संस्था दत्र्ता भएका छन् । अनियमिततामा परेर ५८६ सहकारी खारेजीमा परेका छन् । ३६८२ सहकारीमा २६०० सहकारी विधिवत् संचालित रहेका छन् । बाँकी १६८२ मापदण्ड विपरित रहेकाले खारेजको प्रतीक्षामा रहेका छन् । प्रशस्त सम्भावना बोकेको राजधानीमा सहकारीको अवस्था यति रूग्न छ भने देशका अन्य भागमा रहेका सहकारीको अवस्था कस्तो होला । निजी रूपमा संचालन भएको, ठगि गर्ने माध्यमको रूपमा प्रयोग भएको कारणले कतिपय सहकारी संस्था उद्देश्यविहीनता व्योहोरि रहेको छ । सकारात्मकभन्दा नकारात्मक प्रभाव पारेर जनताको धन ठगि गरेर बदनाम भएको छ ।
कतिपय सहकारीले आफनो उद्देश्य अनुरूप उदाहरण पनि बनेका छन् । सेवा प्रदान गरेर पनि बैंकको दर्जा प्राप्त गरेका छन् । सहकारीको कार्यान्वयन पक्ष फितलो भए पनि जनताको जनजीविकासंग यसको प्रत्यक्ष सम्बन्ध रहेकोले कृषि सुधारमात्र होइन, कृषिको विकासमा प्रमुख भूमिका खेल्न सक्ने यसले सम्भावना बोकेको छ ।
नेपालले आयोजना गर्ने १८औं सार्क शिखर सम्मेलन यही मंसीर १० गतेबाट नेपालमा शुरू हुँदैछ । १६५ करोडको लागतमा तयारी पूरा गर्न लागिएको सार्क शिखर सम्मेलन नेपालको लागि धेरै महत्वपूर्ण हुने आश गरिएको छ । संक्रमणकालीन अवस्थाबाट बाहिर आउन सहजता प्रदान गर्न तथा नेपालको सर्वांङ्गीण विकासमा सार्क शिखर सम्मेलनको अहम भूमिका रहने चौतर्फी आश गरिएको छ । नेपालले सार्क मुलुकका राष्ट्राध्यक्षहरूको मेजबानीको स्वागत गर्न अवसर पाएकोले यो अवसर सार्थक सिद्ध होस् तथा यो सार्क शिखर सम्मेलन नेपालको सुन्दर, लाभप्रद ऐतिहासिक घटना बनोस हाम्रो शुभकामना ।

प्रकाशित मिति: शनिबार, मंसिर ६, २०७१