बुधबार, जेष्ठ ९, २०८१

भर्मिकम्पोट मलका नाममा सरकारी बजेटमा मस्ती

काठमाडौँ,११ श्रावण । बढ्दै गईरहेको रासायनिक मललाई विस्तारै विस्तारै न्यूनिकरण गर्दै प्रांगारिक मल तर्फ किसानहरुलाई आकर्षित गर्न सरकारले मल उत्पादन गर्न सक्रिय रहेकाहरुलाई अनुदानको व्यवस्था गरेपनि सरकारी अनुदान लिने कम्पनीहरु मल उत्पादन भन्दा पनि अनुदान कसरी हात पार्ने भन्नमा नै तल्लिन रहेका छन् ।
सरकारले मल उत्पादन गर्ने सामग्री खरिद गर्दा लाग्ने रकमको ५० प्रतिशत अनुदानको व्यवस्था गरेको भए पनि कति पय कम्पनीहरुले ती अनुदान सहि रुपमा सदुपयोग गर्न नसकेको खुल्न आएको छ । सरकारी अनुदानबाट सञ्चालनमा आएका केही मल कारखानात हाल बन्द जस्तै देखिएका पनि छन् । सरकारी अधिकारीहरु अनुगमनमा जाँदा रातारात कारखाना सञ्चालन गर्ने गरेका स्रोतको दावी छ । सरकारी अनुदानबाट सञ्चालन भएका प्रांगारिक मल कारखानाहरुले गुणस्तीय मल उत्पादन गर्न नसक्दा नेपाली प्रांगारिक मलको विक्री अत्यन्तै न्यून हुँदै गएको बताइएको छ । हाल कृषि सामग्री कम्पनीबाट वितरण भईरहेका भर्मिकम्पोष्ट मल प्रति किलो ५ रुपैयाँमा पनि विक्न गाह्रो भईरहेको कम्पनी स्रोतले बताएको छ । स्रोतका अनुसार मल उत्पादन गर्दा पनि सरकारी अनुदान, विक्रीका लागि पनि कम्पनी कै रकममा आँखा लगाउने गरेका कारणले पनि यो अवस्था सृजना भएको हो ।
सरकारसँग मेशिनका लागि अनुदान लिईसकेका कतिपय कम्पनीहरु मल बजारीकरण गर्नका लागि पनि अनुदान माग गर्दै मन्त्रालय धाउन थालेका छन् । राजनीतिक शक्तिको आडमा केही प्रांगारिक मल उत्पादकहरुले त मेशिनमा अनुदान लिएको मात्र होइन विक्री गर्न समेत सरकारी जिम्मा लगाउँदै आईरहेका छन् । अहिले कृषि सामग्री कम्पनीमामा ३ सय टन भन्दा बढी भर्मिकम्पोष्ट मल थन्किएर बसेको स्रोतका दावी छ ।

प्रकाशित मिति: आइतवार, साउन ११, २०७१