धान वर्षको सार्थकता कहा“ छ खै ?

सरकारले नेपाललाई धान वर्षको रुपमा मनाएको दश वर्षभन्दा बढी भयो । प्रत्येक वर्षको असार १५ लाई धान वर्ष भनेर मान्ने गरिएको छ । असार १५ को त आफ्नै सांस्कृतिक महत्व पनि छ । असारे गीतको कुरा अर्कै छ । असार १५ मा दही चिउरा खाने प्रचलन आजको होइन । परम्परादेखि चल्दै आएको यो दही चिउराको महत्ता आज पनि गाउँघरमा छँदै छ । असार १५ लाई सारा किसानले हर्षका साथ सदियौंदेखि मनाउँदै आए पनि सरकारका तर्फबाट कुनै उत्सवका रुपमा मान्ने गरिएको भने थिएन । कृषि प्रधान मुलुकमा असारको महत्व आफ्ना ठाउँमा छन् । असार १५ लाई झन विशेषरुपमा मनाउने धेरै पहिलेदेखिको आमप्रचलन पनि हो । चाहे किसान होउन्, चाहे व्यापारी, चाहे जागीरवाला वा विद्यार्थी सवैले बडौ हौसलाकासाथ असार १५ लाई दही चिउराका साथ उत्साहपूर्वक मनाउने गरिन्छ । अरु समयमा खाएको भन्दा असार १५ को दिन खाएको दही चिउरा स्वादिलो पनि हुन्छ । यो मनोवैज्ञानिक कुरा भए पनि वास्तवमा स्वादिष्ट चाहिँ हुन्छ पनि । पानी परिरहेको अवस्थामा चौतारा वा खेतको आलीमा बसेर समूहमा दही चिउरा खानुको मज्जा नै अर्को हुन्छ ।  असार १५ लाई नेपाली किसानहरुले आफ्नै किसिमबाट हौसलापूर्वक मनाउँदै आइरहेको सन्दर्भमा २०६० सालमा नेपाल सरकारले यसलाई धान वर्षको रुपमा मनाउने घोषणा ग¥यो । यसको महत्ता छँदै छ । असार १५ लाई धान वर्ष भन्नाले धानको उत्पादन, गुणस्तर र प्रविधियुक्त तरिकाबाट धान खेती गर्ने भन्ने हो । सरकारले यसका लागि विशेष महत्व दिएर धान वर्षको घोषणा गरेको हुनुपर्दछ ।
तर सरकारले जसरी नेपालमा प्रत्येक वर्षको असार  १५ लाई धान वर्षको घोषणा ग¥यो यसलाई सार्थक बनाउन किसानहरुलाई धेरै चिजमा सहुलियतको घोषणा पनि ग¥यो । मल, बिउ, औजार र अन्य कृषि वस्तुहरुमा ऋणमा सहुलियत, अनुदान, व्याजमा सहुलियत आदिको घोषणा पनि गरेको हो । धान वर्षसँगै त्यही असार १५ लाई केन्द्रविन्दु बनाएर कृषि वस्तु र अन्य सामग्रीमा सहुलियत दिने व्यवस्था पनि मिलाएको हो । किसानहरु सरकारी घोषणाले हर्षित भएका पनि हुन् । नेपालको कृषि व्यवस्थामा अब्बल क्रान्ति आउने भो भन्नेतिर सवैतिर आशा छाएको पनि हो । तर हात्ति आयो हात्ति आयो फुस्सा भने झैं त्यो धेरै समय टिक्न सकेन । धान वर्षको नाउँमा किसानहरुले कुनै उपलब्धि हासिल गर्न नसकेपछि निराश हुनु स्वाभाविक पनि हो । न सरकारले घोषणा गरेझैं किसानले कुनै सहुलियत पाए न उनीहरु हौसीने कुनै वातावरण नै बन्यो । प्रचारका नाउँमा डिक्की हाँकेर हुने भए सवैले गरि नै हाल्थे; होइन भने धाक धक्कु जमाउँदैमा केही हुनेवाला भने होइन । बरु बढी प्रचार नगरेरै पनि किसानहरुलाई भनेबमोजिमको सुविधा सहुलियत दिएको भए त्यो उपयुक्त हुने थियो । त्यसैले सरकारले आफ्नो दायित्व पूरा गर्न सकेन । आज ती वाचा कवुल पूरा गर्न सकेको भए नेपालको कृषि व्यवसाय निकै माथि पुग्ने थियो । प्रविधिमा उत्कृष्टता आउने थियो । उत्पादनमा बढोत्तरी पनि हुने थियो । परिणाममुखी कार्यले नै देशलाई अगाडि बढाउन सकिने हो । सरकारले जबसम्म आफूले निर्वाह गर्नुपर्ने दायित्व पूरा हुँदैन तवसम्म देश अगाडि बढ्न सक्दैन ।
विश्वमा कृषि प्रविधि अत्यन्त उच्च र आधुनिक बनिसकेको छ । उत्पादनमा सोचेभन्दा बढोत्तरी भएको छ । मल बिउ विजनमा आएको प्रविधियुक्त सफलताले उत्पादन झनै बढेको छ । उन्नत जातका मल आएका छन् । हिजो रसायनिक मलको नाउँमा त्यत्ति विधि राम्रो उत्पादन लिन नसकिने अवस्था पनि थियो । तर आज मल विशेष प्रविधियुुक्त तरिकाले बनाइएको छ । बीउ उच्च गुणस्तरको छ । धान खेतीकै कुरा गर्ने हो भने पनि धान खेतका लागि केही अघिसम्म एउटा गाँजमा ५÷६ वटा रोपो रोपिने गरिन्थ्यो । यसको अर्थ एउटै गाँजमा धेरै धान फलोस् भन्ने थियो । तर आज त्यो स्थिति रहेन । एउटै रोपोले त्यसैमा धेरैधान फल्ने भएको छ । बिउ थोरै राखे पनि हुने र रोप्दा सजिलो पनि हुने । साथै उत्पादन  पनि धेरै हुने भएपछि सवैतिर फाइदा हुने कुरा निश्चित छ । कृषि औजार पनि निकै आधुनिक आएका छन् । सरल, सुविधायुक्त कृषि औजारका कारण खेती गर्न सजिलो भएको छ । तर सरकारले धान वर्षका नाउँमा किसानलाई यी कुनै पनि सुविधा प्रदान गरेको आभास छैन । के कति कारणले घोषणा गरेर पनि किसानलाई सुविधा नदिएको हो त्यसको जवाफ सम्बन्धित ठाउँबाट आउनु आवश्यक छ । होइन भने सस्तो लोकप्रियता र प्रचारका नाउँमा आदि इत्यादि सुविधा सहुलियतको घोषणा गर्नुको कुनै तुक रहँदैन । त्यसैले सरकारले धान वर्षका नाउँमा प्रचार मात्र गर्ने तर सुविधा सहुलियत नदिने हो भने त्यसले केही अर्थ राख्दैन । आगामी दिनमा पनि सरकारले यतातिर कुनै ध्यान नदिने हो भने सरकारप्रतिको आस्था स्वतः घटेर जाने छ । तसर्थ धान वर्षको औचित्य प्रष्ट पार्नका लागि समयमै सरकारको घैंटोमा घाम लागोस् ! चेतना भया !   -विष्णुलाल श्रेष्ठ