राजनीतिक भागबण्डा नवनोस् किसान आयोग

काठमाडौं, माघ । सरकारले किसान आयोग गठन गर्ने निर्णय गरेको छ । किसान आयोग गठन हुने मन्त्रीमण्डलको निर्णयसंगै किसानका नेताहरु आयोगका बागबण्डाका लागि तंछाड मछाड गर्न थालिसकेका देखिन्छन् । सत्ता साझेदार दल माओवादी केन्द्रका कृषि संगठन हांकिरहेका किसानका नेताहरु किसान आयोगको अध्यक्ष आफ्नै पार्टीले पाउनु पर्ने भन्दै प्रधानमन्त्रीसंग लविङ शुरु गरिसकेका छन् । अर्को साझेदार दल नेपाली कांग्रेसलाई त कृषि के हो भन्ने कुरा नै विर्षिसकेको हो कि भन्ने आरोप पनि नलागेको होइन । कांग्रेसका नेताहरुलाई किसान आयोग गठन हुनुले कुनै ठूलो काम गरेको जस्तो पनि लागेको छैन । तर सत्ता बाहिर रहेको नेकपा एमालेका लागि पनि किसान आयोग गठनले हौस्याएको भने देखिन्छ ।
कृषि क्षेत्रमा राजनीतिक आधारमा हेर्ने हो भने कर्मचारीदेखि किसानतहसम्म एमालेले नै बर्चश्व कायम गरेको देखिन्छ पनि । त्यसकारण किसान आयोगमा एमालेले बढी चासो राख्नु स्वभाविकै पनि हो । एमालेबाटै माओवादी भएका कार्यकर्ताहरुका लागि किसान आयोगले उत्साहित बनाएको पनि छ । माओवादी केन्द्र भित्रका केही नेताहरु जो किसान आयोग गठन हुने भएपछि उत्साहित देखिएका छन् तिनीहरुले नेपालको कृषि क्षेत्र बुझेका छन् र दङ् परिरहेका छन् । अव पाटो रह्यो किसान आयोगमा रहने सात सदस्यीय टोलीमा कुन कुन पार्टीका कुन कुन नेताहरु बस्ने वा राख्ने भन्ने कुरा कृषि क्षेत्रभित्र बहश बनिसकेको छ ।
पूर्व कृषि मन्त्री हरिप्रसाद पराजुलीकै पालामा आयोग गठन गर्न लविङ् गरी आफ्नै पार्टीका किसान नेताहरुलाई त्यसको अध्यक्ष बनाउने करिव करिव अन्त्यतिर पुग्दै गर्दा तात्कालिन सरकारको नेतृत्व गरिरहेको एमाले सत्ताबाट बर्हिगमन पश्चात किसान आयोगमा बसेर फाइदा लिन जान्यो भने माओवादी केन्द्रलाई यतिखेर दुवै हातमा लड्डु भने जस्तै भएको छ । सत्ता साझेदारका रुपमा रहेको नेपाली कांग्रेसले यसलाई त्यत्ति महत्व नदिईरहेका कारण पनि माओवादी निकट किसान सञ्जाललाई यो मौका आएको छ । अधिल्लो सरकारमा कृषि मन्त्री बनेका हरिबोल प्रसाद गजुरेल पनि किसान आयोग आफ्नै कब्जामा हुनु पर्दछ भन्ने सोच पालेका थिए । तर त्यो बेला पनि जुराएन । अहिले भने प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल, कृषि मन्त्री उनकै पार्टी र आयोग गठन प्रक्रियामा कृषि मन्त्रीलाई नै शक्ति शाली बनाईदिनुले कृषि क्षेत्रका लागि काम गर्ने नै हो भने माओवादी केन्द्रको लागि सुवर्ण अवसर भएको छ । तर किसान आयोग राजनीतिक भागबण्डामा गठन गरिनु किमार्थ उचित हुने छैन ।