काठमाडौं- दुई वर्षअघि नवलपरासीको पञ्चदृष्टि बहुउद्देश्य सहकारी संस्थाले व्यावसायिक कृषि तथा व्यापार आयोजना (प्याक्ट) बाट गाईपालनका लागि भन्दै ३७ लाख ९५ हजार ६ सय २० रुपैयाँ अनुदान लियो।
संस्थाले गाईपालनको लागि आवश्यक पूर्वाधार निर्माण तथा अन्य सम्झौता बमोजिमका क्रियाकलाप सम्पन्न गरी फार्मको उद्घाटन समेत प्याक्टका आयोजना प्रमुखबाट गरायो। तर, गत माघ १४ गते अनुगनममा गएको सरकारी टोलीले न फार्म देख्यो, न गोठमा गाई भेट्यो। गाई पाल्न छाडेको रित्तो गोठ ताल्चा लगाएको अवस्थामा भेटिएको थियो।
कपिलवस्तु जिल्लामा स्यालो ट्युबवेल जडानका लागि लिएको पैसा पनि व्यापक दुरुपयोग भएको कृषि विकास मन्त्रालयको टोलीले गरेको अध्ययनको निष्कर्ष छ। गाई फार्म, ट्युबवेल जडान, कफी खेतीका लागि लिएको अनुदान सबैभन्दा बढी दुरुपयोग भएको सरकारी अध्ययनको निष्कर्ष छ।
उप–आयोजना कार्यान्वयन गर्ने संस्थाले व्यापक लापरबाही गरेको र अनुदानमात्र पचाउन भाडाको गाई ल्याएर देखाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। उप–आयोजनाका व्यवस्थापक बमबहादुर मल्ल, सहकारीका अध्यक्ष हरिप्रसाद न्यौपाने र व्यवस्थापकको मिलेमतोमा पैसासमेत बाँडीचुँडी खाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। सरकारी अनुदान कुम्ल्याएका व्यवस्थापक अहिले पेसा परिवर्तन गरेर बसेका छन्।
यी उदाहरणले सरकारी अनुदान व्यापक दुरुपयोग भएको पुष्टि गर्छन्। कृषि विज्ञ कृष्ण पौडेले प्याक्टका अधिकारीले अनुदान स्वीकृतिपूर्व गरेको अनुगमनको नियतमै शंका गर्छन्। कमिसन खान मनपरी अनुदान दिँदा दुरुपयोग भएको उनको अनुमान छ।
फितलो अनुगमन र मनपरी अनुदान दिँदा कहीँ पनि सदुपयोग हुन नसकेको मन्त्रालयका अधिकारी बताउँछन्। विश्व बैंकको सहयोगमा सञ्चालित परियोजनाको रकम व्यापक दुरुपयोग भएको मन्त्रालयका उच्च अधिकारीको भनाइ छ।
न्त्रालयका एक उच्च अधिकारीका अनुसार कुन समयमा कसरी आयोजनाको समन्वय गर्नुपर्ने हो, त्यसको जानकारीसमेत छैन। कुन जिल्लामा कतिवटा उप–आयोजना कुन–कुन ठाँउमा कहिलेदेखि सञ्चालन हँुदैछन्, त्यसबारे केही जानकारी नभएको अध्ययन प्रतिवेदनमा छ। उप–आयोजना कार्यान्वयन गर्ने संस्थाले गम्भीर लापरबाही गर्दै अनुदान दुरुपयोग गरेको अध्ययनको निष्कर्ष छ।
प्याक्टबाट अनुदान गएको धेरैजसो रकम दुरुपयोग भएको हो। कृषि मन्त्रालयले नवलपरासीमा अध्ययन गर्दा धेरैजसो आयोजना बन्द रहेको फेला पारेको छ। कतिपय आयोजना उद्घाटन भएपछि र कतिपयमा गाई भाडामा लिएर अनुदान लिएको पत्ता लाग्यो। यसअघि जुम्लामा अनुदान लिने बेला आँखामा छारो हाल्न गाई भाडामा ल्याएको र पछि फिर्ता पठाएको खुलासा भएको थियो।
मन्त्रालयका अनुसार अनुदान लगेका धेरैजसो कृषि फार्म बन्द भएका छन्। अनुदान लिनेले व्यावसायिक किसिले उद्यम कसरी अगाडि लैजाने भनेर योजना नै नबनाएको अध्ययनका क्रममा भेटिएको छ।
अनुदान लापरबाहीमा प्याक्टको हात बढी रहेको अध्ययनको निष्कर्ष छ। एकचोटि अनुदान दिएपछि प्याक्टको कतै पनि उपस्थिति नदेखिएको अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
कतिपय ठाउँमा गोठ मात्रै भएको र गाई एउटा पनि नभएको अध्ययनमा उल्लेख छ। आयोजना अवधि सकिएपछि कसरी व्यवसाय जारी राख्ने सकिन्छ या यसका लागि कस्तो प्रयास गर्नु आवश्यक हुन्छ भन्नेमा पनि व्यवस्थापकले चासो नदिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
प्याक्टले सो उप–आयोजनाको तुरुन्त अनुगमन गरी पूर्वाधारहरु यथाशिघ्र सञ्चालनमा ल्याई ताजा दूध उत्पादन नामक उप–आयोजनाको नाम अनुसारको काम सुरु गर्नुपर्नेमा प्रतिवेदनले जोड दिएको छ। नत्र ती पूर्वाधारमा प्याक्टले गरेको लगानीले दूध उत्पादनमा कुनै योगदान नगरेको यथार्थ देखिई उप–आयोजनाको दिगोपनामाथि प्रश्न गर्ने अवस्था आउने अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
मन्त्रालयले नवलपरासी र रुपन्देहीमा गरेको अध्ययन प्रतिवेदनमा पनि अनुदान व्यापक दुरुपयोग भएको उल्लेख छ। पशुपालन, कफी, चिया तथा प्रशोधन क्षेत्रमा गरिएको धेरैजसो लगानी खेर गएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।- सुजन ओली, नागरिबाट
Add Comment