खाद्य सुरक्षाको लागि क्षति व्यवस्थापन

नेपालको राष्ट्रिय आय तथा रोजगारीमा कृषि क्षेत्रको महत्वपूर्ण स्थान रहेको छ । करिव दुई तिहाई जनसंख्याको जीविकोपार्जन र कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा एक तिहाई योगदान पु¥याई आएको र अर्थतन्त्रको मेरुदण्डको रुपमा रहेको कृषिको योगदान राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा निरन्तर खस्कदो अवस्थामा छ । कृषि प्रधान देश भएता पनि कृषि क्षेत्रलाई राष्ट्रिय रुपमा विनियोजित बजेट अत्यन्त कम हुनाले कृषिमा नयाँ नयाँ प्रविधिको विकास, परिक्षण तथा विस्तार गर्न सकिएको छैन र खाद्य असुरक्षाको प्रचुरता वर्षेनी बढदै गईरहेको छ । यस वर्ष नेपाल सरकारले कृषि क्षेत्रमा विगतका वर्षहरुमा भन्दा केही बढी रकम बिनियोजन गरेको अवस्था छ । कृषिमा नयाँ तथा पर्यावरणमैत्री प्रविधिको विकासमा अभाव भएकाले कृषकहरुको उत्पादन लागत बढिरहेको छ त्यस्तै विभिन्न रोग तथा कीराहरुको व्यवस्थापकीय ज्ञान तथा सीपको अभावले गर्दा कृषि पेशा प्रतिको वितृषणा लगातार बढिरहेको छ भने अर्कोतिर उत्पादन भईरहेको कृषि उपजहरुको कम उत्पादनका कारण खाद्य असुरक्षा तर्फ धकेलिईहरेका छौ ।
खाद्य सुरक्षामा कार्य गर्ने संस्थाहरुले सार्वजनिक गरेको तथ्यांक अनुसार नेपालमा पांच वर्षमुनिका ३९५ बच्चाहरू प्रति हजारमा विपोषित र आधा जति (४९ प्रतिशत) बालबच्चाहरू पुड्का रहेका छन । त्यस्तै गरी २०% अति गरिब नेपाली जनताले आफनो आयको ७३% जति आम्दानी खाद्यान्नमा खर्च गरिरहेको देखाएका छन । नेपालको ३३ जिल्लाहरु खाद्य असुरक्ष्ीित रहेको तथ्यांक सार्वजानिक भइसकेको छ । यो तथ्यांकबाट नेपालमा खाद्यान्नको मुल्य आकासिएको देखाउदछ भने गरीब झन गरीब बन्ने पनि संकेत गर्दछ । नेपालमा खाद्य सुरक्षा कायम गर्ने उद्धेश्यका साथ नेपाल सरकार, कृषि विकास मन्त्रालय, खाद्य तथा कृषि संगठन, विश्व खाद्य कार्यक्रम संलग्न रहेको पाईन्छ । कृषि विकास मन्त्रालय अन्तर्गत पनि खाद्य सुरक्षा तथा कृषि विकास आयोजना नाममा एउटा परियोजना संचालनमा रहेको छ भने धमिलो पानीमा माछा मार्ने संघ संस्था तथा परियोजनाहरु पनि थुप्रै देखिएका छन ।
खाद्य सुरक्षाका लागी नेपाल सरकारबाट संगठानत्मक ढाँचाको शुरु गरेको छ । खाद्य सुरक्षा अनुगमन टास्क फोर्स भनि राष्ट्रिय योजना आयोगको सदस्यको संयोजकत्व हुने गरी ७ सदस्यीय प्रतिनिधि गठन गरेको छ । त्यसै गरी कृषि विकास मन्त्रालयमा पनि खाद्य सुरक्षा अनुगमन ईकाई स्थापना गरेको पाईन्छ । विश्व खाद्य कार्यक्रम तथा खाद्य तथा कृषि संगठनले कृषि मन्त्रालय अन्तर्गतको खाद्य सुरक्षा ईकाईको सल्लाह अनुरुपनै खाद्य संकट सम्बोधनका लागी कार्यहरु गरेको देखिन्छ । यसैको प्रभावकारिता होला मध्य पश्चिम तथा सुुदुर पश्चिमका पहाडी जिल्लाहरुमा खाद्य सुरक्षा कायमको लागि चामल बाढ्ने कार्यक्रम । खाद्य सुरक्षा कायम गर्नको लागि अनुदानमा रासायनिक मलको वितरण, हाईब्रिड जातका बीउहरुको वितरण, चामल वितरण जस्ता कार्यक्रमहरु नेपालमा सञ्चालनमा छन् । तथापी वर्षेनी खाद्य असुरक्षाले गम्भिर रुपमा असर पु¥याउदै गईरहेको छ । खाद्यान्न मुल्य श्रुखलाको विभिन्न चरणहरुबाट भइरहेको क्षति न्युनिकरण गरी खाद्य सुरक्षा कायम गर्ने सम्बन्धी खासै ध्यान दिइएको पाईदैन ।
बेलायत सरकारको एक प्रतिवेदन अनुसार विश्वमा ३० देखि ४० प्रतिशतसम्म खाद्यान्न उत्पादन देखि मुल्य श्रुंखलाको अन्तिम तह उपभोक्ताकोसम्म पुग्दा क्षति भईरहेको जनाएको छ । नेपालजस्तो विकासोन्मुख देशमा कृषि विकास तथा अनुसन्धानमा राज्यको कम लगानी रहेको अवस्था र विकसित देशहरुले आधुनिक तन्तु प्रविधि तथा जेनेटिक ईन्जिनियरिङ्ग प्रविधिको उपयोगद्धारा बालीहरुबाट अधिकतम अर्थात उत्पादन क्षमता बराबरको उत्पादन लिईरहेको बेलामा हामीले खेर गईरहेको खाद्यान्न जोगाएर वितरण प्रणालीमा ध्यान दिँदा खाद्य असुरक्षा बाट उन्मुक्ति पाईने देखिन्छ । संयुक्त राष्ट्र संघको वातावरण एकाईले गत वर्ष वातावरण दिवसको लागि खाद्यान्नको क्षति कम गर, खर्च जोगाउ र कृषि उत्पादन हुँदा वातावरणमा पर्ने प्रभावहरुलाई ध्यान दिनुपर्ने लक्ष्यका साथ “सोच, खाउँ र जोगाउ” नाराका साथ मनाउने घोषणा गरेको थियो । यस नाराले विकसित तथा विकासोन्मुख दुवै वर्गका देशहरुलाई पर्यावरण मैत्री खाद्यान्न उत्पादन गरी खाद्य सुरक्षा कायम गर्नको लागी टेवा पुप्याउने आशा गरिएको थियो, नेपालमा पनि केही कामहरु गर्ने कृषि विकास मन्त्रालयका महामहिमहरुले मार्गदर्शनमा अभिव्यक्त गरेको देखिन्थयो । नेपालमा कृषि क्षेत्रलाई यस वर्ष विगतका वर्षभन्दा अलिक बढि रकम बिनियोजन भएको अवस्थामा खाद्य सुरक्षा प्राप्तिका लागी खाद्यान्नको क्षति व्यवस्थापन कम गर्ने किसिमका कार्यक्रमहरु ल्याउनु जरुरी देखिन्छ ।
विकासोन्मुख देशहरुमा खाद्यान्न उत्पादनको १५ देखी ३० प्रतिशत खेत वा बारीबाटै खडेरी, बाढी, रोग तथा कीराको प्रकोपका कारण नोक्सानी हुने र उल्लेखित समस्याहरु व्यवस्थापनमा उन्नत कृषि कर्मको अभावमा क्षतिको मात्रा वर्षेनी बढ्दैछ । उत्पादन पश्चात हुने प्रशोधन, ग्रेडिङ्ग, ढुवानीको समयमा र भण्डारणमा १० देखि १५ प्रतिशतसम्म नोक्सानी भईरहेकोछ । अन्न तथा खाद्यान्नबालीमा भन्दा फलफुल तथा तरकारी बालीमा उत्पादनपरान्त हुने नोक्सानी बढी हुन्छ । कृषि विभाग अन्तर्गको पोष्ट हार्भेष्ट व्यवस्थापन निर्देशनालयले गरेका अध्ययन अनुसार सल्यानको कपुरकोट र सर्लाहीको लालवन्दीमा उत्पादित गोलभेडा काठमाडौं पु¥याउदा करिब ३५ प्रतिशत ढुवानीको क्रममा फुटेर मात्रै नोक्सानी हुने र स्याङ्गजाको त्रियासीमा उत्पादन गरिएको गोलभेडा बुटवलसम्म पुरयाउदा ४० प्रतिशत नोक्सानी हुने गरेको तथ्यांक छ । वर्षेनी धानबालीमा संलग्न स्याङ्गजाका कृषकहरु राधा ९ जातको धान अन्य जातहरुभन्दा बढी फल्ने तर आधा जति खेतमै नोक्सान हुने बताउछन । तथापी यस्ता वेवास्ता गरिएका खाद्यवस्तुहरुको नोक्सानीका वैज्ञानिक रुपमा पुष्ट्याईका लागि अनुसन्धानहरु भएका छैनन ।
खाद्यान्न बालीहरुको नोक्सानी नेपाल जस्ता विकासोन्मुख देशहरुमा मात्र नभईकन विकसित देशहरुमा पनि हुने गर्दछ । विकासोन्मुख देशहरुमा खेतबारीमा र ढुवानीको क्रममा खाद्यवस्तुहरुको नोक्सानी अधिक हुन्छ भने विकसित देशहरुमा भान्साबाट बढि नोक्सानी हुन्छ । अमेरिकामा मात्र वर्षेनी ३ अर्ब ४० लाख मेट्रिक टन खाद्य वस्तुहरु खेर गईरहेको छ । यो मात्रा कृषि उत्पादनको लगभग ५० प्रतिशत जति हुन आउदछ । सन १९७४ पश्चात अमेरिकामा १४०० किलो क्यालोरी प्रति व्यक्ति प्रति दिन खाद्यान्न क्षति हुने गरेको तथ्यांक छ । त्यस्तै युरोपियन युनियनमा रहेका देशहरुको घर वा भान्साबाट हुने क्षति भनेको ४७ प्रतिशत जति हुन आउदछ ।
सन २०११ को “द ईकोनोमिस्ट” भन्ने पत्रिका अनुसार विकसित मुलुकका उपभोक्ताहरुले खरिद गरेको २० देखि ५० प्रतिशतसम्म खाद्यवस्तुहरु खेर फालिईरहेको अवस्था छ जसमध्ये तरकारीहरुमा २० प्रतिशत, फलफुल २५ प्रतिशत, रोटी तथा पाउरोटी ३३ प्रतिशत र सलाद ५० प्रतिशत खेर गईरहेको छ । नेपालमा खाद्यान्नबालीको क्षति सम्बन्धी अध्ययन अनुसन्धान भइसकेको अवस्था छैन तथापी अन्तराष्ट्रिय धानबाली कार्यक्रमले प्रकाशन गरेको तथ्यांक अनुसार नेपाल जस्ता दक्षिण एसियाका देशहरुमा ६ ग्राम प्रति व्यक्ति प्रति दिन चामल र वर्षेनी २.१९ के. जी. चामल भान्साबाट खेर गईरहेको छ । हाम्रो देशको सन २०११ को जनसंख्या तथ्यांक अनुसार भान्साबाट मात्रै करिव ५८,००० मेट्रिक टन चामल वर्षेनी खेर गईरहेको छ । अन्य अन्न बाली, तरकारी बाली तथा फलफुल बालीको पनि अवस्था त्यस्तै छ ।
कृषि प्रणाली पर्यावरणमा आधारित सेवा, प्रकृया र अन्तकृया बाट मार्गनिर्देश हुने पद्धति हो । तथापी बढदै गईरहेको जनसंख्यालाई खाद्यान्न उपलब्ध गराई खाद्य संकट, भोकमरी र गरीबी टार्ने बहानामा सन १९६० पश्चात भित्राईएको हरित क्रान्ति प्रविधिहरु सँगै कृषिलाई प्राकृतिक नियमहरुबाट अलग्याउन कोशिस गरियो । हरित क्रान्ति प्रविधिहरु जसमा अत्याधिक रसायनिक मलको प्रयोग र प्रचुर मात्रामा विषादीको प्रयोग, बढी उत्पादन दिन सक्ने बालीका जातहरुको विकास सँगै हाम्रो पर्यावरणमा विभिन्न किसिमका नकरात्मक असरहरु देखा पर्न थाले । यसैको प्रकोप आज विश्वव्यापी रुपमा प्रमुख जटिलताको रुपमा सावित भएको छ । बढदो जनसंख्यालाई खाद्यान्न परिपुर्ति गर्ने उद्धेश्यका साथ अवलम्बन गरिएको हरित क्रान्ति प्रविधिले गर्दा वायुमण्डलमा हरित गृह ग्यासहरुको मात्रा विकराल रुपमा बढिरहेको अवगतनै छ । हरित गृह ग्यासहरुको बढदो उत्सर्जनले गर्दा जलवायु परिवर्तनजस्ता गम्भीर चपेटामा परिरहेका छौ ।
विकसित देशहरुले बढी भन्दा बढी खाद्यान्न उत्पादन गर्ने होडबाजीमा पर्यावरणमा गम्भिर असर पुप्याईरहेका छन भने खेर गएको खाद्यवस्तुहरु बाट पनि हरित गृह ग्यासको मात्रा थपिरहेका छन । सन २०११ मा गरिएको अध्ययन अनुसार अमेरिका र युरोपबाट खेर गएका खाद्यवस्तुहरुको थुप्रोबाट क्रमश वार्षिक १०० र ८५ मेट्रिक टन मिथेन ग्यास वायुमण्डलमा थपिईरहेको छ । यी मुलुकहरुले खाद्यान्न वस्तुलाई भौतिक रुपमा फालेको मात्र होईनन, उत्पादनमा आवश्यक उर्जाको, उत्पादन लागतको नाश सँगै विश्वव्यापी रुपमा पानीको संकट पनि निम्ताईरहेका छन ।
विश्व खाद्य कार्यक्रम तथा खाद्य तथा कृषि संगठनको पछिल्लो तथ्यांक अनुसार नेपालको ३३ जिल्लाहरु खाद्य असुरक्षित छन् । खाद्य संकट सम्बोधनका लागी वर्तमानमा चालिएका कदम तथा कार्यक्रमहरुमा पुर्नविचार हुनु पर्दछ, तत्कालका लागी चामल बाढेर खाद्य सुरक्षा गर्नु भन्दा दिगो समाधानको रुपमा खाद्यान्न वस्तुहरुको क्षति तथा नोकसानी कम गर्ने कार्यक्रमहरुको विस्तार गर्नु बढी उपयुक्त हुन्छ । विश्वभरमा खाद्यवस्तुको नोक्सानी तथा खेर गईरहेको मात्रा व्यवस्थापन गर्दा हाल उत्पादन भइरहेको मात्राले आगामी ५० वर्षसम्मको जनसंख्यालाई पनि थाम्ने र पर्यावरण पनि केही सुरक्षित हुने देखिन्छ ।
खाद्यान्न वस्तुहरुको उत्पादन तथा उत्पादकत्व बृद्धि गरेर मात्र खाद्य संकट टार्न सकिदैन त्यसैले उत्पादनको चरण देखी उपभोक्ता सम्म पुग्दा खेर गईरहेको कृषि उपजहरुको सुरक्षित तथा वैज्ञानिक व्यवस्थापन गर्न सकियो भने खाद्य संकट तथा अनिकालको भय कम हुने निश्चित छ । नेपालमा रासायनिक मलखाद, विषादी को प्रयोग अन्य मुलुक भन्दा न्यून नै छ । तसर्थ नेपाली कृषि प्रणालीलाई पर्यावरणमैत्री प्रणालीमा बढावा दिदै हालका मिति सम्म बिर्सिएको अति मुख्य पक्ष उत्पादन देखी उपभोग सम्मका चरणमा हुने विभिन्न किसिमका क्षति तथा नोकसानीहरुलाई घटाउने किसिमका अभियानमुखी कार्यक्रमहरु संचालन गर्दे देशलाई खाद्य सुरक्षा तर्फ डो¥याउनु पर्दछ । – दिपेन्द्र पोखरेल (जिल्ला कृषि विकास कार्यालय, सुनसरीमा बाली विकास अधिकृत हुन्)