कृषि मन्त्री भन्छन् मल खरिद प्रक्रिया बढेकै छैन

काठमाडौं, चैत्र । कृषि विकास मन्त्री गौरी शंकर चौधरीले अष्टे«लियाको लोवाना कम्पनीसँग रासायनिक मल खरिद गर्ने नाममा रकम निकासा लागि अर्थ मन्त्रालयको कुनै पनि टिप्पणी पेश नगरेको बताएका छन् । कृषि अनलाईनसाग कुरा गर्दै मन्त्री चौधरीले सो कुरा बताएका हुन् ।
कृषि विकास मन्त्रालयले रासायनिक मल अभाव हुन नदिने गत बर्षदेखि नै सक्रिय हुंदै गएको भएपनि लोवाना कम्पनीको मल खरिद गर्ने कार्यका लागि आफ्नो कुनै संलग्नता नभएको समेत उनले प्रष्ट पारेका छन् । सञ्चार माध्यममा आए जस्तो अहिले रासायनिक मल खरिद गर्न मन्त्रालय अघि नसरेको समेत उनले बताए । मन्त्रालयले चर्को मूल्यमा मल खरिद गर्दा राज्यलाई करीव १ अर्व रुपैयाँ घाटा लाग्ने भएकाले मल खरिद प्रक्रिया अगाडि नबढेको बताए ।
बरु मन्त्रालयले राज्यको १ अर्व रुपैयां बचत गर्न खोजिरहेको अवस्था सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट नै लोवाना कम्पनीसंग मल खरिद गर्न किन ढिलाई गरेको भन्दै तेस्रो पटक पत्राचार गरेको पनि उनले खुलासा गरे । २०६८ सालको मूल्यमा २०७३ सालमा मल खरिद गर्ने हो भने मुलुकलाई १ अर्व क्षति हुन्छ । जानाजान यो काम कसरी गर्ने कृषि मन्त्री चौधरीको भन्छन् ।
लोवाना कम्पनीसंग मल खरिद गर्ने विषयमा अहिले कृषि विकास मन्त्रालय अत्यन्तै घाँडो भएको बताउंदै मन्त्री चौधरीले भने लोवाना कम्पनीसँग मल खरिद गरौं राज्यलाई १ अर्व घाटा पर्दछ । नगरौं सर्वोच्चको आदेश कार्यान्वयन किन नगरको भन्दै प्रश्न आईरहेकोले आफूहरुले सो विषयमा कानून मन्त्रालयमा समेत राय मागेको बताए ।
कानून मन्त्रालयमा रायका लागि लगिएको भएपनि कानून मन्त्रालयले समेत सर्वोच्चको निर्णय भईसकेका कारण राय दिईरहनु नपर्ने भन्दै फाइदा फिर्ता गरेको मन्त्री चौधरीले दुखेसो गरे ।
सर्वोच्च अदालतले लोवाना कम्पनीको मल खरिद गर्ने निर्णय गरेको भएपनि मूल्यको बारेमा नबोल्दा अवस्था जटिल बन्दै गईरहेको समेत बताए । अदालतले निर्णय गरिदिंदा हालको मूल्यमा खरिद गर्ने निर्णय गरिदिएको भए मुलुकलाई १ अर्व घाटा हुँदैन्थ्यो मन्त्रीले बताए । अव मन्त्रालयले कुनै पनि निर्णय तत्काल गर्दैन कृषि तथा जलश्रोत समितिले समेत रासायनिक मल तत्काल खरिद नगर्न भनेकाले हामीले सर्वोच्चको आदेशलाई कार्यान्वयन गर्न सकिरहेका छैनौं । अव समितिले जे निर्णय गर्दछ त्यही अनुरुपमा कृषि विकास मन्त्रालय रासायनिक मल खरिद गर्ने या नगर्ने भनने प्रक्रियामा अगाडि बढ्ने कृषि मन्त्री चौधरीले बताए ।