व्यापारीसँगको मिलेमतोमा ‘सोयल कण्डिसनर’ र हर्मेटिक व्याग

काठमाडौं, पुस । बाढी पीडित किसानहरुका नाममा अहिले कृषि व्यापारीहरुसँगका मिलेमतोमा कृषि विकास मन्त्रालयका उच्च कर्मचारी समेत मोटाउने नयाँँ स्किम नै शुरु गरिएको छ ।
गत श्रावणमा गएको भारी बर्षाका कारण तराईका २० जिल्ला बाढीबाट प्रभावित भएका थिए । लाखौं किसानहरु घरबार विहिन भएको मात्र होइन किसानले उत्पादन गरेको ८ अर्व भन्दा बढीको कृषि उपज समेत नष्ट भएको थियो ।
तर किसानलाई तत्काल राहत दिन कृषि विकास मन्त्रालय सक्षम हुन सकेन । कृषि मन्त्री रामकृष्ण यादवले विभिन्न योजना ल्याएपनि ती योजना कागजमा मात्र सिमित भए ।
अहिले आएर बाढी पीडितका नाममा फेरि आर्थिक खेल शुरु हुन थालेको छ । मुलुक संघीय संरचनामा गईसकेको र सम्पूर्ण अधिकार स्थानीत तहलाई दिईसकेको अवस्थामा विभिन्न जिल्लाका कृषि विकास कार्यालयहरुले अनुदानमा दिईन बस्तुहरु धमाधम टेण्डर निकाल्दै मनलाग्दो मापदण्ड बनाएर व्यापारीसँग रकम असुल्ने कार्यलाई तीव्रा दिएका छन् ।
यही पुस मसान्त भित्र जिल्लामा रहेको जिल्ला कृषि विकास कार्यालयहरु खारेज गरिसक्ने नीति आइरहँदा करोडौं अनुदान रातारात सिध्याउन प्रपञ्च रच्न थालिएको छ ।
यतिखेर किसानले प्रयोग नै नगर्ने ‘सोयल कण्डिसनर’ र हर्मेटिक व्यागमा नाममा बाढी पीडितको नाममा ब्रम्हलुट गर्ने व्यापारी र सरकारी कर्मचारीहरुको योजना सफल हुन थालेको छ । जिल्ला कृषि कार्यालय नै नरहेन भएपछि सोही कार्यालय मार्फत बाढी पीडितलाई राहत दिने भन्दै यस्ता सामग्री अनुदानमा उपब्धन थालिएको छ । भने जिल्लाले पनि आपूm खुशी मापदण्ड बनाउन थालेका छन् ।
कृषि विकास मन्त्री रामकृष्ण यादवको गृह जिल्ला धनुषामा त झन् त्यसले निकै चर्चा पाएको छ ।
जिल्ला कृषि विकास कार्यालयले करीव एक करोड रुपैयाँ भन्दा बढीको ‘सोयल कण्डिसनर’ र आधा करोड बराबरका हर्मेटिक व्याग किसानलाई अनुदानमा उपलब्ध गराउने सूचना प्रकाशित गरे पछि सो घटना बाहिर आएको हो ।
जिल्ला कृषि विकास कार्यालयका प्रमुख लगायत मन्त्रालयका केही उच्च कर्मचारी समेतको मिलेमतोमा ‘सोयल कण्डिसनर’ र हर्मेटिक व्याग अनुदानमा वितरण गर्ने कार्यका लागि टेण्डर प्रकाशित गरी त्यसका लागि गत चालु आर्थिक वर्षका १० करोडको कारोबार गर्ने सप्लायर्सले मात्र टेण्डरमा सहभागी हुन पाउने मापदण्ड बनाएपछि कमिशनको कुरा बाहिर आएको हो ।
‘सोयल कण्डिसनर’ र हर्मेटिक व्याग सप्लाई गर्नेको कारोबार १० करोड हुनु पर्ने मापदण्डका विषयमा जिल्ला कृषि विकास कार्यालयका प्रमुख सुकेश्वर झासँग सम्पर्क गर्दा करोडौंको कारोबार सानो तिनोले गर्न नसक्ने बताउँदै सो मापदण्ड राखिएको बताए ।
बोलपत्र पेश गर्ने सप्लायर्सहरुले विगतमा गरेको काम लगायतका विषयालाई प्राथमिकता दिनु पर्ने कार्यालय प्रमुख झाले त्यसो नगरी केही ठूला व्यापारीसँगको मिलेमतोमा मापदण्ड निर्माण गरेको व्यवसायीहरुले कृषिसँग गुनासो गरे ।

पछिल्ला खबरहरू