राजनीतिक तरलताको प्रभाव कालीमाटी तरकारी बजारमा


तेजबहादुर सुवेदी
प्रवक्ता
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय

० कालीमाटी तरकारी बजारमा देखिएको समस्या के हो ?
कालीमाटी तरकारी बजारमा विगतदेखि नै भएका केही कमी कमजोरीहरुलाई सुधार्ने कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले दिएको निर्देशनलाई बजार विकास समितिले कार्यान्वयन गर्न खोजेको हो । बजार विकास समिति मातहतमा सञ्चालमा रहेको बजारका स्टलहरु सम्वन्धित व्यवसायीहरुले प्रयोग गर्नु भएको छ कि छैन यदि गर्नु भएको छैन भने त्यस्ता अनाधिकृत रुपमा व्यवसाय गर्नेहरुलाई किन कार्वाही नगर्ने भन्ने व्यहोराको स्पष्टिकरण सोधिएको हो । अहिले त्यसको तथ्य संकलनका लागि कालीमाटी तरकारी बजार जुटेकाले सामान्य समस्या देखिएको हो त्यस्तो धेरै ठूलो समस्या आएको होइन ।
० तपाइँ आफै अध्यक्ष हुनुहुन्छ, विगत देखि नै चर्को मूल्य लिएर स्टल ठेकेदारी प्रथामा चल्दै आएको छ । अहिलेसम्म किन छानविन हुन नसकेको हो त ? मन्त्रीले नै भन्नु पर्ने हो ?
कतिपय कुराहरु हामीले पनि शुरुवात नगरेको होइन । छानविनको दौरानमा कति रकममा लिएको र कति रकम दिएको भन्ने प्रमाण पाउन सकेनौ । अहिले एउटा व्यक्तिले भाडामा स्टल लिएर अर्को व्यक्तिलाई भाडामा लगाएको भन्ने गुनासा आएका आधारमा अहिले त्यस्ता व्यवसायीहरुको लगत तयार गरी प्रतिवेदन तयार गर्न मन्त्रालयलले समितिलाई निर्देशन दिएका छ ।
०तरकारी बजारमा कृषि मन्त्रीले अनुगमन गरे लगतै बाणिज्य मन्त्रीले स्टलमा हस्तक्षेप गर्नु भयो भन्ने कुरा आईरहेको छ साँच्चै दुई मन्त्री वीचको लडाइँ हो ?
यसलाई लडाइँ भन्ने कुरा बुझिदिनु भएन । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको आफ्नै जिम्मेवारी छ । कालीमाटी तरकारी बजारको व्यवस्थापन गर्नका लागि गठन आदेश नै छ । त्यही गठन आदेशमा भएको निर्देशन अनुसार न समिति गठन गरिएको छ भने कर्मचारीहरु पनि सोही अनुरुप नै व्यवस्था गरिएको छ । समितिको काम भनेकै आफ्नो क्षेत्रमा भएको स्टलहरु व्यवसायीहरुलाई उपलब्ध गराउने र गठन आदेश र निर्देशिका अनुसार काम नगर्नेलाई कार्वाही गर्नेसम्म छ । त्यही अनुरुप काम भएको हो । जहाँसम्म उद्योग, बाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय मातहतका संयक्त अनुगमन टोलीले कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिमा अनुगमन गरेको थियो । त्यस समयमा केही व्यवसायीहरुले विलविजन राख्न नसकेको र अनुगमन समितिलाई केही व्यवसायीहरुले असहयोग गरेको भन्ने सन्दर्भमा आपूर्ति मन्त्रालयले ध्यानाकर्षण गरेको भन्ने कुरा आएको छ ।
० ध्यानाकर्षण भन्दा पनि पुरै हस्तक्षेप गरेको भन्ने छ त ?
उहाँहरुको कार्यक्षेत्रभित्रको अनुगमन समितिलाई असहयोग गरेको भन्दै कार्वाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाउनु भएको हो । यसलाई दुईवटा मन्त्रालयको लडाइँ वा कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयमाथिको हस्तक्षेप नभई आआफ्नै जिम्मेवारीको काम हो भनेर नबुझिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु ।
० त्यसो भए कालीमाटी तरकारी बजार भित्रको सिण्डिकेट तोडिन्छ त ?
यसलाई सिण्डिकेट भन्नु भन्दा पनि त्यहाँ भित्र भएका केही कमीकमजोरीहरुलाई हटाउनका लागि त्यहाँको व्यवस्थापन समितिले प्रक्रिया अगाडि बढाईसकेको छ । अव विगतमा भएको कमीकमजोरीहरु आगामी दिनमा बजार सुव्यवस्थित रुपमा चल्ने छ भन्ने कुरा बजार विकास समितिको अध्यक्षका नाताले भन्न चाहन्छु ।
० त्यसो भए अव बजार पुरानै मापदण्ड अनुसार जान्छ वा नयाँ कार्यविधि वा निर्देशिका बनाएर जानु हुन्छ ?
वास्तवमा भन्ने हो भने कालीमाटी तरकारी तथा फलफूल बजार २० बर्षभन्दा अगाडिदेखि सञ्चालन हुँदै आएको छ । यो अवधिका काठमाडौंको जनसंख्या पाँच गुणाले बृद्धि भईसकेको छ । यो अवस्थामा कालीमाटी तरकारी बजार एउटैले तरकारीको माग धान्न सक्दैन । काठमाडौंको तरकारी तथा फलफूलको मागपूर्ति गर्नका लागि मन्त्रालयले विभिन्न प्रयास गर्दै आईरहेको छौं । यसका लागि निजी क्षेत्रको सहभागितामा बजार व्यवस्थापन गर्न सहयोग गर्ने, यो बजारले मात्र माग धान्न नसक्ने भएकाले एकीकृत रुपमा बजार स्थापना गर्नका लागि सरकारी, निजी र सहकारी तीनै क्षेत्रबाट सामूहिक प्रयास जरुरी छ भन्ने कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको धारणा छ । र अव स्थानीय तहको समेत संलग्नतामा यसको समस्या समाधान गर्ने विश्वास लिएका छौं ।
० कृषि मन्त्री पनि अनुगमन गर्न जाने आपूर्ति मन्त्री पनि अनुगमन गर्न जाने यसले त व्यवसायीहरुलाई त्रास उत्पन्न होला नि त ?
मन्त्रीहरुको अनुगमन भनेको आआफ्नो जिम्मेवारी भित्र रहेर गर्नु भएको हो । बजारमा देखिएका समस्याहरुलाई विगतका कमी कमजोरीहरुलाई हटाउने प्रयासका अभिव्यक्ति आएका छन् । यसलाई अन्यथा लिनु हुँदैन । समस्या समाधान गर्नका लागि उत्पादकदेखि व्यवसायी र उपभोक्ताहरुसम्मले सहजता पाउनु पर्ने गरी सुचारु गर्न मन्त्रीबाट निर्देशन भएको छ । सोही अनुसार बजार विकास समितिले पनि व्यवस्थापन पक्षलाई निर्देशन दिईसकेको छ । उद्योग तथा आपूर्ति मन्त्रीको अनुगमन भनेको उपभोक्ता हित संरक्षणका लागि त्यहा विलविजक जारी भए नभएको अनुगमन गर्न गएका कर्मचारीलाई अवरोध भएकाले बुझ्नका लागि भएको हो । उपभोक्ताहरुको हितका लागि मन्त्रालय लागेको हो त्यसलाई सकारात्मक रुपले लिनु पर्दछ । व्यवसायीलाइृ त्रास हुनु पर्ने कुनै कारण नै छैन ।
० त्यसो भए उद्योग, बाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रीले कृषि मन्त्रीलाई हस्तक्षेप गरेको होइन भन्न खोज्नु भो ?
यसमा दुवै मन्त्रालयले आआफ्नो अधिकार र भूमिका निर्वाह गर्ने हो । एकले अर्कालाई हस्तक्षेप गरेको भन्नु कुराका रुपमा लिनु हुँदैन ।
० कालीमाटी तरकारी बजार शुरुदेखि नै राजनीतिक हस्तक्षेप हुने गरेकाले विचौलिया अन्त्य गर्ने कुरा सकिँदैन भन्ने कुरा पनि आईरहेको छ नि त?
यसलाई राजनीतिक हस्तक्षेप भन्दा पनि राजनीतिक तरलताको प्रभाव अन्य क्षेत्रमा परे जस्तै बजारमा पनि परेको हो भनेर बुझ्दा ठिक होला । वैकुण्ठ भण्डारी