कृषि क्षेत्रकै कठोर आन्दोलन हुन्छ : मनबहादुर रावल

सरकारले ल्याएको कर्मचारी समायोजन अध्यादेशले कृषि तथा पशु प्राविधिकहरुलाई सहज ढंगले सम्वोधन गर्न सकेको छैन । विगतदेखि नै प्रशासन सेवाको छायाँमा परेको कृषि तथा पशु सेवा झन् ओरालो लाग्दै छ । कृषिमा आत्मनिर्भर नभई मुलुकको समृद्धि हुन नसक्ने निष्कर्ष निकाल्दै दुई बर्ष पहिले सरकारले एक गाउँ एक प्राविधिकहरुको परिकल्पना पनि ग¥यो सोही बमोजिम लोक सेवा आयोगको मापदण्डमा रहेकर एक हजार पाँच सय कृषि तर्फ र एक हजार पाँच सय पशुसेवा तर्फ प्राविधिकहरु लिखित तथा मौखिक दुवै परिक्षा लिएर नियुक्ति गरेको थियो । अहिले कर्मचारी समायोजन अध्यादेशले तीन तीन हजार कृषि तथा प्राविधिकहरुलाई सम्वोधन गर्न सकेन । जसले गर्दा कृषि तथा पशु सेवा तर्फका प्राविधिकहरु आन्दोनलको तयारीमा जुटेका छन् । यसै सन्दर्भमा नेपाल कृषि तथा भेटेरीनरी प्राविधिक हकहित संरक्षण समाजका केन्द्रिय अध्यक्ष मनबहादुर रावलसँग वैकुण्ठ भण्डारीले गर्नु भएको कुराकानीको अंश ः
० कृषि तथा पशु प्राविधिकहरुका तर्फबाट मन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र बुझाउनु भो नि के छ समस्या ?
सरकारले कृषि उत्पादकत्व बृद्धि गर्नका लागि गाउँ गाउँमा प्राविधिकहरुको आवश्यकता ठानेर एक गाउँ एक प्राविधिक नियुक्ति गरेको थियो । त्यसको मुख्य उदेश्य नै मुलुकभर दक्ष कृषि तथा पशु जनशक्ति तयार गर्ने हो । जसले नेपालको कृषि उत्पादकत्व बृद्धिमा सहयोग पुग्ने र देश आर्थिक रुपमा समृद्ध हुने कुरामा कुनै दुई मत छैन । तर, अहिले कर्मचारी समायोजन अध्यादेश ल्याईसकेपछि त्यसमा हामी प्राविधिकहरुको विषयमा कुनै पनि कुरा उल्लेख गरिएको छैन । त्यसो भए हाम्रो सुनिश्चितता के हो त ? सरकार कृषिबाट मुलुकको आर्थिक समृद्धिको कुरा गर्ने अनि त्यसको आधार स्तम्भको रुपमा रहेको तीन हजार भन्दा बढीको संख्यामा रहेका एक गाउँ एक प्राविधिकहरुको कुनै पनि सम्वोधन नगरिएकाले यस विषयमा संदेशनशील हुन आग्रह गर्दै हामीले ज्ञापन पत्र दिएका हौं ।
० दुई वर्ष पनि भएको छैन सरकारले कृषि तथा प्राविधिक कर्मचारी गाउँ गाउँमा नियुक्ति गरेको तर अहिले समायोजन अध्यादेशमा किन सम्वोधन नगरेको होला जस्तो लाग्छ ?
नीति निर्माण गर्ने व्यक्तिहरुले विषेश गरी आफ्नो अधिकार सुनिश्चित गर्ने र तल्लो तह तथा प्राविधिक कर्मचारीहरुलाई हेर्ने दृष्टिकोण नै फरक भएको छ । देशले नै आर्थिक रुपमा आमूल परिवर्तन गर्ने बेलामा मुलुकको आर्थिक मेरुदण्डको प्रमुख आधार स्तम्भ नै भत्काउन खोजिएको छ । पाँच बर्षभित्र कृषिमा आत्मनिर्भर हुने भन्ने सरकारी कुरालाई नै अंगिकार गर्न नसकि प्रशासनिक क्षेत्रबाट आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्ने किसिमले एक गाउँ एक प्राविधिकहरुको विषयमा सम्वोधन भएन भन्ने ठम्याई छ ।
० त्यसो भए त तपाईहरु तीन हजार प्राविधिकहरुलाई यो अध्यादेशले काम नै छैन भन्यो नि त होइन ?
अध्यादेशमा एक गाउँ एक प्राविधिकहरुको विषयमा नबोलेपछि प्राविधिकहरुलाई पाखा लगाउने काम ग¥यो भन्दा उचित होला । तर, २०७३ एक गाउँ एक प्राविधिक सम्वन्धि निर्देशिका बमोजिम मन्त्रालयले स्वीकृत बमोजिम नै विभागले लोकसेवा आयोगको मापदण्ड बमोजिम नै देशभरी तीन हजार वाईस जना प्राविधिक नियुक्ति गरेको हो । त्यसकारण अध्यादेशमा आएको कुरा सच्याएर स्थानीय तहका कार्यरत प्राविधिकहरुलाई स्थानीय तह मै समायोजन गरी त्यही बाट नै स्थायी गर्नु पर्दछ भन्ने हाम्रो माग हो । मन्त्रालयमा बसेर योजना बनाएर होइन स्थानीय तहमा किसानको खेतमा बसेर आवश्यकताका आधारमा योजना बनाए मात्र कृषिको विकास हुन्छ ।
० अहिलेको अध्यादेशले कृषि तथा पशु प्राविधिकहरुलाई पाखा लगाउने काम भयो भनिएको छ अव तपाईहरु के गर्नु हुन्छ ?
कृषि तथा पशु प्राविधिकहरुलाई अध्यादेशले पाखा लगाउने काम गरेको छ । त्यसभित्र पनि दुई किसिमको स्थायी रापअन प्रथम र द्धितिय र हामी लोकसेवाका आयोगको मापदण्डभित्र नियुक्ति भएका दुवैलाई फरक फरक दृष्टिकोणले हेरेको अवस्था छ । त्यसकारण नेपाल कृषि तथा भेटेरीनरी प्राविधिक हकहित संरक्षण समाजको केन्द्रिय समितिको आकस्मिक वैठक बसेर कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रीलाई ध्यानाकर्षण स्वरुप दुई बुँदे ज्ञापन पत्र बुझाएका छौं । हामीले दिएको मागलाई वेवास्ता गरियो र अप्ठेरो अवस्थामा लिएको कर्मचारीलाई मनलाग्दो किसिमले हटाउने कार्य रोक्नु पर्दछ । अहिले देशैभरी कृषि शाखाहरुमा कर्मचारी नभएको अवस्थामा एक गाउँ एक प्राविधिकहरु नै शाखा प्रमुख भएर किसानहरुको सेवामा लागिरहनु भएको छ । यस्तो संक्रमणकालिन अवस्थामा हामी एक गाउँ एक प्राविधिकहरुले काम गर्ने । अध्यादेश मार्फत स्थायी कर्मचारीहरुलाई समायोजन गरी हामीलाई हटाउने संकीर्ण सोच छ यो सोचलाई हटाउनका लागि हामी आन्दोलन गर्ने छौं ।
० अध्यादेशलाई अध्ययन गर्ने हो भने तपाईहरु एक गाउँ एक प्राविधिकहरुलाई हटाउने आशंका पैदा भएको छ तपाईहरु के गर्नु हुन्छ ?
हामीले कृषि मन्त्रीसँग कुरा गर्दा एक गाउँ एक प्राविधिकमा नियुक्ति भएका कर्मचारीहरुलाई हटाउने भन्दा पनि व्यवस्थापन गर्छु भन्नु भएको छ । मुखले व्यवस्थापन गर्छु भन्ने र व्यवहारले हटाउने नीति मन्त्रीले लिनु भयो भने आन्दोलन जानुको विकल्प छ्रैन । हामी तीन हजार वाईस कर्मचारी कसैको फोनको भरमा नियुक्ति भएका होइनौं । लोकसेवाको मापदण्ड बमोजिम नै लिखिर र अन्तवार्ता दिएर पास गरेर नियुक्ति लिएका छौं । एक गाउँ एक प्राविधिकलाई सरकारले वेवास्ता गर्ने र हटाउने षडयन्त्र ग¥यो भने हामी चरणवद्ध आन्दोलन गर्ने छौ ।
० तपाईहरुलाई गर्ने चरणवद्ध आन्दोलनको स्वरुप कस्तो हुने छ ?
एक गाउँ एक प्राविधिक काठमाडौं र भक्तपुर जिल्लामा नभएको कारण ७५ वटै जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी मार्फत प्रधानमन्त्रीलाई यस विषयमा ज्ञापन पत्र बुझाउँदैछौं । हरेक प्रदेश स्तरका सम्वन्धित मन्त्रालयमा ध्यानाकर्षण गराउँछौ त्यसले पनि एक गाउँ एक प्राविधिकहरुको व्यवस्थापन फागुनसम्म गरेन भने ठूलो आन्दोलन गर्दछौं । जसका कारण नेपालको कृषि तथा पशु सेवामा निकै नै समस्या पर्ने छ । यो मुलुकको आर्थिक समृतिका लागि कृषि तथा पशु प्राविधिक महत्वपूर्ण हुन् । यस्तो संवेदनशील र महत्वपूर्ण पक्षलाई राज्यले वेवास्ता गरेमा हामी प्राविधिकहरुको सुनिश्चितता लागि पहल गरेन भने हामी जीवन मरणकै आन्दोलनमा उत्रन सक्छौं ।
० तपाईहरुले आन्दोलनको खाका बनाईरहँदा सरकारले सुन्छ जस्तो लाग्छ ?
सरकारले सुनेन भने हामीलाई कुनै घाटा हुँदैन । होला तीन हजार दक्ष प्राविधिकहरुले सरकारी जागिर छाड्नु पर्ने वाध्यता आउँला । तर के सरकारले भने जस्तै मुलुकको आर्थिक समृद्धि र पाँच वर्षभित्र कृषिमा आत्मनिर्भर बनाउनका लागि खै दक्षजनशक्ति ? भएका जनशक्तिहरु दैनिक हजारौंको संख्यामा विदेश पलायन भईरहेका छन् । अनि भएका दक्ष प्राविधिक जनशक्तिलाई पाखा लगाएर सरकार कहाँ जान्छ ? गफले त आर्थिक समृद्धि हुँदैन । आर्थिक समृद्धिका लागि उत्पादकत्व बृद्धि हुन पर्ला त्यसका लागि हामी प्राविधिक विना सम्भव छ ? सरकारले बेलेमा सोच्नु पर्दछ । कृषि तथा पशु प्राविधिक कर्मचारी एक गाउँ एक प्राविधिकहरुलाई खेलाँची नगर्दा नै ठिक हुन्छ । प्रशासन सेवाकाले मात्र मुलुक वन्दैन ।