उपलब्धी खोई कृषि आयोजनाहरुको

Mar 27 • Wide News B, विचार

मुलुकमा कृषि उत्पादन बृद्धि गराउने नाममा दर्जनौं आयोजनाहरु आए र गए । बीस वर्ष पहिला मुलुक कृषिमा आत्मनिर्भर रहेको नेपाल वैदेशिक सहयोगका चारै ढोका खुला हुंदा पनि क्रमिक रूपमा परनिर्भर हुंदै गयो । अहिले कृषिजन्य हरेक वस्तु आयातबाट उपभोग गर्ने नेपालीको नियति बनेको छ । कथं कदाचित आयात हुने यी वस्तुहरू नेपाल आउन रोकियो भने नेपालका उपभोक्ताले कसरी जीवन धान्ने भन्ने टड्कारो प्रश्न उठ्न सक्दछ । कृषिको यो दयनीय अवस्थाप्रति नेपाली जनता चिन्तित भएपनि सरकार भने निरीह भूमिकामा रहेको छ । कृषिजन्य हरेक वस्तुको आयात, बिषादि प्रयोग भएको कृषि उत्पादन खानु पर्ने बाध्यता आदिले नेपाली जनताको स्वास्थ्यमा परि रहेको प्रभाव आदि कारणले मानिस आफनै पहलमा वैकल्पिक मार्गको खोजि गरि अगाडि बढेको यदाकदा समाचार आउन थालेको छ । ministry of agriculture
अग्र्यानिक कृषि उत्पादनतिर निजीक्षेत्र उत्साहित रहेको कुरा पनि सार्वजनिक हुंदै आएको छ । सरकारले राष्ट्रिय योजना अनुरूप कृषि उत्पादन बढाउने दिशामा आवश्यक कदम बढाउन नसकेको भएपनि केही हदसम्म भने कृषिको क्षेत्रमा मार्ग निर्देशन गर्न अगाडि बढेको छ । जस्तै माटो जांच गर्ने प्राविधिकका साथ घुम्ती वाहनले कृषकको घरदैलोमा माटो परिक्षण गरि दिने सरकारको झिनो सहयोगको थालनीले कृषकलाई समयमै माटोको उपचार गरि उत्पादन बढाउन मद्दत मिल्ने छ । काभ्रेमा शत्रुजीव व्यवस्थापन (आई० पी० एम०) कार्यक्रमलाई प्रयोगमा छ । अहिले प्रयोगमा रहेको यो कार्यक्रमले कृषि उत्पादनमा प्रयोग गरिने बिषादिलाई विस्थापन गर्ने लक्ष्य लिएको छ । यो प्रयोग सफल भए शत्रुजीवको आक्रमणलाई रोकि कीटनाशक औषधिको प्रयोग न्यून हुने अनुमान गरिएको छ ।
कृषिक्षेत्रमा आवश्यक रहेको यो प्रयास विकासतिरको पहिलो कदम हो । कृषि विकासको क्षेत्रमा मन्द गतिको सूचकाँकका कारण बढि रहेको परनिर्भरताको भयावह अवस्थाले सरकारलाई त त्यस अनुरूप प्रभावित गर्न सकेन, तर निजीक्षेत्र भने कृषि उत्पादनको क्षेत्रमा उल्लेखनीय पाइला सारेको छ । अहिले अग्र्यानिक कृषिलाई टेवा दिने उद्देश्यले नेपालभरि १७ बटा कम्पोष्ट मल कारखाना स्थापना हुनु ठूलो उदाहरण हो । रासायनिक मलको विकल्पमा कम्पोष्ट मलको कारखानाले अग्र्यानिक कृषि उत्पादनको वैकल्पिक बाटो देखाई दिएको छ । यसमा धेरै जसो कारखाना पूर्वाधार तयारी तथा मेशीन जडानमा लागेका छन् भने केहीले आफना उत्पादनको गुणस्तर निर्धारित गरि मल बिक्रीका लागि बजारमा ल्याएको छ । सुक्खाक्षेत्रमा प्रयोग गरिने तरल पदार्थको रूपमा रहेको भारतीय उत्पादनको अग्र्यानिक मललाई सरकारले गुणस्तर परिक्षणमा राखेको छ । सबै तत्व भएको त्यो अग्र्यानिक मल गुणस्तर प्राप्त गर्न सक्यो भने सुक्खाक्षेत्रका लागि त्यो धेरै महत्वपूर्ण मल ठहरिनेछ । विरूवामा स्प्रेद्वारा दिने यो मल सबैका लागि किफायती र सर्वसुलभ हुनेछ ।
कृषिकार्यका लागि प्रयोग हुने बीउ बीजन, मलखाद, कृषि परामर्श तथा कृषि औजार उपलब्ध गर्ने बिषयमा अनावश्यक झंझट बेहोर्दै आएको किसान लाई सहज अवस्था सिर्जना गर्ने दायित्व सरकारको हो तर त्यो हुन सकिरहेको छैन । विदेशबाट सीप र पूंजी ल्याएर कतिपय युवाहरू कृषि उद्यममा आकर्षित हुन थालेका छन् । इजराइलबाट सीप सिकेर केही युवाहरू थोपा सिंचाईको विधीबाट कृषि उत्पादन लिई लाखौं रूपैया“ कमाएर उदाहरण नै प्रस्तुत गरेका छन् भने कतिपयले गाईपालन, माछापालन, बाख्रापालन, तरकारी खेती, जडीबूटी खेती गरेर अरू विदेशिएका युवाहरूका लागि उदाहरण बनेका छन् ।
कृषि उत्पादनको बदत्तर अवस्थामा युवा उद्यमी तथा निजीक्षेत्रले शुरू गरेको प्रयास यथेष्ट नभएपनि सराहनीय छ । कृषिक्षेत्रमा कृषि उद्यमीहरूको बढि रहेको संख्याले निश्चय पनि एकदिन कृषिलाई आत्मनिर्भर बनाउने दिशामा उल्लेख्य सफलता हासिल गर्नेछ । निजीक्षेत्रको कृषिकार्यमा बढ्दै गई रहेको चासोलाई ध्यानमा राखी कृषि उद्यमीलाई सहयोग पु¥याउने हेतुले सरकारले “कृषि व्यवसाय प्रवद्र्धन ऐन ०७०” आएको छ । सो ऐन बमोजिम सरकारको सार्वजनिक जग्गा भैतिक पूर्वाधारका भवनहरू कृषि उद्यमीलाई भाडामा दिने नीति आए पनि त्यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन कठिन देखिन्छ । कृषि उत्पादनमा आएको ह्रास र दिनानुदिन बढ्दै गइरहेको आयातको बृद्धिदरले सबैक्षेत्र चिन्तित रहेको छ ।
कृषि उद्यमीको संख्यात्मक वृद्धि, अनुकूल मौसम, समयमै बीउबीजन, मलखादको आपूर्ति तथा कृषक तालिमका कारण उत्पादन बढ्ने अनुमान गरेको छ । चालू आर्थिक वर्षमा खाद्यान्न उत्पादन ५.२ प्रतिशत ले बढ्ने, खेती गर्न कृषिको क्षेत्रफल पनि ४.१प्रतिशत ले बढेर ३५ लाख हेक्टर पुग्ने मन्त्रालयको अनुमान छ । कृषि विकास मन्त्रालयले सार्वजनिक गर्ने गरेको कृषि उत्पादन सम्बन्धको प्रगति विवरण यथार्थसंग कति मेल खान्छ भन्ने कुरा वितगदे नै पुष्टि गर्दछ । त्यसका अलावा ६ खर्बको खाद्यान्न आयात भएको रेकर्डले स्पष्ट पारेको छ । दिनानुदिन बढ्दै गएको आयातको सूचकाँकले हाम्रो उत्पादन सामथ्र्यहीनतालाई उजागर गरेको छ ।
नेपाल राट्र बैंकको प्रतिवेदनले आ.व. ०७०÷०७१को पहिलो ६ महिनामा आयात २३.१ प्रतिशत ले बृद्धि भई ३ खर्ब ३३ अर्ब ९१ करोड पुगेको देखाएको छ । परनिर्भरताको बढ्दो विकराल अवस्थालाई केही टन् अदुवा भारतीय बजारमा बेचेर नाक फुलाउनु निश्चय पनि प्रगतिको बाटोलाई खोल्दैन । वा मनगढन्ते रेकर्ड देखाएर देशले भोगि रहेको दुर्दशालाई ढाकछोप गर्न सकिंदैन । ठूलो संख्यामा विदेश पलायन भएको युवाहरूको रेमिट्यान्स आर्थिक वर्ष ०७०-०७१ को पहिलो ६ महिनामा १३.४ प्रतिशत ले वृद्धि भई ३४.४ प्रतिशत पुगेको छ । गत वर्ष
यही अवधीमा रेमिट्यान्स वृद्धिदर २१.८ प्रतिशत थियो । देशको जर्जर हुँदै गई रहेको अर्थतन्त्रलाई धान्ने एकमात्र स्रोत रेमिट्यान्स रहेको थियो, तर मोहन गुरूङले तयार पारेको तथ्यांक हेर्ने हो भने त सो आशा पनि खतम भएको छ । “रेमिट्यान्सभन्दा व्यापार घाटा १४ प्रतिशत बढी” शीर्षकमा नेपाल राट्र बैंकलाई उद्धृत गर्दै मोहन गुरूङ लेख्नु हुन्छ “आर्थिक वर्ष ०६८÷०६९ मा रेमिट्यान्सभन्दा व्यापार घाटा ७ प्रतिशत बढी थियो भने ०६९÷०७० मा बढेर ११ प्रतिशत पुग्यो ।
आर्थिक वर्ष ०७०÷०७१ रेमिट्यान्सभन्दा व्यापार घाटा १४ प्रतिशत ले वृद्धि भएको छ । भने गत दुई आव ०७१÷०७२ र ०७२÷०७३को अवस्थामा पनि खाद्यान्नमा मात्रै दैनिक करीव् ८ देखि ९ करोड रूपैया व्यापार घाटा छ रहेको तथ्यांकले देखाएको छ । चालु आर्थिक बर्षको बजेटले लक्ष्य गरेको कार्यक्रममा कृषिको खर्च कति भयो र त्यसबाट के उपलब्धि भयो भन्ने कुरा हेर्नु पर्ने बेला भएको छ । कृषि आयोजनाहरुको अदुरदर्शिताका कारण बढ्दै गएको लगानीको प्रतिफल शुन्य हुनु दोष कस्को ? कृषि मन्त्रालयबाट सञ्चालनमा आएका आयोजनाहरु असफल रहेकोबाट ती परियोजनाले के अवस्था व्योहोर्नु परेको होला । सरकारको नीति तथा कार्यक्रम अन्तर्गत कार्यान्वयन पक्ष नियतवश कमजोर पारिएको कारण पनि कुनै परियोजना लक्ष्य प्राप्त गर्न सकि रहेको छैन ।
कृषिमा प्रतिवर्ष अपेक्षित वैदेशिक सहयोग, सरकारको प्रभावकारी भनिएको नीति तथा कार्यक्रम, सम्बन्धित क्षेत्रमा बजेट विनियोजन आदि नियमित रहे पनि परियोजनाहरू प्रिणाममुखी हुन सकिरहेको छैन । कृषिको कुरा गर्ने हो भने वैदेशिक सहायताको निरन्तरता छ । सरकारको यथेष्ट बजेट छ । प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना सञ्चालमा छ । तर कृषिमा के परिवर्तन भयो त ? सरकारी अनुदान वास्तविक रुपमा परिचालन भईदिएको भए कृषिको कायापलट हुन सक्थ्यो । तर राज्यकोष दुरुपयोग गर्ने कार्यबाट कायापलत गरिरहेका छा । किन ? कृषि क्षेत्रमा गरिएका लगानी र नदेखिएका उपलब्धिहरुको विषयमा समीक्षा गर्नु पर्दछ कि पर्दैन ? परम्परागत कृषिलाई व्यवसायिकतामा दिने नाममा राज्य तथा गैरसरकारी संस्थाहरुको नामबाट गरिएको अबौं लगानीले के उपलब्धि गरेको छ भन्ने कुरा सायद नीति निर्माताहरुलाई थाहा नहुन सक्ला  ।– हिमा (स्वस्ती) पौडेल

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

« »