अनुदानको प्रांगारिक मलका नाममा माटो र खरानी

काठमाडौं, माघ । कृषि क्षेत्रलाई मुलुकको आर्थिक मेरुदण्डका रुपमा फलाक्नेहरु कृषिलाई गरी खाने भन्दा कमाई खाने भाँडोका रुपमा लिन थालेका छन् । पछिल्ला वर्षहरुमा मुलुक खाद्यान्नमा परिनिर्भर हुनु पर्नाको प्रमुख एउटा कारण पनि यही नै हो । हरेक वर्ष किसानहरु सरकारी स्तरबाट नै ठगिएका छन् । किसानका पक्षमा भनेर ल्याईएका कतिपय योजनाहरु व्यापारी र कर्मचारीहरुका लागि मात्र हुने गरेको पनि छ ।
विशेषत ः कृषि क्षेत्रमा अनुदानका कार्यक्रम जति पनि सञ्चालन भईरहेका छन् ती सवै कमिशनको चक्करका कार्यक्रम हुन् भन्दा फरक पर्ने देखिंदैन । कृषि विकास मन्त्रालयका पटक पटक विवाद उत्पन्न हुने विषय बनेको छ ‘मल’।
कुनै बेला रासायनिक मलको चर्चा र वहश हुने गर्दथ्यो भने पछिल्ला तीन वर्षको अवधिमा प्रांगारिक मलको चर्चा र विवाद भईरहेको छ । अवौं रुपैयाँको रासायनिक मलमा भन्दा केही करोडको प्रांगारि मलमा विवाद आउनुको मुख्य कारण के हो ? यस तर्फ भने न त अख्यितारले ध्यान दिन सकेको छ नत अन्य सरोकारवाला निकायले नै ध्यान दिन सकेको देखिन्छ ।
किन हुन्छ मलमा विवाद ?
अहिले प्रांगारिक मल खरिदको विषयलाई लिएर सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा नै दायर गरिएको छ । सोही मुद्दाका कारण बाढी पहिरो पीडित किसानहरुले अनुदानको मल पाउन सकिरहका छैनन् । गत वर्षपनि प्रांगारिक मलको विवाद थियो । जसले गर्दा २४ करोड रुपैयाँ खरिद गर्न लागिएको प्रांगारिक मल आर्थिक वर्षको अन्त्यमा आएर रोकिएको थियो । अहिले पनि बाढी पहिरो पीडितहरुका लागि वितरण गर्ने भनिएको प्रांगारिक मलको हालत उस्तै देखिएको छ । यो वर्षपनि सकेसम्म प्रांगारिक मलका नाममा किसानलाई सुलि मिसाएको माटो र खरानी अनुदानमा वितरण गर्ने योजना तुहिन सक्ने देखिएको छ ।
किसानले पाउँछन् मल ?
बाढी पीडित किसानका लागि राहत भन्दै प्रांगारिक मल अुनदानमा वितरण गर्ने योजना कृषि विकास मन्त्री, कृषि सचिव तथा मन्त्रालयको योजना महाशाखाले ल्यायो । तर नेपालमा कति प्रांगारिक मल उत्पादन भईरहेका छन् र कुन गुणस्तरका छन् भन्ने कुरामा ख्याल गर्दै गरेनन् । नेपालमा प्रांगारिक मल कारखानाहरु सञ्चालन गर्न पनि कृषि विकास मन्त्रालयको अनुदान, मल उत्पादन गरेपछि विक्री गर्नका लागि पनि सरकारी अनुदान यही प्रबृत्तिका कारण नेपालमा उत्पादन भएका प्रांगारिक मल किसानले रुचाउँदै रुचाएनन् । अहिले किसानले मल पाउँछन् कि पाउँदैनन् भन्दा पनि सरकारले कस्तो गुणस्तरको मल उपलब्ध गराउँदैछ ? राहतमा उपलब्ध गराइएका मल माटो नै भएपनि निःशुल्क भएपछि किसानहरुले लिन्छन् त्यसमा दुई मत नै छैन जुन भूकम्पका बेला दिएका राहतले नै पुष्टि गर्दछ ।
किन आयो विवाद ?
यति खेर अनुदानको मल किसानले पाउनु र नपाउनु भन्दा पनि राज्यको ढुकुटी रित्याएर सरकारले के बाँड्दै छ भन्ने कुरा प्राथमिकतामा पर्नु पर्दछ । सरकारले उपलब्ध गराउन लागेको मल टेण्डर प्रक्रियामा जानु अगाडि आर्थिक प्रलोभनका कारण प्रांगारिक मलमा आवश्यक मोस्चरको मात्र किन बढाईइो प्रश्न उब्जिएको ठाउँ त्यही हो । जहाँसम्म अहिले तराईका २२ जिल्लामा वितरण गर्न लागिएको भनिएको अनुदानको प्रागारिक मल व्यापारीहरुसँगको मिलेमतोमा मन्त्रालयकै उच्च अधिकारीहरुको संलग्नतमा भएका कारण विवाद बाहिर आएको हो । मल उत्पादन गरिरहेका व्यापारीहरु वीच कुन कम्पनीको कति मात्राको मल अनुदानमा किन्न वा कति रकममा किन्ने भन्ने कुरा नमिलेकै कारण मुद्दा सर्वोच्चमा पुगेको हो । यो विवाद साम्य हुने देखिंदैन । यदि प्रांगारिक मल उत्पादन गरिरहेका प्रांंगारिक मलका नाममा माटो र खरानी अनुदानमा विक्री गर्न पल्किएका व्यापारी र मन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरुको भागबण्डा मिलेको खण्डमा किसानलाई मल उपलब्ध गराउनका लागि मुद्दा समेत फिर्ता हुन सक्ने देखिएको छ ।